प्रदेश ५ प्रहरीलाई मुख्य चुनौती : लागु औषध,महिला हिंसा र सडक दुर्घटना’

आजभोलि

बुटवल । प्रदेश ५ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक (डिआइजी) शेरबहादुर बस्नेतले आम नागरिकको शान्ति सुरक्षा नै प्रहरीको प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् ।

‘यो प्रदेशमा मुख्य गरि लागु औषध ,सवारी दुर्घटना र महिला हिंसा सबैभन्दा चुनौतीको रुपमा छन् ,हामीले यस्लाइ न्युनिकरणतर्फ रणनीति नै बनाएर लागेका छौं ।’

शुक्रबार बुटवलमा रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ द्वारा आयोजित शान्ति सुरक्षा र मानबअधिकार बिषयक साक्षात्कारमा बोल्दै उनले जनताको जनधनको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सुरक्षा बिना बिकास सम्भब नभएको प्रष्ट गर्दै नेपाल प्रहरीले समग्र नागरिकको सहकार्य चाहेको बताए

‘प्रदेश बनिसकेपछि हाम्रो दरबन्दी (प्रहरी संख्या ) घटेको छ ,संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय ,तालिम केन्द्र,दंगा गणहरु पनि यताउता भएको छ ,यस्ले केहि असहज भएको हो । ’ उनले भने ।

प्रदेश ५ मा १ बर्षे कार्ययोजना बनाएर सुरक्षा सर्तकता बढाइएको उनले बताए । मानवअधिकारको बिषयमा नेपाल प्रहरी एकदमै संबेदनशील रहेको भन्दै उनले प्रहरीले यस्लाइ छुट्टै सेल नै निर्माण गरेर संबेदनशीलताका साथमा हेरिरहेको बताए ।

‘प्रदेश ५ मा १ बर्षे कार्ययोजना बनाएका छौं,सडकमा सुरक्षित ढंगले हिड्न पनि हामीले सिकाएका छौं’ बस्नेतले भने—‘ समाजमा भएका गैर सामाजिक र गैरकानुनी कामहरुलाइ पत्रकारहरुले प्रहरीसंग ल्याइदिएर सहयोग गर्नूस् ।’
उनले अपराधको श्रृङ्खला बढेको भन्दा पनि अहिले बाहिर आउने क्रम ( अपराधको रिर्पाेट) बढेको भन्दै लागु भएको नया अपराध संहिताले काम गर्नमा केहि झण्झट बनाएको समेत बताए ।

बितेको ३ बर्षको अबधिमा प्रदेश ५ मा जबरजस्ती करणी,हाततियार,महिला हिंसा,दुर्घटना,बेचबिखनको संख्या बढेको भन्दै सबैमिलेर निर्मूल पार्नुपर्ने बताए ।

राष्टिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय प्रमुख पवनकुमार भट्टले आफ्नो कार्यालयमा ३९४ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए ।

उनले हत्या,बेपत्ता,यातना,मानव बेचबिखन,अधिकार लगायतका बिषयमा उजुरी परेको बताए । मानव अधिकारप्रति जनताको चासो बढेको छ ।
१८ प्रतिशत उजुरीमा राज्यले सहयोग गरेको र अन्यमा असहयोग भैरहेको बताए । आयोगको सिफारिसलाइ सरकारले कारबाही गर्न नसकेको उनले बताए ।
अबका दिनमा अधिकार र कर्तब्यलाइ सम्झनुपर्ने बेला आएको उनको धारणा छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष गोबिन्द खनालले मानव अधिकारको बिषय नेपालमा हत्या र हिंसामा मात्रै सिमित राखिएको बताए ।बिश्वको अबस्था हेर्ने हो भने मानव अधिकारको बिषयमा नेपाल ३ सय बर्ष पछाडि रहेको दाबि गरे ।

बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ओझेलमा परेको भन्दै उनले १० बर्षे जनयुद्धका छिटाहरु अझैपनि बांकी रहेको उनले बताए । कंचनपुरको घटनामा प्रहरी प्रशासन मिस गाइडेड भएको दाबि गरे ।

  • १५ भाद्र २०७५, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !