यो कोटा सिस्टमको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

आजभोलि

राजधानीमा आयोजित समावेशन (Inclusion) सम्बन्धी कार्यक्रममा एक सहभागीले सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सोधेको प्रश्न हो यो । न्यायाधीश मल्ल वक्ता रहेको सो कार्यक्रममा आज मलाई पनि सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । हालको संविधानमा रहेका समानुपातिक समावेशनसम्बन्धी प्रावधानहरू र त्यसको पृष्ठभूमिबारे उनले चर्चा गरेकी थिइन् । उनले आफ्ना भनाइ राखी सकेपछि उद्घोषकले सवाल जवाफको सत्र सुरु भएको जानकारी दिए ।

मल्ललाई सोधिएको विभिन्न पाँच प्रश्नहरूमध्ये यो एक थियो । सहभागी युवा मित्रले प्रश्न राख्नेबित्तिकै उनको समर्थनमा केही सहभागीले ताली बजाएर साथ दिए । उनको प्रश्नले मल्लको अनुहारमा गम्भीरपन ल्यायो भने मलाई पनि असजिलो महसुस भयो । ती मित्र एक जनाको मात्र प्रश्न नभई त्यसले नेपालको एक ठूलो समूहको पनि जिज्ञासाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ ।

हामीले पनि छलफल, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न फोरमहरूमा यसै प्रकारको प्रश्नहरू देख्ने, पढ्ने गरेको छौँ । यस्तो प्रश्नको मूल आशय भनेको समावेशी कोटा प्रणालीले गर्दा योग्य उम्मेदवार विभिन्न अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु परेको भन्ने हो । आफूचाहिँ खुलामा ठूलो समूहबिच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र केहीलाई भने तुलनात्मक रूपमा सानो समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने समावेशी कोटामा लिँदा उनीहरूलाई अनुचित फाइदा (Unfair Advantage) भएको भान हुनु स्वाभाविक हो ।

राज्यले लिएको विभेदकारी नीतिका कारण कुनै जाति, समूह, समुदाय, लिङ्ग, वर्ग सदियौंदेखि सीमानामा पारिएका छन्, उत्पीडनमा पारिएका छन् । यस्ता समूहलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायत मूलधारमा ल्याउने सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) को नीति अनुरूप नै कोटा प्रणालीको स्थापना गरिएको हो । विकास र प्रगतिको वर्तमान युगमा स्रोत र लाभ (benefits)  हरूमा सबैको समान पहुँच र अधिकार स्थापना गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार पनि यस्तो पद्धतिको व्यवस्था गरिन्छ । सबैलाई समान रूपमा विकास र अधिकार प्रदान गर्ने भनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरूमा राज्यले यस्ता प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका हुन्छन् ।

सफलता प्राप्त गर्नका लागि सबैलाई निष्पक्ष र समान अवसर (level playing field ) दिने कि नदिने भन्ने मूल प्रश्न हो । के समानता र अधिकारको लहरमा नेपाल अछुतो भएर बस्न सक्ला त ? राज्यले नदिए पनि एक्काईसौं शताब्दिका जनताहरूले आफ्ना हक अधिकारहरूप्रति सचेत भइसकेका छन् । यस्ता अधिकारहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरू जागरूक भइसकेका छन् ।

नेपालको संविधानमा समावेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे प्रगतिशील प्रावधानहरू छन् । यिनको कार्यान्वयनको पाटो देखिन बाँकी नै छ । तर यस्ता प्रावधानहरू किन राखियो भनी राज्यले आम जनतामा सचेतना जगाउनु उत्तिकै जरूरी छ । ताकी कुनै एक समूहले आफ्नो भाग अर्को समूहले गर्दा खोसिएको महसुस नगरून् । कोटा प्रणालीले गर्ने भनेको पनि कुनै एक समूहको भाग नखोसिकन अर्को वञ्चितीकरणमा परेको समूहलाई भाग थपेर अघिल्लो समूहसँगै समान रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।

यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि नै कोटा प्रणालीको अन्त्य हुन्छ । सदैव लागू हुने स्थायी प्रकृतिको हुने कोटा प्रणालीको मान्यता पनि होइन । त्यस्तो अवस्था एक दिन पक्कै पनि सिर्जना हुन्छ, जहाँ सबैबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसका लागि ती मित्र र विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा अगाडि रहेका सबै समूहहरूको समानुभूति, समर्थन र साथ अत्यावश्यक छ ।

अन्त्यमा ती सहभागीलाई सोध्न मन थियो-नेपालको प्रगति र समृद्धिको यात्रामा आफ्ना सहयात्रीहरूलाई पछाडि छाडेर एक्लै अघि बढ्न तपाईको मनले देला त मित्र ?

  • १७ फाल्गुन २०७३, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !