पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नीति र पद्दती नै गलत

आजभोलि

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिलको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नीति र पद्दती नै त्रुटीपूर्ण भएका कारण हरेक वर्ष समस्या देखाएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नीति र पद्दतीमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेशका अध्यक्ष एनके दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्य प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रगतिशिल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नारायण शर्मा लगायतका वक्ताहरुले प्रेस काउन्सिलको नीतिगत सुधार गरे मात्र पत्रपत्रिका वर्गीकरणको विवाद अन्त्य हुने स्पष्ट पारे । उनीहरुले नीति र पद्दती नै गलत भएपछि त्यही नीति र पद्दतीलाई आधार मानेर गरिने वर्गीकरणको औचित्य नभएको बताए ।

कार्यक्रममा महेश्वर दाहालले सधैं आग्रहा, पूर्वाग्रह राखेर पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको नतिजा प्रकाशित गरी विवाद सिर्जना गर्ने हो भने यो पद्दति नै खारेज गर्दा हुनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महांघ काठमाडौ शाखाका अध्यक्ष शन्तराम बिडारीं, ललितपुरका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेल र भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्कर बुढाथोकीले काउन्सिलले पत्रपत्रिका वर्गिकरण नतिजा प्रकाशित गर्दा पूर्वाग्रही ढंगले उभिएको औल्याए ।

कुनै लेख रचनाहरु एउटा सञ्चारमाध्यममा आइसकेको तर त्यो सामग्री चेतनामुलक, लोककल्याकारी ठानेर अर्को सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्दा वा प्रसारित गर्दा त्यसलाई हुबहु भन्न नमिल्नेमा जोड दिए । उनीहरुले पत्रपत्रिका चाहिं हुबहु होइन प्रेस काउन्सिल चाहिं हुबहु भएको बताए । किन भने सधैंभरि एउटैखालको नतिजा प्रकाशित गरेर । पत्रकार पदमराज जोशी, देवेन्द्र चुँडाल, भावना विद्रोही लगायतले पनि पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा ब्यापक धाँधली भएकोमा औल्याए ।

उनीहरुले पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजा प्रकाशित गर्दा पार्टी पत्रकारितालाई जोगाएर माथिल्लो श्रेणीमा राखेरको बताए । स्वतन्त्र रुपमा स्वरोजगारमुलक ढंगले निकालिएका पत्रपत्रिकाहरुलाई पुरै ओझेलमा पार्न खोजिएको बताए ।

काउन्सिलको यस्तो नीतिले व्यवसायिक पत्रकारितालाई निमिट्यान्न पार्न खोजेकोमा आक्रोस पोखे । बर्गिकरणमा गुणस्तरभन्दा पनि पार्टी र पहुँचको आधारमा नतिजा प्रकाशित भएको औल्याए । मुलुकी ऐनलाई विस्थापीत गर्ने गरि भदौ १ गते लागू भएको देवानी संहित र अपराध संहीतालाई तत्तकाल संसोधन गर्न माग गरेका छन् । संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको हक समेत बाँझीएको उनीहरुको भनाई थियो ।

  • १ भाद्र २०७५, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !