काठमाडौं। आइतवार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले निर्वाचन दुइ चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरण बैशाख ३१ र दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  यसले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।  

प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको निर्वाचन निर्धारित मितिमा वैशाख ३१ गते र प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी जेठ ३१ गते हुने सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए ।  

सरकारले मोर्चा तथा गठबन्धनको मागअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर तीव्र पथमा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार संविधानको धारा ७ मा उल्लेखित भाषासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गरी केही थपघट गरिएको छ ।

सीमाङ्कनसम्बन्धी सङ्घीय आयोग गठन गर्दा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने शब्द थप गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै धारा २७४ मा संशोधन गर्न प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानको सट्टा प्रदेशको परामर्शमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । संशोधन पारित भएपछि सीमाङ्कन आयोग गठन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ ।

सरकारले संसद्मा रहेको प्रस्तावलाई परिमार्जित गरेर तीव्र पथमा लगेर पारित गराउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा रहेका दल निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि वैशाख ३१ को निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयनको मिति केही दिनका लागि थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश नं २ र ५ मा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्नका लागि परामर्श गर्न गठन गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापा तथा मन्त्री शङ्कर भण्डारी, अजय शङ्कर नायक र बोहरा सम्मिलित समितिको कार्यविधिलाई बढाएर अन्य दललाई पनि सहभागी गराएर थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले दुइ चरणमा गर्ने निर्वाचनमा असहमती जनाएको छ । सरकारले बजेट ल्याएर निर्वाचन प्रभावित पार्ने नियोजित षडयन्त्रमा लागेको बताए । संविधान संशोधनले देशलाई देवन्दवमा लैजाने बताएका छन् ।