काठमाडौं । शुक्रवार भएको संसदीय सुनुवाई आइतवारसम्म पनि निर्णय अर्थात सिफारिस आएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश दिपराज जोशीको सुनुवाई भएको छैन । आइतवार बोलाएको बैठक पनि स्थगित गरिएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादलाई लिएर निर्णय नभएको भने पनि भित्री आशय जोशीलाई प्रधानन्याधीश हुनबाट रोक्नु मुख्य उद्देश्य रहेको एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा सुनुवाई समितिका सदस्य भीमसेन दास प्रधानले भने जोशीको प्रमाण पत्रको बारेमा सुनुवाईमा प्रशंग नै नउठेको कारण उनको छानविनकोकारण रोकिएको भन्नु गलत हो । उहाँले भने यसमा राजनीति बढी भयो सत्ता पक्षले अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो ।
संसदीय सुनुवाई भएकै दिन सिफारिस हुने विगतको परम्परा तोड्दै समितिले ३ दिन वितिसक्दा पनि सिफारिस गरिएको छैन् । यसले गर्दा संसदीय समितिमा रहेका सरकार पक्षका सांसदको भूमिका शंकास्पद रहेको देखिन्छ ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहाना बमोजिम नै सबै निर्णय प्रकृया रोकिएको भीमसेनदास प्रधानले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसद रमधेश जनाधिकार फोरमका सांसदहरुसँग गहन छलफलमा रहेको श्रोतले बताएको छ । उनले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ । र, प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम उनले संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेको बताइएको छ ।

जोशीले पेश गरेको एसलसी सर्टिफिकेट र त्रिभुवन विश्वविद्याललयले दिएको प्रोग्रेस रिर्पोट’ त्रुटीपूर्ण रहेको देखिएको छ । यद्यपी जोशीले सक्कली प्रमाण पत्र पेश गर्न भने बाँकी नै छ । सत्ता पक्षका संसादले यही विषयलाई मुद्दा बनाएर यसलाई लम्ब्याइ रहेका छन् ।