तत्काल
अन्तर्वार्ता

गाउँ गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पुग्छन्-स्वासथ्यमन्त्री, गगन कुमार थापा

गगनकुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम गर्नुभएको छ । सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन, पोस्ट ग्य्राजुयट (पिजी)मा वार्षिक पाँच सय सरकारी चिकित्सक उत्पादन, मुटुरोगको निःशुल्क शल्यक्रियालगायत उहाँले जनसरोकारसँग सम्बन्धित धेरै कार्य गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :


स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मैले गर्न खोजेका कामलाई तीनवटा समूहमा बाँडेको छु । पहिलो समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै संरचनाको विषय हो भने अर्को, संविधानले भनेका कुरा व्यवहारमा प्र्राप्त गर्नका लागि ऐन नीति, कानुनका विषय र तेस्रो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौंदेखि गर्दै आएको सेवालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने हो । यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना भन्न सकिन्छ । १४ अञ्चल ७५ जिल्ला, क्षेत्र भनेर वर्षौंदेखि त्यही संरचनामा स्वास्थ्यको संरचना रहेको छ । अब एकैपटक सङ्घात्मक संरचनामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्यमा यति धेरै कर्मचारीतन्त्र छ, स्वास्थ्य सेवा तलसम्म विस्तार भएको छ कि यसमा हामीले क्रमशः काम गरेनौँ भने समस्या हुने देखिन्छ । अहिले मन्त्रालयले दैनिकी काम मात्र गर्दै गयो भने एकैपटक एउटा राजनीतिक निर्णयबाट चुनाव हुन्छ । एउटा नयाँ संरचना बन्छ ।

अब एकैपटक सङ्घात्मक संरचनामा 
जाँदै गर्दा स्वास्थ्यमा यति धेरै कर्मचारीतन्त्र छ,
 स्वास्थ्य सेवा तलसम्म विस्तार 
भएको छ कि यसमा हामीले क्रमशः 
काम गरेनौँ भने समस्या हुने देखिन्छ । 

यो स्थिति भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्र सम्हाल्न मुस्किल पर्छ । सात सयवटा नयाँ स्थानीय एकाई आएपछि स्थानीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य कसरी लैजाने भन्ने गहकिलो विषय हो । त्यसैले सङ्घीयतामा स्वास्थ्यलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर पछिल्लो समय हामी एउटा समूह बनाएर विस्तृतमा काम गरिरहेका छौँ ।

स्वास्थ्यका ऐन कानुन निर्माण प्राथमिकतामा छन् कि छैनन् ?
मेरो प्राथमिकतामा ऐन, नीति बनाउने विषय पनि त्यत्तिकै परेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमाको काम अघि बढेको छ । यो ऐनलाई संसद्बाट पास गराउन सकिएन भने बीमा एउटा कार्यक्रममा मात्र सीमित हुन्छ । त्यसैले ऐन, कानुन मेरो प्राथमिकताका विषय हुन् । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र छ । निजी क्षेत्र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भको ऐनदेखि लिएर २० वटा अन्य नीति, नियम, ऐन, कानुन पास गर्नुपर्नेछ । हामी अहिले मदिराको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयदेखि लिएर सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी काम पनि सँगसँगै गरेका छौँ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौंदेखि गर्दै आएका कामको सेवालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने मेरो चासो हो । मैले तत्कालका समस्या पूर्ति गर्ने गरी काम सुरु गरँे । उदाहरणको लागि औषधिलाई लिन सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क औषधिहरू स्वास्थ्य चौकीसम्म पु¥याउने निर्णय गरेको छ तर दुई वर्षदेखि औषधि किनिएको छैन । तत्काल औषधि पु¥याउनुप¥यो भनेर औषधिको काम सुरु गरेँ । काम गर्दै जाँदा मलाई के महसुस भयो भने औषधि त अहिलेलाई म पु¥याउँछु, तर जुन बाटोबाट औषधि पु¥याउने भनेर हामीले निर्णय ग¥यौँ त्यही गलत छ । जस्तो केन्द्रले किनिदिएर तल पठाउने, तल जति बाँडे पनि हुने १ कसले औषधि पायो, कसले किन लियो भन्ने विषयको लेखाजोखा नै भएन ।

यसो ग¥यो भने त देशभरिमा जनसङ्ख्याको चारगुणा औषधि किनेर पुग्दैन र कहिल्यै पु¥याउन पनि सकिँदैन । अस्पतालमा चिकित्सक पुगेन भन्ने भयो । अहिले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनादेखि लिएर निकसाइमन्स इन्टिच्युट, शिक्षण अस्पतालमा सम्झौता गर्ने काम पनि भइरहको छ । कोहीसँग सम्झौता भयो कोहीसँग हँुदैछ । यसपछि नेपालका सबै अस्पतालमा माघभित्रमा न्यूनतम चिकित्सक पु¥याउने भन्ने छ ।

काम गर्दै जाँदा चिकित्सक त पु¥याउन सकिएला तर अस्पताल खुल्दै जाने तर त्यसको लागि चाहिने विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिँ संरचनामा नल्याउने १ वर्षौंदेखि मन्त्रालयले जसरी काम गर्दै आयो यही पद्धतिले काम गर्दै लैजाने हो भने त स्वास्थ्यमा परिवर्तन सम्भव नै देखिएन ।

स्वास्थ्यमा जनशक्ति व्यवस्थापनको पनि समस्या छ नि ?
अहिले मानव संशाधनमा काम जसरी गर्न खोजिरहेको छु, मैले भनेअनुसार भयो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ । स्वास्थ्य बीमा भयो भने पाँच वर्षमा धेरै उपलब्धि गर्न सकिन्छ । मानव संशाधन र ऐन भए भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । वर्षमा पाँच सय सरकारी पिजी डाक्टर उत्पादन गर्न सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हो र यसले दुई चार वर्षभित्र परिणाम ल्याउन सफल हुनेछ । नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । मेरो अर्को अभियान भनेको औषधि सस्तो बनाउने पनि हो ।

औषधि सस्तो बनाउन सकिने रहेछ । सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई एक लाख रुपियाँ दिने तर औषधि महँगो भएकोले बिरामीले झिटिझाम्टो बेच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले औषधि सस्तो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपाली बजारमा जुन पैसा तिरेर औषधि खानुपरेको छ त्योभन्दा धेरै सस्तो बनाउन सकिने ठाउँ पनि रहेछ ।

दुर्गम क्षेत्रमा कसरी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन सक्नुहुन्छ त ?
यही चैतदेखि अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउने भनेर केही अस्पतालमा तयारी गरिरहेका छौँ । त्यसो हुँदा अबको तीन वर्षपछि स्वास्थ्य मन्त्री हुन आउने मन्त्रीले अहिले मैले पाएकोजस्तो दुःख केही पनि पाउनुपर्दैन । ऊसँग कम्तीमा पाँचदेखि सात सयसम्म विशेषज्ञ चिकित्सक हुनेछन् । जुन डाक्टरसँग मन्त्रालयको पाँच वर्ष करार भएको हुन्छ र विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन गर्दाखेरी नै कुन जिल्लाको अस्पतालको लागि पढिरहेको भन्ने थाहा हुन्छ । अहिलेको समस्या मात्र समाधान होइन, त्यसको जरामा पुगेर सुधार पनि गर्नुपर्छ ।

अपत्यारिलो पनि लाग्छ तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कतिजना चिकित्सक काम गर्छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहै छैन । हामी हावामा गफ गरिरहेका हुन्छौँ । यस्तो परिवेशमा दुर्गममा चिकित्सकहरू पु¥याउनुपरेको छ ।

अब जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कि ?
 म अञ्चल, जिल्ला, क्षेत्रीय अस्पतालसम्म जाँदाखेरी यो निष्कर्षमा पुगे कि केही समयसम्मका लागि सेवा किन्नुपर्छ । हामीसँग त्यो जनशक्ति छैन । मैले नवौँ तहको विज्ञापन गरेर पूर्ति गर्न खोजेँ तर त्यहाँ दरखास्तै परेन । पाँच वर्षको अनुभव थियो, त्यो पनि खारेज गर्दिएँ । दरखास्त दिएको व्यक्ति पनि काठमाडौँ बाहिर भन्नासाथ धेरैले करारनामा पनि लिन आउनुभएन । मलाई बाहिरी जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टर पु¥याउनु छ, एक त हामीकहाँ दरबन्दी संरचना अनुसारको सङ्ख्या नै कम छ, अर्को दरबन्दी खाली छ ।

खाली भएको दरबन्दी तत्काललाई भर्न विज्ञापन गरे मान्छे आउँदैन १ केही नलागेपछि छोटो समयमा निकसाइमन्स इन्टिच्युटसँग छलफल गरी थप जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा मन्त्रालयसँग समझदारी गरेर उहाँहरूले चिकित्सक पु¥याउने भन्ने सहमति भएको छ । शिक्षण अस्पताल पनि छन्, तिनलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउँछौँ । जस्तो नेपालगन्जको शिक्षण अस्पतालले बर्दियाको जिल्ला अस्पताल जिम्मा लिन्छ । अरु कलेजलाई पनि कुनै न कुनै जिल्ला जिम्मा दिन्छौँ ।

दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा कसरी पुर्याउने योजना बनाउनुभएको छ त ?
जाजरकोट जस्तो जिल्लामा प्रसव वेदनको महिला आयो भने हेलिकप्टर चढाएर जाजरकोटबाट अन्यत्र लैजान नपरोस् भन्ने मान्यता अनुसार काम गरिरहेका छौँ । यसका लागि कम्तीमा पाँच सय जना विशेषज्ञ चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा निस्कनुपर्छ । दुर्गममा सेवा दिनको लागि इन्ट्रान्स परीक्षा लिँदाखेरी नै जाजरकोट अस्पतालको लागि या अन्य कुनै क्षेत्रको लागि पाँच वर्ष सेवा दिनुपर्नेछ भनेर नियम बनाउनुपर्छ । भोलि पासआउट भइसकेपछि त्यही ठाँउमा जाओस् । पढ्न सुरु गर्दा नै पढिसकेर कहाँ जाने भन्ने योजना पहिले नै बनाउनुपर्छ ।

यी बाहेक अन्य कुन कुन विषयमा सुधार अभियान चलाउनुभएको छ ? 

मेरो घरमा कुनै शल्यक्रिया गर्नुछ भने म ग्राण्डी जाँदा कति पैसा तिर्नुपर्छ, नर्भिक जाँदा कति तिर्नुपर्छ ? सरकार मातहतका अस्पतालमा जाँदा कति तिर्नुपर्छ भन्ने घरमा बसीबसी वेभसाइटमा हेर्न सकिन्छ । डाक्टरलाई पनि मैले यति कमाउँछु भन्ने थाहा हुन्छ ।

‘मेडिकल प्रस्युडर अफ कोड’ को मस्यौदा बनेको छ । मेरो कार्यकालको यो ऐतिहासिक काम हो । यसले कुनै पनि अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कुन उपचारमा कति पैसा तिर्दा पुग्छ भन्ने घरमै नेटबाट हेर्न सकिन्छ । जस्तो एपेन्डिसाइडको शल्यक्रिया गर्ने हो भने अहिलेसम्म अस्पतालले बिल दिएर तिर्ने गरिन्थ्यो । अब एउटा एपेन्डिसाइडको शल्यक्रियालाई युनिटमा गन्छौँ । त्यो शल्यक्रिया कति युनिट हो ? त्यो युनिटमा क–कसको सहभागिता रहेको छ । उदाहरणको लागि सर्जरी गर्नेले ५० युनिट पायो भने एनेस्थेसियाले १० युनिट र ल्याबमा टेष्ट हुने भएकाले पाँच युनिट पाउँछ । युनिट अनुसार भत्ताको व्यवस्था हुन्छ । यो निजी अस्पतालमा पनि लागू हुन्छ । मेरो घरमा कुनै शल्यक्रिया गर्नुछ भने म ग्राण्डी जाँदा कति पैसा तिर्नुपर्छ, नर्भिक जाँदा कति तिर्नुपर्छ रु सरकार मातहतका अस्पतालमा जाँदा कति तिर्नुपर्छ भन्ने घरमा बसीबसी वेभसाइटमा हेर्न सकिन्छ । डाक्टरलाई पनि मैले यति कमाउँछु भन्ने थाहा हुन्छ ।

स्वास्थ्यमा पूर्वाधारकै कमी छ, पूर्वाधार विकासका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले अस्पताल बनाएका छौँ, डाक्टर बस्ने क्वाटर बनाएका छैनौँ । बनेका पनि लक्जरी जस्ता मात्र छन् । स्वास्थ्यकर्मी पाँच बजे अस्पताल बन्द गरेर जान पाइँदैन । बिरामी भएपछि डाक्टर त २४ घण्टा त्यही बस्नुपर्छ नि । एकैपटक देशभरिका स्वास्थ्य संरचना बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय प्रमुख हो । ६० अर्ब रुपियाँ भएदेखि सकिने रहेछ । पाँच वर्षभित्र बनाउन सकिन्छ भने वर्षको १२ अर्ब रुपियाँ हो । पाँच अर्ब त अहिले खर्च भइरहेको छ । त्यसैले एउटा छुट्टै कार्यक्रम लैजाउँ भनेर लागेको छु । प्रयोगशाला सामग्रीदेखि लिएर त्यसभित्र बन्ने शौचालय, क्वाटर सबै बनाएर पाँच वर्षभित्र देशभरिका स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल केही बनाउने काम बाँकी नराखौँ भन्ने सोचाइका साथ काम अघि बढिरहेको छ । त्यसको डिजाइन पनि बनाइसकेका छौँ । खाली पाँच वर्षमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।

तपाईं आएपछि जनताले कुन सेवामा प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् ?
कुनै पनि बिरामीले मुटुरोगबाट आफू दबिएर बस्नुपर्दैन । डाइलसिसलाई पूरै निःशुल्क गरेका छौँ । अस्पतालको फार्मेसी ३० वटा पुगिसकेको छ । केही दिनभित्र सबै अस्पतालभित्र पुग्छ । फार्मेसीले नागरिकलाई ठूलो राहत दिने अवस्था बनाउँछ । जिल्लामा औषधिको लागि मागेको जति पैसा दिइएको छ ।

उपचार मात्र निःशुल्क गरेर हुँदैन, औषधिलाई पनि सस्तो बनाउने, उपचार थोरै लागतमा गर्ने र हाल दिइरहेको पैसा बढाउने हो भने उपचारको लागि निवेदन लिएर घरघर चाहर्नु पर्दैन ।

औषधिको अभाव अब महसुस हुँदैन । देखिने कुराको सूची बढाउन सकिन्छ । अब हामी मुटुरोगमा जस्तै क्यान्सर र मिर्गौलामा पनि केही गर्न खोज्दैछौँ । उपचार मात्र निःशुल्क गरेर हुँदैन, औषधिलाई पनि सस्तो बनाउने, उपचार थोरै लागतमा गर्ने र हाल दिइरहेको पैसा बढाउने हो भने उपचारको लागि निवेदन लिएर घरघर चाहर्नु पर्दैन । त्यो काम अन्तिम चरणमा छ ।जीवनभर डाइलसिस गरेर राख्नुभन्दा प्रत्यारोपण गर्नको लागि निःशुल्क गरिदिनुपर्छ । त्यसले सरकारलाई आर्थिक रूपबाट पनि फाइदा हुन्छ । 

सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालबीचको खाडल कसरी पुर्न सकिएला ? 
अहिले पनि निजी अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्रोत सरकारी चिकित्सकहरू नै हुन् । सरकारी अस्पतालमा डाक्टर हुँदैन, बाहिर निजीमा ठूलो बोर्डमा यहाँ फलानो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरबाट उपचार हुन्छ भन्ने प्रमाण राखेर निजी क्षेत्र सञ्चालित भइरहेका छन् । सरकारी अस्पताल चल्ने तिनै व्यक्ति वा चिकित्सकबाटै हो ।

सरकारीमा शौचालय फोहोर छ, बाहिर सफा राखिन्छ । यिनै कुरा सरकारी अस्पतालमा पु¥याउन सकियो भने सरकारी अस्पताललाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ । वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी मात्र सुदृढ बनायौँ भने काठमाडौँमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित न्युरो अस्पतालभन्दा राम्रो सञ्चालन हुन्छ । निजीमा जान सक्ने व्यक्ति जान पाउँछ तर वीर अस्पतालमा आइसियु नभएर बाध्यतावश निजीमा जान नपरोस् न । सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाको लागि समय नपाएर निजीमा जान नपरोस् भन्ने मेरो लक्ष्य हो ।

गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार