काठमाडौं । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने भएको छ। दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनदेखि बहसमा रहेको विषयलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय निर्वाचनमा पनि लागू गर्ने गरी सहमति गरेको हो ।

जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन 
तथा ओसारपासार, 
लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण,
 राहदानी दुरुपयोग अपहरणसम्वन्धी 
कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा
 सजाय पाई त्यो फैसला अन्तिम 
भएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न पाउनेछैन ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई बुधबार संसद्मा पेश भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार जातीय भेदभाव, छुवाछुत र बोक्सीसम्वन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति समेत सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षसम्म उम्मेद्वार हुन पाउदैन । बहुबिवाह कसुर प्रमाणित भएका व्यक्तिसमेत सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन पाउनेछैनन् ।

संगठित अपराधमा सजाय पाएका व्यक्ति पनि उम्मेद्वार हुन रोक लागेको छ । कर्तव्य ज्यान कसुरमा २० भन्दा कम सजाय पाई कैद भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउने छैनन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरी संसद्मा पेश गरेको विधेयकको दफा १३(च) मा रहेको उम्मेद्वारको अयोग्यतासम्वन्धी व्यवस्थाअनुसार जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपासार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग अपहरणसम्वन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न पाउनेछैन ।

प्रचलित कानुनले कसुर मान्ने अन्य कुनै पनि अपराधमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई फैसला अन्तिम भएको अवस्थाका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउनेछैनन् । यस्तै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन् ।