काठमाडौं । मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता २०७४ ले छाउपडी राखेमा वा विभेद गरेमा तीन महिना कैदको व्यवस्था गरेको छ । छाउगोठमा राखेमा वा विभेद गरेमा तीन वर्ष कैद वा तीस हजार जरिवान वा दुबै सजाय तोकेको छ । अब महिलालाई छाउगोठमा राख्न पाइने छैन् । र, विभेद पनि गर्न पाइने छैन् । यसो गरेमा कानुनी कारबाही हुनेछ ।

२०७५ भाद्र १ गतेबाट लागू भएको यो कानुनले छाउपडीको अन्तका लागि कानुन नै बनाएको छ । विशेष गरी सुदूरपश्चिम तर देशैभर महिला महिनावारी भएको बेला विभेद गरिन्छ । सुदूरपश्चिममा छाउगोठमा राख्ने प्रचलन रहेको छ ।

नोपली समाजमा देशैभर महिला महिनावारी भएको समयमा भन्सामा विभेद गर्ने, सुत्नका लागि अलग व्यवस्था गर्ने तथा पाँच दिनसम्म परिवार भन्दा अलग राख्ने गरिन्छ ।

नयाँ कानुन लागू भएपछि छउपडी तथा महिनावारी गरिने विभेदमा कमी आउने र पीडितले न्याय पाउनेछन् । तर कानुनी कार्यान्वयनको लागि भने कठीनाई रहेको कानुन विदहरुले जनाएका छन् ।