गंगामायाको मृत्यु पर्खिदै सरकार !

आजभोलि

सम्पादकीय लोकराज अवस्थी 

आफ्नो छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबाहीको माग राखेर गंगामायाले आमरण अनशन बसेको ३५ दिन पार गरेको छ । उनको स्वास्थ्य आस्थामा एकदमै कमजोर बनेको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले बताइरहेका छन् । अर्थात् स्वास्थ्य खत्ररायुक्त छ । जुनसुकै बेला पनि ज्यान तलमाथि हुन सक्छ । उनलाई यही अवस्थामा बचाउन कठीन छ । अब मेडिकल प्रविधिले भन्दा पनि उनलाई सरकारले मात्र बचाउन सक्छ ।

अनसशन बसेको ३५ दिन पार गर्दासम्म पनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन् । कुनै पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकको एजेण्डा बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले समाधान त परै जाओस् कर्के नजरलेसम्म हेरेका छैनन् । प्रहरी प्रशासन लाचार छ । जहिले पनि खोजी जारी छ, फेला परेन भनेर झारो टाराई गरिहेको छ । प्रहरीले जानाजान अदालतको आदेश उल्लंघन गरिहेको छ । अटेर गर्दै आइरहेको छ ।

मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि सरकार मौन छ । मानौ की सरकार बेखबर छ । उसले गंगामायाको बारेमा केही थाहा छैन् । र, त्यो सरकारको काम नै हैन् जस्तोगरीहेको छ । मानौ, गंगामाया आफ्नो स्वार्थका लागि बसेको जस्तो व्यवहार प्रर्दशन गरिहेको छ । सरकारको कृयालाप हेर्दा लज्जाबोध हुन्छ । कुनै निरंकुश शासकको झझल्को दखिएको छ ।

छोराको हत्यारालाई पक्री देउ भनेर एक जना बृद्धा न्यायको लागि प्राण त्यागिरहेकी छिन् । प्रतिउत्तरमा सरकार उनको मृत्यु पर्खिरहेको छ । सरकारी मन्त्री सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीमा बसेर झ्यालबाट चियाईरहेको छन् । वीर अस्पतालको खबर सुन्न कान ठाडो पारिरहेका छन् । अर्थात् गंगामायाको मृत्युको अखबर सुन्न आँतुरी गरिरहेको आभास हुन थालेकोछ । नत्र किन लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार जंगबहादुर बनेको छ ? किन जानीजानी गंगामायासँगै न्याय मारिदैं छ ?

दुई तिहाईको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय निर्वाचनको बेला चितवन लगायतका कयौं चुनावी सभामा गंगामायालाई न्याय नदिएको भन्दै तत्कालिन सरकारको आलोचना गरेका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनको भनाई, भाषण तत्कालिन माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेलपछि बदलियो । उनले गंगामायालाई भन्दा माओवादीलाई न्याय दिन थाले । माअवादीले गरेका गम्भिर अपराधलाई पनि उनी समान्य घट्नाको रुपमा व्यख्या गर्न थाले । न्यायभन्दा माओवादी उचित लाग्न थाल्यो ।

जब एमाले र माओवादी केन्द्र एक भयो त्यसपछि एमालेको न्याय पेरिशडाँडा भित्रै अवशान भयो । सदाका लागि रक्तरञ्जित पेरिशडाँडामा एमालेको न्याय बिलय भयो । हिजो माओवादीले गरेको जघन्य अपराधको हिस्सेदार एमाले पनि बन्यो । अर्थात् प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको मानवअधिकार उल्लंघन, हत्या, हिंसा तथा वेपत्ताका सबै घट्नाको हिस्सेदार केपी ओली पनि बने । त्यसको जिम्मा ओली पनि लिन तयार भए । यसरी एमालेको न्यायको अवशासन पेरिसडाँडामा स्वाहा भयो ।

गंगामायाको छोराको हत्या तत्कालिन माओवादीसँग जोडएको छ । माओवादी कार्यकर्ताले बिना कारण कृष्ण अधिकारीको हत्या गरेका थिए । गंगामायाले किटानी जाहेरीपछि अदातलसम्म पुग्दा दोषी किटान भएर पक्राउँ आदेश दिएको छ । तर पनि कुनै पनि सरकारले त्यो अपराधी पक्राउँ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन् । वा तत्परता पनि देखाएको छ । जहिले पनि झारो टराई गर्दै आइरहेका छन् ।

विगत भन्दा अहिले परिस्थिति अलग छ । गंगामायाको अवस्थामा गम्भिर छ । जुनसुकै बेला पनि जे पनि हुन सक्छ । न्यायकै लडाईमा उनका पतिको मृत्यु भयो । पति र पुत्र वियोगमा तड्पीरहेकी गंगामाया अहिले न्यायको लागि मृत्युसँग जुधिरहेकी छिन् । न्यायका लागि मृत्यु रोजेकी छिन् । तर पनि उनका लागि न्याय भन्दा मृत्यु सजिलो हुने हो की भन्ने चिन्ताले सबैलाई सताएको छ ।

२१ औ शताब्दिमा पनि न्यायका लागि मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था आउनुले सबैलाई झस्काएको छ । लोकतन्त्रमा एक नागरिकको आवाज पनि सुनिन्छ, बुझिन्छ र काउनन्टेवल हुन्छ । तर नेपालमा लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले ३५ दिनसम्म अदालतको फैसला कार्यान्वन गर । अपराधी पक्राउ गर भन्नका लागि मृत्यु नै रोज्नु परेको छ । तर पनि लोकतान्त्रिक सरकार रमिते बन्दै आएको छ ।

एक जना अपराधीलाई पक्राउ गर्न सरकार किन डराई रहेको छ । अदालतले गरेको फैसला किन लत्याइ रहेको छ । किन प्रहरी प्रशासन रेड कर्नर नोटिस जारी गदैन । एक जना अपराधी पक्राउ गर्दा त्यस्तो के हुन्छ जसबाट सरकार डराइ रहेको छ । पछि हटिरहेको छ । यो अहम प्रश्न बनेको छ ।

गंगामायाको ज्यान जोगउन सक्ने क्षमता सरकारसँग मात्र छ । अब मेडिकल उपचारले मात्र उनको ज्यान जोगाउन कठीन बन्दै गएको छ । उनको साधारण माग उनका छोराको हत्यारा पक्राउ गरि दिए उनको ज्यान बाच्न सक्छ । सरकारले ज्यान बचाउने की मृत्यु पर्खिेने ?

  • १८ असार २०७५, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !