काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचन सर्ने भएको छ । सर्वोच्चले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्न बुधवार आदेश दिएपछि निर्वाचन सर्ने निश्चित भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले तीन दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न समेत बुधबार निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्नु बाध्यात्मक व्यवस्था भएको उल्लेख गरेसँगै मंसिर १० गते निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले समय बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न समय अभाव भएको बताएको अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो । बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न समय अभाव भएका कारण निर्धारित निर्वाचन सार्नु पर्ने छ ।
बुधबारकै दिन निर्वाचन आयोगले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो ।
फरक-फरक मतपत्र माग गर्दै राजपा नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २९ असोज गते पहिलो आदेश दिएको थियो । समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सो आदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपरेन भनिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै राजपा नेता शुक्लले आयोगविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा हालेका थिए ।
अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अलग-अलग मतपत्र छपाईमा के प्रगति भएको छ, यसको लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘(अघिल्लो) आदेशमा उल्लेख भएको ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल भिन्नभिन्ना ऐन बमोजिम प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाअनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ?’
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा १० गतेदेखि मतपत्र छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई ग र्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नू ।’
