राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ सय ९३ जना र प्रदेश सभामा ५३२ जना गरेर जम्मा दुई हजार २५ मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै मतदानको लागि आठ वटा मतदानस्थल र १४ वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग दिन १२ दल दर्ता भएका छन् । प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन अहिलेसम्म १२ दल दर्ता भएको बताउनुभयो।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपत्रमा चिह्नको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको छ ।
मतपत्रको सुरुमा एमालेको सूर्य चिह्न रहने छन् भने दोस्रोमा काँग्रेसको रुख, तेस्रोमा माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा, चौंथोमा जनता समाजवादी पार्टीको ढल्केको छाता हुनेछन् ।
त्यस्तै, पाँचौंमा एकीकृत समाजवादी, छैटौंमा लोकतान्त्रिक समजवादी पार्टी, सातौंमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, आठौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नवौंमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, १० औं स्थानमा प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, ११ नम्बरमा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र १२ औं स्थानमा नेपाल परिवार दलका चुवान चिह्न रहने छन् ।
आगामी फागुन २० मा एमालेका आठ, काँग्रेसका तीन, एकीकृत समाजवादीका चार र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक जनाको कार्यकाल सकिने संघीय संसद सचिवालयले जनाइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दल एकीकरण भए वा गाभिए एकीकरण हुनुभन्दा अघि त्यस दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्यालाई हाल कायम भएको दलले प्राप्त गरेको मत मानिने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।
उक्त ऐनमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याका आधारमा दलको उम्मेवारको चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा चिह्न निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नामको वर्णानुक्रमका आधारमा चिह्न दिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था बमोजिम २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुने हुँदा संविधानको धारा २२५ बमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।
