छाउपडीलाई विभेद गर्नु कानुनी अपराध

आजभोलि

काठमाडौं ।  नेपालमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा अपराधभित्र परिभाषित भएको छ ।  छाउपडी, रक्तश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवानासमेत प्रस्तावित छ ।  

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसद्को विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी संहितामा विधायन समिति मातहतको उपसमितिले छाउपडीलाई कसुर घोषित गरेको हो ।  कसैले छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।  

अन्धविश्वासका कारण सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायम छ ।  राज्यले जनचेतनासँगै कानुनी व्यवस्था पनि बलियो पार्दै लैजानुपर्ने उद्देश्यले प्रथालाई अपराधमा परिभाषित गरेको फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।  

पोखरेलले भने अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ ।  यसलाई जनचेतनासँगै कानुनी दृष्टिमा पनि समेटिनुपर्ने भएकाले हामीले पहिलोपटक यसलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका हौँ ।  न्यूनतम सजाय नै प्रस्तावित छ । फौजदारी कानुनमा पहिलोपटक छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो । 

  • १३ माघ २०७३, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. पाटेबाघलाई नियन्त्रणमा लिइयो
  • ३. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ४. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ५. कैलालीमा फरार प्रतिवादी मनहेराबाट पक्राउ
  • ६. बझाङको यस्तो ठाउँ जहाँ १५ किलोमिटरकै पनि ५५० रूपैयाँ भाडा
  • ७. बझाङको त्यो ठाउँ जहाँ विभेद अन्त्य गर्न गाउँको नाम परिवर्तन गरियो  
  • ८. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ९. ब्राउन सुगरसहित तीन जना पक्राउ
  • १०. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !