काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधिश नियुक्तिमा दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ । आज पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना संसादलाई सुनुवाई समितिमा निर्देशन दिएर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।

न्यायपरिषद्को बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका कामुन्यायधीश दिपकराज जोशी सुनुवाई समितिले अस्वीकार गर्नु विधि, कानुन र प्रचलित परम्परा विपरित भएको जनाएको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएकोछ, संवैधानिक परिषद ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धि ऐन, २०६६ को दफा ५ को व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधिश पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता, उपयुक्तता र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई आधार मानी संवैधानिक परिषदले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसले अनुसार जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिमा अनुमोदनका लागि पठाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको तर्फबाट संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सदस्यहरुबाट विना आधार र कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस अस्वीकृत गर्नु न्यायोचित नभएको बताएको छ ।

र, नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्याधिश प्रकरणमा अझ सशक्त रुपले अगाडी बढाउने जनाएको छ ।