काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरवेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले काठमाडौंका सडक निर्माणमा ढिलाई गरेको छ ।
ठेक्का सम्झौताको समयसिमा पटक पटक सकिदाँ समेत सडक निर्माण भने अलपत्र परेको छ । तीन पटकभन्दा बढी ठेक्का सम्झौता नविकरण गरिएपनि अधिकारीले काम भने गरेका छैनन्।
प्रचण्डलाइ आर्थिक सहयोग गरेको आडमा उनले सडक निर्माण प्रकृयामा अनियमिता गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । केही सयम अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने बताउँदा प्रचण्डले उनलाई नायक बन्न खोजेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । बस्नका लागि घर उपलब्ध गराएका शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का अध्यक्ष शारदाप्रसाद समेत कारबाहीमा पर्ने भएपछि प्रचण्डले गृहमन्त्रीलाई त्यसो भनेका थिए ।
प्रचण्डको सोही भनाईका कारण गृहमन्त्री थापा समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नबाट पछि हटेका थिए । जसको कारण समयमा काम नसके पनि हाईसन्चोसाथ प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद बसेका छन् । उता काठमाडौंवासी वर्षाका हिलो र हिउँदा धुलोबाट पीडित बनेका छन् ।
सडकको दुरावस्थाको बारेमा चौतर्फी आलोचना भएपनि काममा शून्यता छ । अधिकारीको कम्पनीले ठेक्का लिएको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को सुन्दरबस्ती, आदर्शनगर, चुनिखेल, टुपेक, टुसाल, जग्दोले राष्ट्रिय सहिद पार्क बाटोको म्याद गत वर्ष २०७४ साउन २० गते नै सकिएको छ। त्यस्तै, आकाशेधारा, बालुवाखानी, साततले सडक, राम मन्दिर, कृष्ण मन्दिर सडकको म्याद २०७४ असोज ३० गते सकिएको छ।
यस विषयमा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा काठमाडौं क्षेत्र–४ का सांसद गगन थापाले पटक–पटक सडक डिभिजन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि बाटो बन्नुको साटो अझ बिग्रँदै गएको बताउँछन् ।
निर्वाचनको समयमा नेकपाका उम्मेदवार राजन भट्टराईले संसद हुँदा सडक नबनाएको भन्दै हल्ला फिजाएको तर नेकपा निकट ठेकेदारले समयमा काम नसकेको विषयमा आवाज नउठाएको स्थानीयको भनाई छ ।
गगनले पुन: गुहारे सडक विभाग
थापाले ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै पछिल्लो पटक साउन ९ गते सडक विभाग पुल्चोक गुहारेका छन्।
‘हामीले एक पटक मात्र होइन, पटक–पटक सडक डिभिजन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरायौं,’ सांसद गगन थापाले भने, ‘न ठेक्का सम्झौता रद्द भयो, न ठेकेदारलाई कारबाही।’
‘जनप्रतिनिधिको हैसियतले दर्जनौंपटक सडक डिभिजन कार्यालयमा जाने, ठेकेदार कम्पनीलाई बोलाउने तथा सहजीकरण गर्नका लागि थुप्रै यत्न गरियो,’ थापाले भने, ‘दबाब दिने सबै काम गर्यौं, तर, चाहँदा चाहँदै पनि सकिएन।’
थापाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको नियत नै खराब देखिएको छ। उनका अनुसार ठेकेदारलाई पक्रेर फौजदारी अभियोग लगाउने कार्य आफैंमा जायज हैन। बरू, उनीहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिदिएको भए यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो।
अहिले क्षेत्र नम्बर ४ का यी सडकहरू हिँड्नै नसक्ने भएका छन्। बर्खायाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती मात्रै भएको छ। ‘सरकार कारबाहीको धम्की दिन्छ, समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीको म्याद चाहिँ सडक डिभिजनले थप्छ,’ थापाले भने, ‘कारबाही गर्ने तरिकै भएन, ठेकेदारलाई पक्रेर सडक निर्माण पूरा हुँदैन, उसलाई कारबाही गर्ने छुट्टै पाटो अबलम्बन गरेको भए बेस हुन्थ्यो।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेकेदारलाई तह लगाउने भनेर बताए तर शारदामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि उनी चुपचाप बसेको अधिवक्ता लक्ष्मी निरौला बताउँछन् ।