काठमाडौं । समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहनेले आज सोमबार निर्वाचन आयोगबाट फिर्ता लिनु पर्ने छ। गत २९ असोजमा दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा बुझाएका थिए ।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहे सोमबार आयोगमा निवेदन दिन सक्ने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

‘कुनै व्यक्तिले चुनाव लड्दिनँ भनेर आफ्नो नाम झिक्न चाहेको खण्डमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन्,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारले आफ्नो नाम झिक्न निवेदन दिए हामी नाम हटाउँछौ र यो कुराको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिन्छौं ।’

उनका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको जानकारी १४ कात्तिकमा सम्बन्धित दललाई जानकारी दिइनेछ । उम्मेदवारले आप्mनो नाम फिर्ता लिए दलहरूले सोही समूहबाट पर्ने गरी अर्को व्यक्तिको नाम आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि आयोगले १४ र १५ कात्तिकको मिति तोकेको छ । ‘जुन समूहका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको छ त्यही समूहको उम्मेदवार हुने गरी दलहरूले पुनः अर्को नाम बुझाउनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘त्यसपछि कात्तिक १७ गते हामी उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गर्छौ ।’

तर आयोगले १७ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम भने हुनेछैन । आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा परेको व्यक्तिहरूउपर उनीहरूको योग्यताका सम्बन्धमा कसैले दाबीविरोध वा उजुरी पनि गर्न सक्नेछन् ।

कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यतामाथि दाबी भए १८ देखि २४ कात्तिकसम्मका बीचमा आयोगमा उजुरी दिन सकिनेछ । उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै कसैको उजुरी परे आयोगले २५ कात्तिकदेखि १ मंसिरसम्मका बीचमा जाँचबुझ गरी आयोगको निर्णय गर्नेछ ।

उम्मेदवारमाथि उठाइएको प्रश्नका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतले नै अन्तिम निर्णय लिनेछन् । यदि कुनै पनि उम्मेदवार चुनावमा सहभागी हुन अयोग्य भए वा उम्मेदवारबिरुद्ध उजुरी परे सो विषयमा निर्णय गरी आगामी २ मंसिरका दिन १० देखि १२ बजेभित्रमा आयोगले सूचना प्रकाशित गर्नेछ ।

त्यसपछि आयोगले ३ मंसिरमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशित गर्नेछ । आयोगले दलहरूलाई आपूmले बुझाएको बन्दसूची संशोधन गर्न गत ६ कात्तिकदेखि १२ कात्तिक अर्थात् आइतबारसम्मको समय दिइएको थियो ।

यसबीचमा प्रायः सबै दलले बन्दसूची संशोधन गरेको आयोगका प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘यो बिल्कुल प्राविधिक विषय हो,’ ढकालले भने, ‘जसजसको बन्दसूचीमा समावेशी समूहको प्रतिशत तथा संविधानले तोकेअनुसारको विषय मिलेको थिएन । उहाँहरूले बन्दसूची संशोधन गर्नुभएको छ ।’ बन्दसूची संशोधन गर्न दलहरूलाई गत ३० असोजदेखि ५ कात्तिकसम्मको समय दिइएको थियो ।