अरुण हाइड्रो कम्पनी दर्ताः निर्माण प्राधिकरणले गर्ने

आजभोलि

तीन सय पैतीस मेगावाटको उक्त आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ४० करोड रहनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको हो। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी केही दिन पहिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गराएको हो।

कम्पनी दर्ता भएपछि थप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजना प्राधिकरणले नै बनाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो ।

प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको प्रस्तावलाई संशोधन गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सो आयोजना विदेशी प्रवद्र्धकलाई दिन लागिएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो।

कुल ३३५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनाको रुपमा मानिन्छ। प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाएका आयोजनाको प्रतिफल राम्रो देखिएको र व्यवस्थापनसमेत चुस्त देखिएको सन्दर्भमा कम्पनी ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

तीन सय पैतीस मेगावाटको उक्त आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ४० करोड रहनेछ । प्राधिकरणकाअनुसार सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को लागत प्रति युनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसा मात्रै पर्नेछ ।

प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो ।

तीन सय पैतीस मेगावाटको उक्त आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ४० करोड रहनेछ । प्राधिकरणकाअनुसार सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को लागत प्रति युनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसा मात्रै पर्नेछ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७ सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

सन् १९९१ मा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका)ले गरेको अध्ययनमा सो आयोजना सहज र सस्तो आयोजनाको रुपमा रहेको देखाएको थियो ।

  • २२ माघ २०७३, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !