काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाद्वारा गरिएका नियुक्ति बैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्ल्ेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवा सरकारका नियक्ति मन्त्री पारिषदबाट खारेज गरेको थियो । मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका सबैलाई नहटाउन आदेश दिएको छ ।
शुक्रवार अदालतले ३ जनालाई काममा फर्काउन सरकारका नाममा आदेश गरेको छ। न्यायधिश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । छलफलका लागि सार्न १५ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।
गोरखापत्रका महाप्रवन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविन कुमार झा र सहकारी विकास वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल पुनर्वहाली भएका छन्।
बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षका जिम्मेवारीबाट हटाइएका दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव बिष्णु मिश्रलाई अदालतले काममा फर्काउन आदेश गरेको छ।
न्यायधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उनीहरुलाई तत्काल काममा फर्काउन आदेश गर्दै रिट निवेदक र विपक्षी सरकार पक्षलाई साउन ३ गते छलफलमा आउन आदेश गरेकोथियो।
२०७५ असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिको र ओली सरकार गठन भन्दा पहिले तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसरी वर्तमान सरकारद्वार पुर्वाग्राही रुपमा हटाइएका सबै पदाधिाकरी पुर्नबाहलीका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
