काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणपछि मात्रै गर्ने भएको छ । अाजबाट ६ दिने चीन भ्रमणमा निस्कान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्चको फैसलामा गम्भीर असहमति र कतिपय विषय सरकारी रेकर्डभन्दा फरक भएका भन्दै कानुनी परामर्शपछि मात्र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति
गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बुधबार भएको भेटमा चीन भ्रमणपछि मात्रै नयाँ आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएका कतिपय विषय सरकारी रेकर्डमा भएको भन्दा फरक भएकाले पनि हुबहु कार्यान्वयन नहुने बालुवाटार स्रोत बताउँछ । दाहाल-देउवाबीचको भेटमा सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्नसमेत नदिने उद्देश्यले सर्वोच्च फैसला देखिए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सहमति भएको छ । ‘सर्वोच्चले महानिरीक्षकमा सरकारले नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको बढुवालाई बदर गरेको स्वीकार गर्ने तर अर्का डीआईजी नवराज सिलवाललाई योग्य भनेर सरकारको कार्यकारी अधिकार खोस्ने गरी उद्यत भएकोलाई अस्वीकार गर्ने सहमति भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘को उपयुक्त हो भनेर छान्ने काम सरकारको हो, सर्वोच्चको होइन ।’
छलफलमा सर्वोच्चले सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भदै फैसलाको उत्पे्रषणलाई मान्ने तर परमादेशलाई नमान्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले बतायो । ‘नियुक्ति प्रक्रिया नपुगे उत्प्रेषणबाट बदर गर्न सक्छ तर कसैलाई गर भनेर परमादेश दिन सक्दैन’, स्रोतले भन्यो ।
काँग्रेसकाे दुई विकल्प
कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीसँग दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो विकल्पका रूपमा सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको प्रहरी नियमावलीको धारा ४१ लाई संशोधन गरी सरकारले उपयुक्त देखेको डीआईजीलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने प्रावधान थप गरी सरकारअनुकूल हुनेलाई नियुक्त गर्ने र दोस्रो विकल्प सर्वोच्चको निर्णयअनुसार नियुक्ति बदरलाई स्वीकार गर्ने तर पुनर्नियुक्ति गर्दा आफू अनुकूललाई नियुक्त गर्नेछन् ।
‘विगतमा भारतलगायत मुलुकमा अदालत र सरकारबीच देखिएका यस्तै विवादमा अदालतले व्याख्या गरेको ऐन वा नियमावली संशोधन गरेर समस्या समाधान गरिएको अभ्यास छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘आईजीपीको विषयमा पनि अब नियमावली संशोधन गरी यसअघि सरकारले उपयुक्त देखेका चन्दलाई नै पुनः नियुक्त गर्न सकिन्छ ।’
प्रहरी नियमावली सरकारले चाहे तुरुन्तै संशोधन हुने भएकाले पनि यो विकल्पमा सरकार जान सक्ने स्रोतको दाबी छ । दाहाल-देउवाबीच भएको छलफलमा पनि सरकारको कार्यकारी अधिकार नै नरहने गरी सर्वोच्चले गरेको निर्देशन नमान्ने सहमति भएको छ । ‘सर्वोच्चले घुमाएर भनेअनुसार सिलवाललाई आईजीपी बनाए सरकार निकम्मा देखिन्छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एक महिनाअघि योग्य देखेको व्यक्तिलाई अहिले सरकारले अयोग्य भनेर बढुवा नगर्न मिल्दैन, त्यसैले पनि केही प्राविधिक समस्या देखिए नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारी छ ।’
गृहमन्त्री निधि परामर्शमा
नियमावली संशोधनका विषमा बुधबारै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग परामर्श गरेका छन् । स्रोतका अनुसार रेग्मीले पनि नियमावली संशोधन गरी सरकारले आफूअनुकूल बनाएर आईजीपी नियुक्त गर्नु उपयुक्त विकल्प हुने सल्लाह दिएका छन् । यद्यपि, यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा दुवैले कानुनविद्सँग परामर्श गरेर मात्रै औपचारिक निर्णयमा पुग्ने भएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा संवैधानिक, कानुनी र नियमावलीअनुसार छ÷छैन भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै सरकार निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । ‘फैसलालाई अध्ययन गरेर संविधान, ऐन र नियमावलीअनुसार छ÷छैन हेरेर मात्रै सरकार निष्कर्षमा पुग्छ’, श्रेष्ठले भने ।
अन्यौल
गृह स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले कार्यसम्पादनमा डीआईजी सिलवाल एक नम्बरमा भएको उल्लेख गरेपछि चार वर्षकै अनुपात निकाल्दा पनि अर्का डीआईजी प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा देखिएकाले थप अन्योल देखिएको छ । सर्वोच्चले फैसलामा चार वर्षको उल्लेख गरे पनि तीन वर्षको मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गृह मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालमा छ । आर्यालले पनि आफू कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा भएको भन्दै आफूलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । यद्यपि, उनको रिटमा सुनुवाइको पालो अझै आएको छैन ।
