काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोलो पहिरोको जिखिम नभएको र राम्रो उर्वरशक्ति भएको जमिन हलियालाई प्रदान गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

हलियाप्रथाबाट पीडित भएकाहरूको लागि पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका पूर्वअध्यक्ष डम्बर विकलगायतले चार वर्ष अगाडि दायर रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीको लागि सुविधा पुग्ने ठाउँमा खोलो पहिरोको जोखिम नभएको र राम्रो उर्वरशक्ति भएको खेतियोग्य जग्गा प्रदान गर्ने, आय आर्जनको अवसरहरू सृजना गर्ने, सो नभएसम्म र जग्गाबाट उब्जनी नआएसम्मको अवधिको लागि पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, र स्वास्थ्यको सुरक्षा र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको प्रबन्धसमेत मिलाई पारदर्शी हिसाबले समस्त कार्यहरू आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भ गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु ।’