काठमाडौं।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग भयो ।  रङ्गीन पोस्टर, अडियो, गीत, एनिमेसन, मत सर्वेक्षण र भिडियोमार्फत मतदाता प्रभावित पार्ने अनेक प्रयत्न गरिए ।

निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको बढदो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालका पोस्टलाई समेत आचारसंहिता लगाएको छ ।  बिहीबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मतदाता प्रभावित पार्ने कुनै गतिविधि पोस्ट गर्न नपाइने भएको छ ।  

वैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।  ती प्रदेशका उम्मेदवार, समर्थकले चुनावको प्रचार सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएसलगायत माध्यम प्रयोग गरी मत मागिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि आचारसंहिता लाग्नेबारे जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “निर्वाचनको मौन अवधिको समयमा फेसबुक र एसएमएसमार्फत पनि भोट माग्न पाइँदैन ।  निर्वाचन आचारसंहिता सबैलाई लाग्छ । ”
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना अनुगमन गर्ने जिम्मा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिललाई दिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बिहीबार राति १२ बजेदेखि घरदैलो भेटघाट, आमसभा, ¥यालीका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत मतदाता प्रभावित पार्ने कुनै गतिविधि गर्न पाइनेछैन ।  त्यस्तो गतिविधि गरिए आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहरिनेछ र कारबाही हुनेछ ।

संविधानसभा निर्वाचनका बेलाभन्दा यसपटकको निर्वाचनमा बढी नै सामाजिक सञ्जालमा चुनावी प्रचार र गतिविधि पाइएको अनुभव आयोगको छ ।  चुनावकै लागि लक्षित गरी पार्टीहरूले फेसबुक पेज र लाइक पेजमार्फत मतदातासामु पुग्ने माध्यम बनाएका छन् ।  फेसबुक पेजमै आफ्ना चुनावी घोषणापत्रदेखि प्रतिबद्धता पार्टीहरूले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।  आमसभा, ¥याली र मतदाता भेटघाटका तस्बिर र भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आएका छन् ।  

“विद्युतीय माध्यमहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी भ्रामक कुराहरू प्रचार गर्नेलाई निर्वाचन ऐन, निर्देशिका र विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ”, निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो, “विद्युतीय तथा साइबरमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन भइरहेको छ । ”

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, मतदाता, सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारलाई मात्रै नभई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबर चलाउने सबैलाई लागू हुन्छ ।  

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा ९ञ० मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ ।  

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ ।  आयोगले नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाअन्तर्गत रहेको साइबर अपराध शाखा, प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने बताएको छ ।  

निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ अनुसार सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचित पदसमेत रद्द हुने व्यवस्था छ ।