कांग्रेस सांसदद्वारा संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बहिस्कार :यी हुन् असहमतिका ५ कारण

आजभोलि

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदले संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । नकेपा तथा फोरमका सांसदले दुई तिहाईबाट कामू प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्ने भएपउिन उनीहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।

कांग्रेसका सांसादहरुले नकेपाले जबरजस्ती न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको र संविधानको ठाडो उल्लेघन गरेको जनाएका छन् । उनीहरुले संबैधानि परिषदले पारित गरेको कुरा संसदीय सुनुवाई समितिले रोक्न नमिल्ने पनि दाबी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका ग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान, पुष्षा भुषाल सहितका सांसदले लिखित पाँच बुँदे असहमतिसहित बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । लिखित पत्र जारी गरेको वक्तव्य यसप्रकार रहेको छ ।


१. नेपालको संविधानको धारा २८४ ९१० ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ ९१० बमोजिम संसदको संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानून बमोजिम सुनुवाई गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२. संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

३. सोही ऐनको दफा ५ (१) मा “परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ५ (२) मा “परिषदले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ । ’’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

४. उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषदले कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता परिक्षण गरि सकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विना कारण र आधार संसदीय सुनुवाई समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन ।

५. संवैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । यस अवस्थमा यो संसदीय सुनुवाई द्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति का।मु। प्रधान न्यायाधिश दिपक राज जोशीलाई अस्विकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्विकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले बैठक बहिष्कार गरेका छौं ।

  • १८ श्रावण २०७५, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !