काठमाडौं ।  नेपालमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा अपराधभित्र परिभाषित भएको छ ।  छाउपडी, रक्तश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवानासमेत प्रस्तावित छ ।  

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसद्को विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी संहितामा विधायन समिति मातहतको उपसमितिले छाउपडीलाई कसुर घोषित गरेको हो ।  कसैले छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।  

अन्धविश्वासका कारण सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायम छ ।  राज्यले जनचेतनासँगै कानुनी व्यवस्था पनि बलियो पार्दै लैजानुपर्ने उद्देश्यले प्रथालाई अपराधमा परिभाषित गरेको फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।  

पोखरेलले भने अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ ।  यसलाई जनचेतनासँगै कानुनी दृष्टिमा पनि समेटिनुपर्ने भएकाले हामीले पहिलोपटक यसलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका हौँ ।  न्यूनतम सजाय नै प्रस्तावित छ । फौजदारी कानुनमा पहिलोपटक छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो ।