निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ३१ मा मतदातालाई राइट टु रिजेक्टको अधिकार मतदातालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ३१ (९१०) मा भनिएको छ, मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ ।
काठमाडौं। निर्वाचनमा उम्मेद्वार तथा पार्टी अस्वीकार गर्ने पाउने अधिकार ‘राइट टु रिजेक्ट’ निर्वाचन पनयमावलीको मस्यौदाबाट हटाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले ‘राइट टु रिजेक्ट’ लाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा समावेश गरे पनि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता अनुमोदन गर्नुअघि उक्त प्रावधान हटाएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।
मुख्य विधेयकमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प समावेश गरिएको छैन । संशोधन दर्ताका क्रममा पनि उक्त अधिकार मतदातालाई दिने गरी कुनै पनि संशोधन परेको छैन । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले राइट टु रिजेक्ट विधेयकमा समावेश नभएको बताए ।
निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ३१ मा मतदातालाई राइट टु रिजेक्टको अधिकार मतदातालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ३१ (९१०) मा भनिएको छ, मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ ।
आयोगले मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत पठाएको थियो । आयोगको मस्यौदा अन्तिम दर्ता अनुमोदन हुनुअघि नै हटाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत २०७० साल पुस २१ गते मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार आउँदो निर्वाचनदेखि व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी
गरेको थियो ।
