काठमाडौं । डेढ वर्षयताको तिक्तता मेट्दै अघिल्लो साता सुरु एमाले र मधेसी मोर्चाबीचका भित्री खुसामदहरू शनिबार बिहानसम्मै जारी रहे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नौरनौ महिने आलोपालोको पहिलो चरण गुज्रिन लाग्दा अकस्मात् यी दुई ‘विपरीत ध्रुव’ हरूको बाक्लिँदो उठबसले राजनीतिक वृत्त चर्चा छ । शनिबार बिहान भैंसेपाटीमा एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल र तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीबीच झन्डै २ घण्टा चलेको कुराकानी त्यसैको पछिल्लो कडी हो । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
एमाले–मोर्चा दुवै पक्षको चासोमा स्थानीय चुनाव भने छैन, जो दाहाल सरकारले आगामी जेठभित्र गरिसक्ने गरी फागुनकै पहिलो साता घोषणा गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ । उनीहरू पहिले संसद्को चुनाव कात्तिकमा गर्न चाहन्छन् । संसदीय चुनाव नै यस्तो मञ्च हो, जहाँ पोहोर सालका राजनीतिक घाउहरूलाई एजेन्डा बनाएर प्रचार गर्न सकिन्छ, स्थानीय चुनावमा त सकिन्न । यस्तो अवस्थामा तत्काललाई नयाँ सत्तासमीकरण र संशोधन विधेयक पारित गर्ने एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर एमाले र मोर्चाबीच छलफलहरू बढ्नु स्वभाविक देखिएको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक अंक गणितका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहभागिता अनिवार्य रहेको बहस मोर्चाभित्र जति बढ्दै छ, त्यति नै मात्रामा एमालेभित्र पनि बहस सुरु भएको छ, ‘राष्ट्रवादको नारामा देशभित्र आफ्नो आयतन बढ्दै गएको देखिए पनि चुनाव नहुँदासम्म त्यो लोकप्रियता पुँजीकृत हुँदैन । अनि चुनावका लागि मोर्चा तयार नभए एमालेका लागि सत्ता झन् टाढा हुने पक्का छ ।’ संसदीय जोडघटाउमा माहिर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यति नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले सार्वजनिक मञ्चहरूमा उनी मोर्चाविरुद्ध जति आक्रामक देखिन्छन्, भित्री तहमा दोस्रो तहका आफूनिकट नेताहरूलाई उनले संवादमा पनि खटाएकै छन् ।
मोर्चासँग निरन्तर छलफल गर्ने एमाले नेताहरूमध्ये उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र नेता सुरेन्द्र पाण्डे छन् । यता मोर्चाका तर्फबाट त्रिपाठी, तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल आदिले एमाले नेता माधवकुमार नेपालदेखि उपाध्यक्ष रावल, पौडेल र ज्ञवालीसँग उठबस बढाएकै छन् । दुवै पक्षले थालेका यी अनौपचारिक बैठकहरूपछि आ–आफ्नो पक्षका शीर्ष नेतृत्वलाई रिपोर्टिङ हुने गर्छ । तर गत वर्ष मधेस आन्दोलन र संविधान निर्माणताका एक–अर्काप्रति तीव्र प्रतिक्रिया दिएका एमाले र मोर्चा नेताहरू ‘लोकलाज’ का कारण सिधै खुल्न सकेका छैनन् । दुवै पक्षको उच्च स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच टेलिफोनका तारहरू भने तारन्तार जोडिन थालेका छन् ।
यसरी घनीभूत संवाद बढ्नुको राजनीतिक बाध्यता मोर्चालाई पनि छ । मोर्चाले एमालेका प्रधानमन्त्री प्रत्यासी ओलीविरुद्ध पोहोर असोज र गत साउनमा क्रमशस् कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा भोट हाल्यो । देउवा र दाहाललाई संविधान संशोधनमा मनाएर मोर्चाले तीनबँुदे सहमति त गर्यो । तर सत्ता बहिर्गमनपछि तीव्र प्रतिक्रियात्मक बनेका ओलीका कारण त्यो संसद्भित्र पुगेर पनि हालसम्म अलपत्र छ । सुशील कोइराला सरकारले गरेको पहिलो संविधान संशोधन विधेयक ओली सरकारले पोहोर माघ ९ गते पारित गराएको थियो ।
मुख्य माग सीमांकनबारे सम्बोधन नभएको भन्दै मोर्चाले स्वामित्व लिन मानेन । उक्त अवधिभर उसले ओलीलाई मधेसविरोधी ‘नश्लवादी’ चित्रित गर्दै आयो । ओलीले पनि मोर्चालाई ‘भारतपरस्त’ करार गर्दै आए । साउन १९ गते मोर्चाकै समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री चुनिए पनि ७ महिनासम्म न त उनले संशोधन विधेयक पारित नै गराउन सके, न संविधान कार्यान्वयनमा देखिने प्रगति नै । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसितको सहकार्यबारे पुनर्विचार गर्दै एमालेसँग संवादको महसुस गर्नुका पछाडि मोर्चा नेतृत्वमा यिनै एक वर्षयताका ‘रियलाइजेसन’ हरूले काम गरेका छन् । तर मोर्चाभित्रकै निर्णायकमध्ये एक मानिएका संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने एमालेसँग सहकार्य बढाउनेबारे अझै आलोचनात्मक धारणा राख्छन् ।
यता एमालेले पनि आफ्नै सत्ता समर्थक माओवादी अध्यक्ष दाहालको नयाँ समीकरणका कारण सत्ता बहिर्गमन भोग्नुपरे पनि आगामी सत्तारोहण उसका लागि सहज देखिँदैन । देउवा चैतभित्र स्थानीय चुनाव हुने वातावरणको ग्यारेन्टी नभए दाहाललाई नपर्खने मुडमा जो देखिन्छन् ।
मोर्चाले देउवासँग पनि भनिसकेको छ, जसरी उनीहरूलाई बाहिर राखेर संविधान यो एक वर्षमा कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यस्तै एमालेलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।
यसैको सेरोफेरोमा अनि दुवै पक्षको आवश्यकता र बाध्यतामा यो साताभरि मोर्चा–एमाले छलफलहरू भएका छन् । मोर्चाका शीर्ष नेता ठाकुर, यादव र सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो काठमाडौंबाहिर छन् । उनीहरू तीन दिनपछि काठमाडौं फर्केपछि शीर्ष तहमै बैठकको तयारी भइरहेको छ ।
र, गाँठी कुरोचाहिँ सीमांकनमै छ । एमालेले हालको प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव स्थगित गर्दै संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउन मोर्चा नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । हाल आयोगलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म समय दिने गरी कार्यादेश दिने चर्चा चल्दैगर्दा एमाले बरु त्यसको अवधि घटाएर तीन महिनामै झार्न पनि तयार देखिएको छ । तर मोर्चा नेताहरूले सीमांकन नै छाडेर सहमति गर्दा पोहोर मधेस आन्दोलनमा मारिएका ५८ सहिद, अनि घाइतेहरूमा अन्याय हुन जाने भन्दै त्यो आफ्नो ‘ब्याटल क्राई’ भएको अडान छाडिसकेका छैनन् । यस्तोमा एमाले–मोर्चाबीचको पछिल्लो मन्त्रणा केवल सत्ता परिवर्तनसम्म मात्रै पुगेर फेरि दोबाटोमा अलपत्र पर्ने त होइन रु दृश्यावलीहरू हेर्दा त्यस्तो सम्भावना नआउला भन्न सकिन्न ।
