शान्ति सम्झौताको १२ वर्षमा न न्याय, न राहत !

आजभोलि

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्रवर्ष पुगिसक्दा पनि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको थियो । मङ्सिर ५ गते  शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्छ । तर द्वन्द्वका पीडितले न्यायको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् । सरकारले द्वन्द्वका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो ।

संविधानले आयोगले दुई वर्षभित्र काम गरिसक्ने र काम नसकेको खण्डमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षको समय सकिएपछि अध्यादेशमार्फत एक वर्षको समय थपिएको अब करीब साढे दुई महीना बाँकी छ । आयोगले करीब चार वर्षको अवधिमा उजुरी सङ्लन गर्ने कार्य ग¥यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६० हजार उजुरी परेको छ भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छ ।

दुवै आयोगले आगामी माघ २७ गतेभित्र काम सक्ने देखिँदैन । पीडितलाई यी आयोगबाट अनुसन्धान भएर आफूहरुले न्याय पाउने आशा विस्तारै कम हँुदै गएको छ । दुवै आयोगका पदाधिकारी फेर्नुपर्ने वा विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा हेरिनुपर्नेजस्ता विकल्प पीडितले राख्दै आएका छन् ।

द्वन्द्वको पीडा पीडितका लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि भएको र सरकारको मुख्य प्राथमिकताभित्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा पु¥याउने रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो । कानून निर्माण गर्दा पनि पीडितमैत्री हुने गरी कानून बनाउने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लघङ्नका गर्नेलाई उन्मुक्ति नपाउने गरी निर्माण गर्न लागेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हरिबोल गजुरेलले द्वन्द्वको पीडा पीडितले निकै लामो समयसम्म सहन परेको उल्लेख गर्दै अब समाधान गर्ने समय आएको बताउनुभयो । “द्वन्द्वको समस्या अब धेरै लम्बिनु हँुदैन, फेरि द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ, समाधान गर्न सबै पक्ष एक हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वको समाधान गरिएन भने निराशा पैदा हुन्छ ।”

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले द्वन्द्वपछि मुलुकमा परिर्वतनस्वरुप नयाँ संविधान, गणतन्त्र स्थापना, सङ्घीय समावेशी राज्यको निर्माणजस्ता उपलब्धि हासिल भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय दिन ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “पीडितलाई न्याय दिने विषयमा छलफल नभएको होइन, पीडितलाई आत्मसम्मान हुने गरी न्याय दिने कुरामा ढिला गर्नुहुँदैन”, उहाँले थप्नुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि दुई आयोगले समयमा काम नसके विशेष अदालत गठन गर्न सकिने पनि विकल्प बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल र कपिल श्रेष्ठले द्वन्द्वको घाउ सबैलाई उस्तै हुने हुनाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सबै मिलेर सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले दुई आयोगले काम गर्न सक्ने नदेखिएको हुनाले विशेष अदालत बनाएर द्वन्द्वको मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई आयोगले चार वर्षसम्म केही काम गर्न नसकेको हुनाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, जतिसक्दो छिटो पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र त्यसका लागि पीडितले बडापत्रसमेत तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो । सहभागीले दुई दिने सम्मेलनमा छिटो न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाबस्वरुप ‘बडापत्र’ तयार गरेर बुधबार सार्वजनिक गर्दै छन् । सम्मेलनमा सबै जिल्लाका २०० भन्दा बढी पीडित प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

  • ५ मंसिर २०७५, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !