काठमाडौं । टिकापुरकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाएको कार्यको चारैतिर बिरोध भइरहेको छ । सामाजिक संजालमा उक्त कार्यको घोर बिरोध गरिएको छ । उक्त कार्यको नेपाली कांग्रेस तथा नेकपामा नेताहरुले पनि बिरोध गरेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मीले उक्त कार्यलाई लोकतन्त्रको उपहास भएको जनाएका छन् । नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालले सरकार तथा सांसदले आफू खुशी कानुनी ब्याख्या गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । थुनामा रहेको व्यक्ति सांसद हुन पाइदैन् । सपथ ग्रहण खुवाउन पनि मिल्दैन् । उनले प्रश्न गरे, पाइने भए किन यतिका समय कुरेको त ?
यस कार्यले संसद्लाई अपराधीको मुख्यालय बनाएको उनले दाबी गरेका छन् । संसद् अपराधी बस्ने ठाउँ हैन् । यो कानुन निर्माता बस्ने स्थान हो । यस्ता कार्यले संसद्को गरिमा घटाउने कार्य गरेको समेत दाबी गरे ।
सांसदको सपथ खुवाई सकेपछि उ शक्तिमान हुने र न्यायलयलाई प्रभावमा पार्ने सम्भवना हुन्छ । यसले न्यायलाई प्रभाव समेत पार्दछ उनले भने ।
मानवअधिकार भनेको पीडित पक्षको न्यायसँग पनि जोडिएको हुन्छ । पीडितपक्षको अधिकार हनन् हुने गरी गरिएको यो कार्यले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ ।
न्यायका सबैका लागि हो । शक्तिशालीको लागि मात्र हैन् उनले भने ।
नेपाल मानअधिकार संगठनले बिहीवार दिउँसो एक वक्तव्य जारी गरी कैलाली क्षेत्र नं १ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सङ्घीय सांसद रेशम चौधरी सपथ रोक्न माग गरेको थियो । वक्तव्यमा भनिएको छ, कानुन अनुसार थुनामा रहेको व्यक्तिको सपथ ग्रहण गराउन लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा कानुनी शासनको उपहास हो ।
File Photo