बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेष्टिः रोजगार केन्द्रको स्थापना गरिने

आजभोलि

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोजगारी हक सम्बन्धि विधेयक २०७५ को प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । विधेयकमाथि विचार गरियोस्, भनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पेश गरेको विधेयकलाई स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्री विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको बताए ।

सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्षभित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उहाँले स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।‘दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ, मन्त्री विष्टले बताए ।

सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उहाँहरुको थियो । रोजगारी र समुन्नत्ति एकअर्कासँग जोडिएको विषय भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस् कार्ययोजनालाई विधेयकले समेट्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ ।

  • १९ भाद्र २०७५, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !