द्वन्द्वकालिन मुद्दा राजनीतिक सौदाबाजी गर्दै सरकारः सरकारले अटेर गरे अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी

आजभोलि

काठमाडौं । सरकार द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा सल्टाउन लागेको भन्दै नागरिक समाज तथा द्वन्द्व पीडितले गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा युद्ध अपराधी, मानवता विरुद्धका अपराधी र गम्भिर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने षडयन्त्र गरेको भन्दै नागरिक समाज तथा पीडित समुदायले गम्भिर असहमति जनाएका छन् ।
उक्त भेलाले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ । संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनको मूल ऐजेण्डालाई तुहाउने अर्थात् युद्ध अपराधी, मानवता विरुद्धका अपराधी र गम्भिर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने, घटनाका साक्षी, प्रमाण र पीडितलाई निस्तेज पर्ने कायको विरोध गर्दछौ । साथै दुषित प्रपञ्चको नेतृत्व आश्र्चाजनक रुपमा मानवअधिकारकर्मी मध्ये कै ले गरेकोमा लज्जाको विषय रहेको जनाएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, पीडितलाई सहमत गराउनका लागि धम्काउने, तर्साउने, पकाउने, लोभ्याउृने तथा झुक्याउने रणनीति गरेकोमा ध्यानकार्षण भएको जनाएको छ । सेना समायोजना जस्तै न्यायलाई पनि त्यही अर्थमा हेरिनु गम्भिर विषय रहेको जनाएको छ । साथै पीडकलाई विश्वव्यापी अधिकारको दायरामा ल्याउन, विदेश भ्रमण प्रवेशाज्ञा रोक्न र हैदसम्मको सजायको माग गरिएको छ ।

वक्तव्य जारी गरे लगत्तै नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालले भने यो गम्भिर षडयन्त्र हो । यसले न्यायलाई मार्छ । पीडितलाई झन पीडा थप्छ । सरकारले यसरी पेलेर जाने सोच बनाएमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने जानकारी दिए ।

द्वन्द्व पीडित सावित्री श्रेष्ठले सरकारले जे गरी रहेको छ, त्यो पीडितको चाहाना, आवश्यकता तथा माग भन्दा बाहिर रहेको बताइन । उनले अपराधीलाई कानुनी दायारमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् । अपराधी एक दिन भए पनि जेल बस्नु पर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताइन् ।

अधिवक्ता ओम अर्यालले भने, यो सरकारको सौदाबजी हो । पीडितलाई धम्क्याए, तर्साएर र लोभ्याएर न्याय हुदैन् । उनले प्रश्न गरे, के अब हामीले बालकृष्ण ढुंगेलबाट शाषित हुने हो ?

भेलामा मानवअधिकारकर्मी इन्द्र प्रसाद अर्याल, ओम प्रसाद अर्याल, बद्री प्रसाद भुषाल, द्वन्द्व पीडित सावित्री श्रेष्ठ, गोपाल बहादुर शाह तथा सागर अधिकारीको उपस्थित रहेको थियो ।
नागरिक समाजबाट लोकराज अवस्थी, शिवहरी तिमल्सिना, बाबुराम गिरी, राजन कुइकेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त भेलबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो ।

  • २ मंसिर २०७५, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !