संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेताका रूपमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीचको वार्ता के भइरहेको छ ?
– वार्ता जारी छ ।  भन्न लायकको उपलब्धि अहिलेसम्म केही भएको छैन ।  सरकारले वार्ताका लागि बोलाएका बैठकमा नियमित गइरहेका छौँ ।  अहिलेसम्मको उपलब्धि यही हो ।

पछिल्लो वार्ता ९फागुन १०० निकै सकारात्मक रूपमा भएको र अब सहमति होला जस्तो छ नि, के हो यथार्थ ?
– वार्ता त सकारात्मक नै भएको हो तर त्यो परिणाममा देखिएको छैन ।  वार्तामा धेरै कुरा हुन्छन्, धेरै प्रतिबद्धता र विश्वासका कुरा आइरहेका हुन्छन् तर जबसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन, तबसम्म त्यसलाई हामीले सकारात्मक मान्दैनौँ ।  कोठाभित्र मात्र राम्रा–राम्रा कुरा गरेर हुँदैन ।  बाहिर पनि देखिने गरी कुरा हुनुप¥यो ।  हामीसँग मधेश आन्दोलनका क्रममा मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, मृतकलाई शहीद, घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, बन्दी रिहा गर्ने तीन बुँदे सम्झौता भएको थियो तर हालसम्म केही भएको छैन ।  खोई त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको रु त्यसैले सहमति भयो भनेर मात्र हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।  हामीले यसपालि भनेका छौँ– सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दैनौँ, देखिने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

सहमतिका लागि के–के कुरा हुन्छ त बैठकमा ?
– प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्नुहुन्छ भने उहाँले त सबै कुरा आजै हुन्छ जस्तो गर्नुहुन्छ तर केही भएको देखिँदैन ।  संविधान संशोधन नगरिकन चुनावको मितिको घोषणा हुँदैन भनी उहाँले पटक–पटक भन्नुभएकै हो तर चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो ।  संशोधन विधेयक उहाँले ल्याउनुभएको हो तर पारित गराउन सक्नुभएको छैन ।  अहिले पनि चुनावअघि विधेयक पारित हुन्छ भन्नुहुन्छ तर गर्न सक्नुभएको छैन ।  प्रधानमन्त्रीले वार्तामा निकै सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, व्यवहारमा देखाउनुहुन्न ।  स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुखलाई राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचन मण्डलबाट हटाउने, नागरिकता, भाषा र सीमाङ्कनका समस्या समाधान गर्ने भन्नुभएको छ ।  सुन्दा त सकारात्मक नै हो, आजै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ तर कार्यान्वयन भएको कतै देखिएको छैन ।

अहिले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकका चार विषयमध्ये तीन वटा तत्कालै पास गराउने र सीमाङ्कनलाई सङ्घीय आयोग बनाएर स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै टुङ्ग्याउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ ।  यो प्रस्ताव मान्न तयार हुनुभएको छ त ?
– हामीले अहिलेसम्म त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनौँ तर प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन कसले रोकेको छ रु हामीले त रोकेका छैनौँ नि ।  यो अरू केही होइन, हामीलाई अल्झाउने र हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर गर्नका लागि सरकारले त्यस्तो गरेको हामीलाई लागेको छ ।  प्रधानमन्त्री आफैँले ल्याएको प्रस्ताव आफैँ किन कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्न रु कसले रोकेको हो रु आफैँले गरेका प्रस्ताव पारित गराइयोस्, सहमति आफैँ अगाडि बढ्छ ।  त्यो नगरेर खाली वार्ता गर्ने र समय खेर फाल्ने काम मात्र सरकारबाट भएको हो ।

आयोगबाट सीमाङ्कन टुङ्ग्याउने कुरा आएको छ, त्यसमा तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ ?
– आयोगबाट नै सीमाङ्कनलाई टुग्याउनुपर्ने कुरा थियो भने सरकारले विधेयकका रूपमा संसद्मा किन लग्यो त रु प्रश्न यहाँ छ ।  सरकारले पहिला त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।  सरकारले सीमाङ्कनसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा आफैँ लगेको हो, आज आफैँले त्यसलाई आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउँछु भन्न सुहाउँछ रु अहिलेसम्म हामी संविधान संशोधन गरेर सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छौँ ।

चुनावको मिति घोषणा भइसक्यो, आन्दोलन पनि धेरै दिनदेखि भइरहेको छ, अब समाधानका लागि सरकार र मधेशी मोर्चा दुवै लचिलो हुनुपर्ने होइन ?
–तपाईं नै भन्नुस् अब हामी कति लचिलो हुने रु २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म हामी कति लचिलो भएर आएका छौँ विचार गर्नुस् त ।  हामीले एक मधेश एक प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन गरेको सबैलाई थाहा छ ।  त्यो सहमति पनि भएको कुरा सबैलाई थाहा छ तर त्यो कार्यान्वयन भएन ।  अहिले हामी दुई प्रदेशमा झरेका छौँ ।  राज्य पुनःसंरचना उच्च स्तरीय आयोग र तत्कालीन संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले पनि कञ्चनपुरदेखि झापासम्म दुई प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।  चितवनको १३ वटा गाउँ पनि मधेश प्रदेशमै राखिएको थियो ।  मधेशका भूभाग मात्र छुट्याइदेऊ भन्दा पनि मानिँदैन, योभन्दा अरू लचिलो के हुने रु आजसम्म हामी नै लचिलो हुँदै आइरहेका छौँ, गुमाउँदै आइरहेका छौँ तर सरकार कहीँ लचिलो भएको छैन, बरु हामीमाथि गोली मात्र चलाइएको छ ।

संसद्मा पेस भएको विधेयक पास गराउने दायित्व मधेशी मोर्चाको पनि हो ।  त्यसका लागि तपाईंहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने होइन र ?
– विधेयक पास गराउन मधेशी मोर्चाको के कस्तो भूमिका हुन्छ, ती सबै प्रकारका सहयोग र पहल गरिरहेका छौँ तर मुख्य दायित्व सरकारको हो, किनभने विधेयक सरकारले ल्याएको छ ।  सरकारले पास गराउनुपर्ने हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले साथ दिइरहेको छैन नि ?
– एमालेलाई मनाउने काम सरकारको हो ।  त्यसका लागि हामी पनि पहल गर्छौ तर सरकारले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ ।  अर्को कुरा सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत नभए पनि बहुमत त छ ।  त्यही बहुमत लिएर संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्दा हुन्छ नि तर किन गरिरहेको छैन ।  प्रक्रिया सुरु भएपछि न थाहा हुन्छ कि कसले सहयोग गरिरहेको छ र कसले गरिरहेको छैन ।  पहिले नै फलानोले गरेन भनेर हुँदैन ।

अहिले त तपाईंहरूले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो, संशोधन विधेयक पारित गराउन तपाईंहरूको समर्थन हुन्छ त ?
– संविधान संशोधनका लागि हामीले यत्रो आन्दोलन गरिरहेका छौँ ।  पहिला सरकार संशोधन विधेयक पारित गराउन त तयार होस् अनि हामी पनि त्यसका लागि तयार हुन्छौँ ।  परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पारित गराउन हाम्रो समर्थन रहन्छ तर सरकारले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा २७४ का सम्बन्धमा तपाईंहरूले गम्भीर रूपमा कुरा उठाउनुभएको छ, के छ त्यसमा त्यस्तो ?
– संविधानको धारा २७४ धारा मात्र होइन, संविधानका थुप्रै धारा यस्ता छन्, जो एक अर्कासँग बाझेका छन् ।  प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि संविधान बाधक हुँदा राष्ट्रपतिले फुकाएको हो नि ।  धारा २७४ ले अहिलेको सरकारलाई सीमाङ्कनका विवाद समाधान गर्ने अधिकार नै नदिएको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले त्यसलाई पहिला सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यो सुधार भएपछि सीमाङ्कन पछाडि टुङ्ग्याउनेमा सहमति जनाउनु हुन्छ त ?
– पहिला त्यो सुधार होस्, अनि कुरा गर्छौं ।  अहिले नै यो भयो भने यो गर्ने, त्यो भयो भने यो गर्ने भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ ।  पहिला प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका प्रतिबद्धता र प्रस्ताव पूरा होऊन् अनि पछि के गर्नुपर्छ गरौँला ।

अहिले सहमतिको प्रमुख बाधक प्रतिपक्ष दल एमाले कि सरकार त ?
– हामीले कसैलाई दोष दिन्नौँ ।  हाम्रा लागि तीन वटै दल उस्तै हुन् ।  कोही बढी, कोही कम होलान् तर तीन वटै दल आपसमा मिलेका छन् ।  उनीहरूलाई कुनै कुरा पास गराउनु छ, कुनै कुरा लागू गराउनु छ भने आपसमा मिल्छन् तर मधेशी मोर्चाका माग पूरा गराउन चाहिँ फुट्छन् ।

अहिलेसम्म तीन दलको बीचमा केमा कुरा मिलेको छैन रु संविधान निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरामा तीन दलबीच कुरा मिलेको छ तर मधेशी मोर्चासँग सम्बन्धित आएको एउटा संशोधन विधेयकमा उहाँहरू किन अलग हुनुहुन्छ रु यसबाट प्रष्ट छ कि तीन दल आपसमा मिलेका छन् ।  एउटै डुङ्गामा तीन वटै सवार हुनुहुन्छ ।  तीन दलबीच सत्ताका लागि मात्र लडाइँ हुन्छ, अरू सबै विषयमा कुरा मिल्छ ।

मधेशी मोर्चाले त विशेष रूपमा एमालेलाई ‘टार्गेट’ गरेको छ, किन त ?
– हामी कसैलाई ‘टार्गेट’ गरेका छैनौँ ।  आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ ।  हाम्रो कुनै पनि निर्णय वा दस्तावेजमा फलानो पार्टीलाई ‘टार्गेट’ गर्ने वा निषेध गर्ने भन्ने छैन तर हाम्रो सङ्घर्षको बाधक हुनेलाई कसरी सहेर बस्ने रु एमाले हाम्रो शत्रु होइन, अरू दल जस्तै त्यो दलसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ ।  कुराकानी हुन्छ, छलफल हुन्छ ।  एमालेले आफ्नो काम गरिरहेको छ, हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ ।

कुनै कारणले चुनाव भएन भने यसको दोष त मधेशी मोर्चालाई जान्छ नि ?
– हामी चुनावको विरोधी होइनौँ, चुनावका लागि हामीले पहिलेदेखि आवाज उठाएको हो तर हामीसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता पूरा गरिनुपर्र्छ भन्ने हो ।  हामीले चुनाव हुनुहुँदैन भनेका छैनौँ ।  हाम्रो माग पूरा गरेर चुनावका लागि बाटो सफा गर्न भनेका छौँ ।  हाम्रो माग जति छिटो पूरा हुन्छ, त्यति छिटो चुनावमा जान सक्छौँ ।  रह्यो कुरा दोषको ।  यसको दोष मधेशी मोर्चालाई किन जान्छ रु यो देशको जिम्मेवारी जसले लिएको छ, जसले हतार–हतारमा चुनावको मिति घोषणा गरेको छ, चुनाव गराउँछु भनेर कम्मर कसेर लागेको छ, त्यसलाई दोष जान्छ ।  हामी चुनावको बाधक कदापि होइनौँ, संविधान संशोधन जसले गर्दैन, त्यो नै चुनावको बाधक हुन्छ ।  बरु हामीलाई चुनावविरोधी देखाउने प्रयास भइरहेको छ ।  हामी काठमाडौँमा बसेर वार्ता गरिरहेका छौँ तर मधेशी जनता भन्छन् काठमाडौँ छाडेर आऊ ।  हामी आशावादी भएर त सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौँ नि ।  हामी चुनावको बाधक भएको भए यो बेला काठमाडौँ छाडेर मधेशमा बस्थ्यौँ ।  आन्दोलनमा हुन्थ्यौँ तर सरकारसँग हामी निरन्तर वार्तामा भएको कारणले बुझ्नुपर्छ कि हामी चुनावको बाधक होइनौँ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनबाट फर्किनुभएको छ, अब सहमति होला नि ?
– उहाँ बुधवार चीनबाट फर्किनुभएको छ ।  हेरौँ सहमतिको सूत्र केही ल्याउनुभएको छ कि ।  हामी सहमति होस् भन्ने चाहन्छौँ ।  चीनले त पक्कै पनि मधेशको माग पूरा नगरी चुनाव गराउनु होला भनेको छैन होला ।  पत्रपत्रिकामा चीन चुनावप्रति सकारात्मक छ भन्ने समाचार आएका छन् ।  सही कुरा हो ।  कुनै पनि देश चुनावको विरोधमा हुनै सक्दैन तर यहाँको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ ।  अब प्रचण्डजीसँग कुरा हुन्छ, सहमतिलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँकै हातमा छ ।

गोरखापत्रका पत्रकार सुरेशकुमार यादवले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप