काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियशनले कामुप्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्नु न्यायलयमाथिको ठडो हस्तक्षेप भनेको छ । शुक्रवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनुवाई समितिको निर्णयले नेपालको संधिान तथा प्रचलित एन कानुनको उल्लंघन भएको भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनेको छ , समितिका सांसाद राजनीतिक विचारको आधारमा विभाजित भई मतदानको अवस्थासम्म पुग्नु दुखद भएको जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सबै प्रकृया पूरा गरी अघि बढेको प्रकुया सुनुवाई समितिमा आएर ठोस प्रमाण बिना विवाद सिर्जना गर्नु न्योचित नभएको बताइएको छ ।

नेकपा तथा फोरम समर्थित सांसदले ६ ओटा काराण् दिदै जोशीलाई प्रधानन्यायधीशमा दुइ तिहाईले अस्वीकार गरेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने ५ बुँदे लिखित असहमित सहित बैठक बहिस्कार गरेका छन्