अन्तरवार्ता

१० वर्षभित्र युवालाई देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ

नवीन्द्रराज जोशी, उद्योग मन्त्री

काठमाडौँबाट निर्वाचन जितेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ऐन कानुनको परिमार्जन, रुग्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापना, निजी क्षेत्रका बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पार्ने एवं १० वर्षभित्र सबै नेपालीलाई रोजगारीजस्ता अभियानका कारण उद्योग क्षेत्रमा उत्साह, सिर्जना गर्नुभएको छ ।  प्रस्तुत छ– उद्योग क्षेत्रका समसामयिक पक्षहरूमा केन्द्रित रहेर गरिएको गर्नुभएको कुराकानी । 

अहिलेसम्मको आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

म जनताको प्रतिनिधि हुँ ।  त्यसैले मेरो मूल्याङ्कन म आफैँले भन्दा जनस्तरबाटै हुनुपर्छ र म यो काम जनतालाई नै सुम्पन्छु । 

तपाईंले मन्त्रालयको काम सुरु गर्दा के कुरामा जोड दिनुभएको थियो अहिले कहाँ पुग्नुभएको ?

अब नेपालले औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्छ ।  गणेशमानजीले आर्थिक क्रान्ति भन्नुभएको थियो ।  त्यो अब सुरु हुनुपर्छ ।  हाम्रा पाँचदेखि छ लाख युवाले बर्सेनि विदेशमा अरूका लागि पसिना बगाएर सहयोग पु¥याएका छन् ।  तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिएर हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।  १० वर्षभित्र सारा युवालाई आफ्नै देशभित्र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।  फेरि एउटा अर्को कुरो के हो भने बाहिर तल्लोस्तरको श्रमिकका रूपमा हाम्रा मानिस नजाऊन् ।  उनीहरू व्यवस्थापक र दक्ष जनशक्तिका रूपमा ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ गर्ने मानिसका रूपमा जाऊन् ।  त्यो मेरो चाहना हो ।  

त्यसका लागि के कदम चाल्नुभएको ?

त्यसका लागि देशभित्र औद्योगिक वातावरण तयार पार्नु जरुरी छ ।   उत्पादनमूलक उद्योगहरूले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छन् ।  त्यसैले हामीले ‘विशेष आर्थिक’ क्षेत्र ९सेज०, ‘औद्योगिक विकास ऐन’, कम्पनी ऐनजस्ता कतिपय ऐन निर्माण तथा संशोधन ग¥यौँ वा गर्ने चरणमा छौँ ।  त्यसपछि हामी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन पनि फेरि तयार पार्दै छौँ ।  यसरी ऐन, नियम र नीतिगत कुराहरूमा उद्यमीलाई ढुक्क बनाइदिने प्रयासमा छु ।  त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको उत्तिकै सहयोगको खाँचो रहन्छ ।  आशा छ– सबै दलको यसमा समर्थन र सहयोग रहन्छ ।  

औद्योगिक विकास र लगानी प्रवद्र्धनको कुरा गर्दा ‘हाई कस्ट इकोनमी’ का कारण हाम्रो औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको भनाइ उद्यमी, व्यवसायीहरूको छ ।  

यो समस्या समाधानका लागि तत्कालीन दीर्घकालीन उपायबारे मन्त्रलायले कसरी सोच्दै ?

हामीले गुणस्तरीय सामान उत्पादन ग¥यौँ भने हामीले हाम्रो ‘ट्रेड भ्यालु’ कायम राख्न सक्यौँ भने मूल्यको कुरा गौण हुन जान्छ ।  मानिसले ‘ब्रान्डेड’ सामान नै किन खोज्छन् रु’ नेपालले जस्तै गलैँचाको उत्पादनमा धेरै ‘कम्प्रोमाइज’ ग¥यो ।  त्यसैले त्यो पछाडि पर्दै गयो ।  तर, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम गर्न सघाउ पु¥याउने विकल्पका बारेमा सरकार सचेत छ र सही विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्न पनि तयार छ । 

तयारी पोसाकका लागि हेटौँडामा तयारी पोसाक ‘जोन’ को विकासमा हामी जुटेका छौँ ।  यसरी हामी प्रयास सुरु गर्ने चरणमा छौँ ।  

जीर्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापनाको अभियानको कुरा गर्नुभएको , यो साँच्चै सम्भव कि राजनीतिक नारामात्र हो ?

होइन, यसमा राजनीतिक नारा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।  हामीले सम्भावना रहँदारहँदै पनि विशेष कारणबाट बन्द हुन पुगेका कुनै उद्योग छन् भने तिनीहरूलाई पुनः एकपटक त्यो सम्भाव्यताको खोजीको प्रयास गरेका हौँ ।  

अहिले हेटौँडा कपडा उद्योगले प्रहरी, सेना तथा विद्यालयका पोसाक उत्पादनबाट काम सुरु गर्ने वातावरण बनाउँदै छौँ ।  नेपाल औषधि उद्योगले त उत्पादनका लागि काम सुरु गर्ने चरणमा गइसकेको छ ।  हामीले बुटवल धागो कारखाना र वीरगन्ज चिनी कारखाना ‘लिज’ मा दिने निर्णय गरेका छौँ ।  यसको सूचना चाँडै प्रकाशित हुँदै छ । 

लामो समयसम्म बन्द भइसकेका यी उद्योगहरूको पुनस्र्थापना भोलि झन् समस्या हुने सरकारको आर्थिक बोझमात्र रहने होइनन् ? जस्तै विराटनगर जुुटमिल यसको उदाहरण  

उत्पादन गर्नु राजनीतिक नारामात्र होइन ।  राष्ट्रको हैसियत बढे सबै नागरिकको हैसियत बढ्छ भन्ने बीपीको भनाइ यहाँ सार्थक हुन्छ । 

चल्नै नसक्ने हुन् कि भनिएका वीरगन्जका चिनी कारखाना र बुुटबल धागो कारखानालाई निजी क्षेत्रलाई ‘लिज’ मा दिने सोच हो ।  विराटनगर जुट मिलबारे हामी अध्ययनमै छौँ ।  स्थायित्व र सञ्चालनको सम्भाव्यता हेरेरमात्र हामी निर्णय गर्छौं ।  यी सबैको विशेष अध्ययन गरेर ‘जस्टिफिकेसन’ सहित सुरु गर्छांै । 

नेपाल औषधि लिमिटेडका सम्बन्धमा हामीले अहिले अति आवश्यक औषधि उत्पादन गर्नेगरी पुनः सञ्चालन तयारी गरिरहेका छौँ ।  अहिले यस्ता औषधि करिब ७० प्रकारका छन् ।  सरकारले अहिले करिब रु। आठ अर्बको औषधि खरिद गर्छ ।  तीमध्ये हामीले यसको केही हिस्सा मात्र पनि ओगट्न सक्यौँ भने यो स्वतः सञ्चालन र स्थायित्वतिर जान सक्छ ।  मेरो धारणा सरकारले वितरण गर्ने अति आवश्यकीय औषधि आफैँले उत्पादन गरौँ भन्ने हो ।  सस्तो र गुणस्तरीय औषधि दिन सकियो भने सबैखालका उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ । 

सरकारले व्यापार गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने कुरा हो ।  बाटो देखाइदिने कुरा हो ।  

दीर्घकालसम्म व्यवस्थापन उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावकारी उत्पादन यस्ता उद्योगमा कायमै रहला ?

हो, हामी यो पक्षमा सजग छौँ ।  सबै उद्योगहरू लामो समयसम्म सरकारकै स्वामित्वमा रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।  हामी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको पक्षबाट पनि सोच्दै छौँ ।  

यो प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुन्छ रु कुनै समयतालिका बनेको ?

यो सूचीमा जम्मा नौवटा उद्योग छन् ।  औषधिका लागि केही मेसिन नै थप्नुपर्नेछ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गर्ने हाम्रो प्रयास छ ।  

अन्यको विस्तृत अध्ययन हुँदै छ ।  यसको प्रतिवेदनका लागि केही समय लाग्छ ।  पुनः सञ्चालनमात्र होइन, स्थायित्व हाम्रो उद्देश्य हो ।  निर्णय र टुङ्गोमा पुग्न अझै केही समय थप लाग्न सक्छ ।  

यीबाहेक सम्भावना भएर पनि चल्न नसकेका निजी उद्योगबारे चाहिँ सरकारले के सोच्दै ?

हामीले सोमवारमात्रै निजी क्षेत्रका बन्द उद्योगहरू के कारण बन्द भएका हुन्, त्यसका कारण खुलाएर जानकारी दिन आह्वान गरेका छौँ ।  प्रतिस्पर्धा क्षमता गुमाएका, नाफा आर्जन गर्न नसकेका उद्योगबाहेक पूर्वाधारको समस्या वा अन्य कुनै कारणबाट ती उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको भए त्यस्ता समस्याको निराकरण गरेर तिनीहरूलाई सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्ने सरकारको चाहना र सहयोग रहन्छ । 

लगानी सम्मेलनमा एक अर्ब डलर भित्र्याउने कुरा गर्नुभएको , यत्रो रकम भित्रिने सम्भावना ?

प्रयास गर्ने हो ।  हामीले सबै सम्भावित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्न खोजेका हौँ ।  सबै रकम एकैपटक नआउला तर प्रतिबद्धता आउन सक्छ ।  प्रतिबद्धता आउनु मात्र पनि अहिलेका लागि सकारात्मक हो ।  त्यसले राम्रो सन्देश जान्छ ।  त्यो आशा हो । 

लगानीमैत्री वातावरण भएन भनेर स्वदेशी उद्यमीले नै गुनासो गरिरहेको बेला विदेशीलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी ध्वस्त भएको थियो ।  आज हेर्नुहोस् त श्रीलङ्कामा त्यत्रो द्वन्द्व भयो तर विकास प्रभावित भएन ।  त्यसैले राजनीतिक बहस र षड्यन्त्र आफ्नो ठाउँमा होला तर अर्थतन्त्र निर्माण यसमा अल्झनुहुँदैन ।  

दलहरूबीचमा यस्तो सहमति बनेको ?

यस्तो सौहार्दता बन्नुपर्छ ।  यो न्यूनतम सौहार्दताका लागि मेरो अपेक्षा छ ।

दस वर्षभित्र सबै नेपालीलाई रोजगारी भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको , यसको प्राप्तिका लागि केकस्तो रणनीति बनाउनुभएको ?

एउटा त औद्योगिकमैत्री ऐन, कानुन र नीति नियम तयार पार्ने हो ।  अर्को नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।  हामीकहाँ ठूला, मझौला र साना उद्योग सबैको सम्भावना छ ।  जसले जहाँ जस्तो सम्भावना देख्छ, त्यहीँ लगानीका लागि प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने हाम्रो सोच हो ।  

अहिले उद्योगमा भन्दा व्यापारमा बढी फाइदा देखेर मानिस त्यता दौडिएका छन् ।  उद्योग मन्त्रालय हिजो सुक्दै गएको मन्त्रालयका रूपमा परिचित थियो ।  अहिले यो फुक्दै गएको छ ।  त्यसैले अबको नीति उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ ।  यसले रोजगारी बढाउँछ र आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार पर्छ ।  हाम्रो प्रयास यसमै केन्द्रित छ ।  फेरि खानीजस्ता धेरै सम्भाव्यता भएका र ठूलो रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र हामीले सुरु नै गरेका छैनौँ ।  हाम्रो प्रयास त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ । 

डेढ दशकभन्दा बढी सञ्चालनमा आएको मेडपको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको ?

यसको ‘रिजल्ट’ राम्रो देखिएको छ ।  सन् २०१८ पछि यसलाई सरकारले आफ्नै स्रोतमा निरन्तरता दिने प्रयत्न गरिरहेको छ र यो गर्नु पनि पर्छ । 

तालिमपछि धेरैले व्यवसाय नै सुरु नगरेको व्यवसाय सुरु गरेका उद्यमीहरूका लागि पनि बजारीकरण समस्याको रूपमा रहेको गुनासो सुनिन्छ नि ?.

केही समस्या हरेक क्षेत्रमा रहन्छन् ।  तर, यसले ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसायको चेतना जगाएको छ र केही स्वरोजगार तथा रोजगारीको अवसर दिएको छ । 

बजारीकरणका लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर छ ।  निर्यातयोग्य वस्तुको निकासी प्रवद्र्धन गर्न हामीले हाम्रा विदेशस्थित दूतावासका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छौँ ।  यसबाट निर्यात क्षेत्रमा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ ।  

गोरखा पत्रबाट साभार