छाउपडीलाई विभेद गर्नु कानुनी अपराध

आजभोलि

काठमाडौं ।  नेपालमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा अपराधभित्र परिभाषित भएको छ ।  छाउपडी, रक्तश्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कैद र जरिवानासमेत प्रस्तावित छ ।  

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसद्को विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी संहितामा विधायन समिति मातहतको उपसमितिले छाउपडीलाई कसुर घोषित गरेको हो ।  कसैले छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।  

अन्धविश्वासका कारण सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायम छ ।  राज्यले जनचेतनासँगै कानुनी व्यवस्था पनि बलियो पार्दै लैजानुपर्ने उद्देश्यले प्रथालाई अपराधमा परिभाषित गरेको फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।  

पोखरेलले भने अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ ।  यसलाई जनचेतनासँगै कानुनी दृष्टिमा पनि समेटिनुपर्ने भएकाले हामीले पहिलोपटक यसलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका हौँ ।  न्यूनतम सजाय नै प्रस्तावित छ । फौजदारी कानुनमा पहिलोपटक छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो । 

  • १३ माघ २०७३, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !