राष्ट्रपतिले एमालेको उक्साहटमा लागेर अध्यादेश रोकेको सरकारको आरोपः संविधानको सिमा नाघ्ने छुट छैन् – संचारमन्त्री बस्नेत

आजभोलि

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संविधानको सीमा नाघेर राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश रोकोर राखेको सूचना तथा संचारमन्त्री माहेन बहादुर बस्नेतले आरोप लगाएका छन् । उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघेको समेत बताएका छन् । संचारमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकार तोकिदिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश रोक्ने अधिकार नभएको जिकिर समेत गरे ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेकोमा राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुस्प्रयासको आभाष हुन थालेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएकोले यो स्थिति हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय भएको समेत बताए ।

जनमतको कदर गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश नअड्काउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ । उक्त आग्रह नेपाल सरकारका प्रबत्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका अवसरमा गर्नुभएको हो ।

म जनमतको कदर गर्दै वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्यमान्यता अनुरुप सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी बन्ने संसदलाई पूर्णता दिन उक्त अध्यादेश अतिआवश्यक भएकाले सम्बद्ध सबै राजनीतिक दलहरुले त्यसका लागि उचित पहल गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकापछि चौथो अंगको रूपमा स्थापित पत्रकारिता क्षेत्र हो र यस क्षेत्रको भूमिकाले पनि शासन ब्यवस्थालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सदैव अतुलनीय भूमिका खेलेको छ भन्दै मन्त्री बस्नेतले हाम्रो देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ र वस्तुनिष्ठ विवेचना गरी आमसञ्चारमाध्यमबाट सत्य र तथ्य सूचना सम्प्रेषण होस् भन्ने नेपाल सरकारको धारणा रहेको समेत बताए ।

लोकतन्त्रको आत्माको रूपमा रहेको यस्ता आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गराउनुलाई नेपाल र नेपालीका उपलब्धिको रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु भन्दै मन्त्री बस्नेतले अगाडि भन्नुभयो, ‘खासगरी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको दुई चरणका निर्वाचनलाई लिएर केही राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि चुनावप्रति संशय र षड्यन्त्रसहितका अभिव्यक्ति दिनुभएको प्रसंग आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित भएको हामी सबैलाई विदितै छ ।’ ‘विविधखाले आरोह र अवरोह, सीमित समयावधि र साधन स्रोत, भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी प्रतिकुलता, अनेकन आशंका र संशयका बीच समग्रमा सफलताका साथ सम्पन्न चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रम सँगसँगै सतह र आमसञ्चारमाध्यममा देखिएका केही राजनीतिक कोणबाट असान्दर्भिक अभिव्यक्ति, अनर्गल र मनोगत दुष्प्रचारको थालनी सरकारको विरुद्धमा भएकोप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले जोड दिएर भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापित र संघर्षशील राजनीतिक पार्टी नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार छ । मुलुकमा पञ्चायती बर्बरताविरुद्ध लडेर संसदीय परम्पराको लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको सूत्राधार कांग्रेसले नै गरेको हो । राणा शासन, पञ्चायती शासन र शाही शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दै नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्र स्थापना गरेको सो पार्टीको इतिहासको यथार्थ विवेचना पनि यहाँहरूबाट हुने छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु ।’

‘बहुदलीय शासन प्रणाली र विभिन्न ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आइरहनुभएका तथा लोकतन्त्रको बाटो हुँदै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन अहम भूमिका गर्दै रहनु भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट संसदीय पद्धति र परम्परा एवं न्यायिक निरूपणको परिधिभन्दा पृथक कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु र त्यसको अतिरञ्जनापूर्ण व्याख्या र मनोगत विश्लेषण राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुनुलाई विडम्बना भएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

‘नेपालको सविधान २०७२ जारी भएपश्चात देशको कार्यकारी प्रमुखले विधिको शासन र संवैधानिक ब्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्यसम्पादन गर्नै सक्दैन । संघ र प्रदेशको निर्वाचनको नतिजापश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विधिसम्मत् ढंगले सत्ता हस्तान्तरणमा पटक पटक देखाउनुभएको आतुरताका अभिव्यक्तिहरू आमसञ्चारमाध्यममा आइनै सकेका छन् ’ उहाँले भनेका छन् ।

यस्तो अवस्था बीच पनि अनेकन दुराशय र आशंकित अभिव्यक्ति आउनु सबैका लागि दुःखलाग्दो विषय हो भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो ‘नवीन अवस्थाको संघ र प्रदेशको संवैधानिक संरचनामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाले पूर्णाकार लिएपछि मात्र मुलुकले कल्पेका समावेशी चरित्रका तीन तह ९स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय० सरकारहरू निर्माण हुने प्रावधान रहेको स्पष्ट छ ।’

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएर दलहरूले प्राप्त गरेको मतसंख्या र सीट सार्वजनिक भए पनि संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सीट बाँडफाँट गरी ब्यक्तिसमेत एकिन भएपछि संसदीय परम्पराअनुरूप सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी हुने उहाँले त्यस अवसरमा स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकार संघीय कानुनले निर्धारण गरेको ढाँचामा बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सो कानुन जारी भइनसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’ संविधानतः हाम्रो देशको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भन्दै प्रत्यक्षतर्फको नतिजालाई मात्र हेरेर अवधारणा बनाउनु एकांकी हुने र दलहरूले प्राप्त गर्ने सीट संख्यासमेत एकिन नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो सरकार र कसको सरकार बन्दै छ रु भन्ने अनुमानमा कुनै पनि किसिमको अतिरञ्जित टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक नहुने उहाँले बताए ।

‘लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्ता हस्तान्तरण शालिन र सभ्य–सुकर्म हो । हामीलाई थाहा छ, सत्ता र सरकार कहिल्यै कसैको पनि चिरस्थायी हुँदैन । वर्तमान सरकार कानुनी जटिलता निम्तियाएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन । सरकार सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपायको खोजी गरिरहेको छ’ उहाँले बताए ।

लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्दछ र शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको ब्यवस्थापिका संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन किन हुन सकेको छैन ? भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैले आत्ममन्थन गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रूपमा ब्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस ग¥यो, तर राजनीतिक दलहरू सहमत हुन नसक्दा पारित हुन सकेन भन्दै यसलाई अत्यावश्यक ऐन मानी सरकारले अध्यादेशबाट जारी गराएर भए पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोजेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत गरी छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण हुनेछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको त्यस अवसरमा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘प्रत्यक्षतर्फको नतिजाले केही राजनीतिक दलमा अहंकाररुपी संस्कार विकसित भएको आभास हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबाट कानुनी प्रक्रियाअनुरुपको निर्वाचनसम्बन्धी अभिव्यक्ति आउँदासमेत केही राजनीतिक दलका नेताहरुको आयोगप्रति लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अशोभनीय काम हो ।’

जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट प्रत्यक्षतर्फको परिणाम घोषणा भएर विजयी भएको प्रमाणपत्र लिना साथ सिधै कार्यपालिका कब्जा गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद सम्हालिहाल्ने त पक्कै होइन होला नि रु भन्दै सरकारी प्रवत्ताले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसारका सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेको जानकारी दिन बाँकी नै छ । राजनीतिक दलहरू आफैंले संसदीय दलको नेता चयनदेखि अन्य कार्यभार पूरा गरिसकेको छैन ।’

अर्को एक प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा संविधानअनुसार विगतमा संसद्मा तेस्रो स्थानमा रहेको दलको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार गठन भएको इतिहास पनि सबैको मानसपटलमा ताजै छ । विगतमा कानूनी प्रक्रियाहरु पुरा नगरिएका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६/६ महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको नमिठो अनुभव हामीले बेहोरेका छौं ।’ अब त्यसो नहुनको लागि बेलैमा सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

  • ४ पुष २०७४, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !