काठमाडौं । सरकारले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा कुल मतको तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीले समानुपातिक सदस्य नपाउने गरी निर्वाचन विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ। साना दल थ्रेस होल्डका विपक्षमा रहे पनि प्रमुख ठूला दलको दबाबमा मस्यौदा गरिएको खबर आजको नागरिकमा छ ।

शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेतासँग छलफलपछि सोमबार अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारीमा उपसमिति रहेको राज्यव्यवस्था समिति सदस्य तथा एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए।

‘आगामी निर्वाचनमा ५ भन्दा तल र ३ भन्दा माथि थ्रेस होल्ड कायम हुन्छ’, फुयाँलले भने, ‘अहिलेसम्म यहीबीच राख्नुपर्ने आवाज उपसमितिमा उठेको छ ।’

उनका अनुसार निर्वाचन कसले घोषणा गर्ने, निर्वाचन मिति कानुनमै तोक्ने वा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दिने, निर्वाचन चिह्न, महिला र अन्यको सहभागीका विषय टुंगो लगाउन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न लागिएको हो।

समितिले राष्ट्रिय चिह्न चुनावमा प्रयोग गर्न दिने कि नदिने, महिलालाई ३३ प्रतिशत राख्ने कि बढाउने भन्ने विषयमा शीर्ष तहको सहमति खोजेको हो।

थ्रेस होल्ड राख्ने विषयमा साना र ठूला दलबीच दुईथरी रायसहितको संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए। साना दल भने विधेयकमा रहेको प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छन्।

निर्वाचन कानुनमा थ्रेस होल्डको सीमा कम हुँदा धेरै प्रतिनिधित्व रहेको, त्यसो हुँदा सबै दल सरकार निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएर राज्य संयन्त्र कमजोर भएको भन्दै समानुपातिक व्यवस्थाको आलोचना हुन थालेपछि ठूला दलहरू थ्रेसहोल्डका पक्षमा पुगेका हुन्।