काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रुपमा दस दिनभित्र पेस गर्न आदेश गरेको छ ।  चैत १५ गते बसेको कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय कार्यकारी अधिकारको हस्तक्षेप भएको निर्णय गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले फैसला कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दस दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।

चैत २० गते देउवाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको थियो । अदालतको फैसलामाथि पार्टी केन्द्रीय समितिबाट लिखित रुपमा आलोचना गरेको भन्दै सभापति देउवाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो । फैसलामा चित्त नबुझे न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थाविपरीत राजनीतिक निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । अवहेलना ठहर भएमा सभापति देउवालाई बढीमा दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ ।  
अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो अपनाउनुपर्नेमा राजनीतिक रुपमा निर्णय गर्नु अदालतको अवहेलना हुने निवेदकको दावी छ । अदालत र न्यायाधीश स्वेच्छाचारी भएमा संसद्मा महाभियोगको विकल्प समेत खुला रहेको अवस्थामा आफु अनुकुल फैसला नहुँदा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गराउनु गलत परम्पार भएको जिकिर निवेदकको  छ ।

नेपाल प्रहरीको आइजिपी सिफारिस प्रकरणमा अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । चैत ८ गते अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने गरी फागुन १ गते गरेको सिफारिस बदर गरेको थियो ।