काठमाडौँ । फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार अभियुक्तले आफूले गरेको गल्ती पूर्णरूपमा स्वीकार गरे २५ प्रतिशत सजाय माफी हुने भएको छ ।

नयाँ फौजदारी ऐनमा कसुरमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा कसुरसम्बन्धी विस्तृत तथ्य बताउने, कसुरमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने, कसुरसँग सम्बन्धित सवारीसाधन यन्त्र उपकरण वा अन्य हतियार बरामद वा जफत गर्न सहयोग गरेमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

अभियोग प्रमाणित भएपछि सजाय भोग्नुको साटो फरार अभियुक्तको अधिकार र सुविधा भने कटौती हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । फरार अभियुक्तले अदालतमा उपस्थित नभएसम्म कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारी भए निलम्बन हुने, अचल सम्पत्ति रोक्का हुने, तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण रोक्का हुने, बैंक खाता रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै नागरिकता, राहदानी, वा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनाउने जस्ता विभिन्न अधिकार तथा सुविधाबाट पनि वञ्चित गराइनेछ ।