कृषिमा कार्यरत महिलाको ज्याला न्यूनतम्ः जीविका चलाउन गारो

आजभोलि

पर्सा । सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको न्यूनतम ज्याला रु. ३९५ तोके पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको कृषि कार्यमा खटिने महिलालाई तोकिएभन्दा निकै कम ज्याला दिएर श्रम शोषण गरिएको पाइएको छ । मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक नगर मानिएको वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमै कृषि कार्यमा खटिने महिलालाई अहिले पनि दिनको रु १५० मात्र ज्याला दिई श्रम शोषण हुँदै आएको हो । ज्यालादर कम भएका कारण पुरुषले खेतमा काम गर्न नमानेपछि जिल्लामा महिलाले नै सम्पूर्ण कृषि कार्य धान्दै अएका छन् ।

घाम पानीको पर्वाह नगरी दिनभरि कडा श्रम गरेपछि बेलुका खेत धनीले रु १५० दिने गरेको वीरगञ्ज अलौँ निवासी सरस्वती देवीले बताउनुभयो । उहाँले परम्पराको बहानामा खेतमा काम गर्ने महिलालाई दिनभरि काम गरेबापत पाँच किलो धान वा रु १५० रुपैयाँमात्र दिँदा पनि यसमा कसैले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई आए पनि महिला कामदारसँग भइरहेको विभेदबारे सबैले थाहापाएर पनि कुनै पहल नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।

पहिलेदेखि नै चल्दै आएको चलनकै आधारमा खेतमा काम गर्ने महिलालाई पाँच किलो धान वा रु १५० ज्याला दिने चलन अहिले लगानीअनुसारको आम्दानी नभएको र श्रमको उचित मूल्यसमेत नभएको अलाँ निवासी पारश साहले बताउनुभयो । वीरगञ्जमै क्षेत्रीय श्रम कार्यालय भएपनि तोकिएको ज्यालादर कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सो कार्यालय यो बेथितिप्रति बेखबर छ । उक्त कार्यालयका अधिकारीहरु यस विषयमा अनुगमन नै हुन नसकेको बताए । मुलुकबाट बधुवा मजदूरी प्रथा अन्त्य भए पनि चलनचल्तीको बहानामा तराईका जिल्लामा भइरहेको श्रमशोषण अन्त्यका लागि राज्यले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ थियो ।

  • २५ असार २०७५, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !