संसदीय सुनुवाई समिति गठनः बहुमतबाट अनुमोदन, दुई तिहाइबाट अस्वीकृत

आजभोलि

काठमाडौ । सङ्घीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुबै सदनका सदस्यको प्रतिनिधित्व रहने छ । संविधानको प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्वको सुनुवाइका लागि समिति गठनको प्रावधान छ ।

संविधानको प्रावधान अनुसार सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले समितिमा रहने १२ सदस्यको मनोनयन गरेको हो । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधित्व हुने तीन सदस्य भने गत शुक्रबार नै मनोनित भइसकेका छन् । संयुक्त नियमावली पारित भएको करिब तीन सातापछि समिति गठन भएको हो ।

संविधान अनुसार गठन हुने समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूतको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ । समिति गठन नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सोमबार गठित समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट दुई सदनका नौ सदस्य रहनुभएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृता थापामगर, नीरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी र शिवकुमार मण्डल हुनुहुन्छ । यस्तै राष्ट्रियसभाबाट सुमनराज प्याकुरेल र नन्दा चपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।

नेपाली काँग्रेसबाट समितिमा चार सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहनुभएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभाबाट जितेन्द्रनारायण देवले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट अन्य दलको सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व छैन । प्रतिनिधिसभाबाट भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । समितिमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।

बहुमतबाट अनुमोदन, दुई तिहाइबाट अस्वीकृत

नियमावली अनुसार सुनुवाइ समितिले पदाधिकारीको सुनुवाइ ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित निकायले सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेपछि समितिले पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र पदाधिकारीको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ ।

४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिले पदाधिकारीलाई समितिको दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्नेछ । सत्तारुढ दलको सुनुवाइ समितिमा बुहमत पुग्ने अवस्था छ । समितिमा नेकपाबाट नौ जनाको प्रतिनिधित्व र अर्को सत्तारुढ घटक सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट एक सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।

समिति गठनसँगै अब सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । संवैधानिक परिषदले जोशीलाई जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरे पनि सुनुवाइका लागि पत्राचार भने भएको छैन । संविधानको प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्वको सुनुवाइका लागि समिति गठनको प्रावधान छ । संविधानको प्रावधान अनुसार सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले समितिमा रहने १२ सदस्यको मनोनयन गरेको हो । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधित्व हुने तीन सदस्य भने गत शुक्रबार नै मनोनित भइसकेका छन् । संयुक्त नियमावली पारित भएको करिब तीन सातापछि समिति गठन भएको हो ।

संविधान अनुसार गठन हुने समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूतको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ । समिति गठन नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

  • २६ असार २०७५, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !