‘खोलो पहिरो नजाने ठाउँमा हलियालाई जमिन प्रदान गर्नू’

आजभोलि

काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले खोलो पहिरोको जिखिम नभएको राम्रो उर्वरशक्ति भएको जमिन हलियालाई प्रदान गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको

हलियाप्रथाबाट पीडित भएकाहरूको लागि पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका पूर्वअध्यक्ष डम्बर विकलगायतले चार वर्ष अगाडि दायर रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो

आदेशमा भनिएको , ‘भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीको लागि सुविधा पुग्ने ठाउँमा खोलो पहिरोको जोखिम नभएको राम्रो उर्वरशक्ति भएको खेतियोग्य जग्गा प्रदान गर्ने, आय आर्जनको अवसरहरू सृजना गर्ने, सो नभएसम्म जग्गाबाट उब्जनी नआएसम्मको अवधिको लागि पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यको सुरक्षा छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको प्रबन्धसमेत मिलाई पारदर्शी हिसाबले समस्त कार्यहरू आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भ गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु

  • ६ श्रावण २०७५, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !