सशस्त्र हिंसामा प्रभावित नागरिकको अवस्था सार्वजनिककरणको प्रश्न

प्रविण भट्टराई

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको दश बर्षे सशस्त्र हिंसाको अवधिमा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षबाट नेपाल अधिराज्यका बिभिन्न सहरी तथा ग्रामीण स्थानहरूबाट सर्वसाधारण आम नागरिकहरूलाई राज्य पक्ष र गैरराज्यपक्षले एक अर्को पक्षलाई बिभिन्न प्रकारका आरोप लगाउँदै दुबैतर्फबाट आम सर्वसाधारण नागरिकलाई उनीहरूकै स्थानीय गाउँघरबाट बेपत्ता बनाउने वा अपहरण गर्ने श्रृखला रोकिएन ।  त्यसैले, माओवादी सशस्त्र हिंसाको अवधिमा स्थानीय गाउँघरबाट असँख्य सर्वसाधारण मानिसहरू अन्यत्र बिस्थापित हुनुपर्यो  वा हजारौको संख्यामा आजका दिन सम्ममा पनि ब्यक्तिहरू वेपत्ता छन् । त्यसैले, राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका, मारिएका, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा तथा दुरव्यवहार सहेका वा भोगेका तथा उनीहरूकै गाउँघरबाट पैत्रिक सम्पती जस्तै जग्गा जमिन जफत भई बिस्थापित भएका दश बर्षे सशस्त्र हिंसाबाट प्रभावित नागरिकहरूको समस्या आजका दिनसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ । साथै, बाँचेकाले भने के कारणले सशस्त्र हिंसाको अवधिमा अन्य आफ्ना परिवारका सदस्यहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो वा के कारणले उनीहरू नै आफ्नै घरगाउँबाट बेपत्ता वा बिस्थापित हुनुपर्यो सो बारेमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अझै पनि प्रष्ट जवाफ पाउन सकिरहेका छैन् । उनीहरूको माग छ सशस्त्र हिंसाका अवधिमा भएका सँक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित सबै घटना तथा पक्षलाई समेटेर बेपत्ता तथा बिस्थापित हुने सबै व्यक्तिको यकिन तथाँङ्क वा उनहरूको भौतिक अवस्था पत्ता लगाउन अधिकार सम्पन्न नागरिक अयोगको गठन गर्नुपर्छ वा उक्त अधिकार सम्पन्न आयोगले वेपत्ता नागरिको बास्तविक अवस्था जस्ताको तस्तै आम जनता बिच सार्वजनीक गर्नु पर्दछ । 

प्राय गरेर सुराकी गरेको, माओवादी बिद्रोही लडाकुलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको, माओवादी हिंसामा संलग्न भएको र स्थानीय स्तरमा हुनुपर्ने शान्ति सुरक्षामा व्यवधान पुर्याएको । यी र अन्य विभिन्न प्रकारका सार्वजनीक मुद्दाहरू लगाउँदै स्थानीय सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा लिई तात्कालिन समयमा राज्य पक्षबाट नागरिकहरूलाई बेपत्ता पारिएको थियो । त्यसैले, उनीहरूको भनाइ छसशस्त्र हिंसाको दीर्घकालिन समाधान भयो भने मात्र बेपत्ता नागरिकहरूको यर्थात स्थितिको बारेमा सबैलाई जानकारी हुन्छ ।तर, हिंसा पडित परिवार र हिंसाबाट विस्थापित परिवारले अझै पनि त्यो सशस्त्र हिंसाले छोडेर गएको पिडा भुल्न सकेका छैन । ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको बास्तविक अवस्था के कस्तो छ भनेर राज्य पक्ष तथा सरोकारवाला उदासिन भएको देख्दा उनीहरूको भनाइ छहामी सामान्य गाउँघरका सर्वसाधारण नागरिकहरू बेकारमा राजनीतिक दुस्चक्रको भूमरीमा पर्यौ ।त्यसैले, देश सँघीय राज्य व्यवस्थाबाट शासित भए पनि उनीहरूका सम्बन्धित परिवारबाट वेपत्ता पारिएका जाहान परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई राज्यले खोज्न वा उनीहरूको भौतिक अवस्थाको बारेमा बताउन नसकेकोमा अझै पनि चिन्तित छन् ।    

त्यसैगरी, तात्कालिन माओवादी बिद्रोही पार्टीले पनि उनीहरूले भने बमोजिम पार्टीलाई चन्दा नदिएको, पार्टी विरुद्ध सुराकी गरेको, पार्टीको गोप्य सूचना सुरक्षा निकायसम्म पुर्याएको र माओवादी हिंसाको अन्त्य गर्न बिभिन्न ढंगले तात्कालिन केन्द्रीय सरकारसंग अघोषित मोर्चा बन्दी गरेको अभियोग लगाई माओवादीले नै गठन गरेको स्थानीय जनसरकार समक्ष नागरिकहरूलाई उपस्थित गराई उनीहरूकै स्थानीय सरकारी नियम कानुन अनुसार दण्ड सजाय गरी अन्तत् बिभिन्न स्थानवाट पक्राउ गरेर आम नागरिकहरूलाई वेपत्ता बनाउने काम गर्यो । साथसाथै, सशस्त्र हिंसाको अवधिमा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्ष दुबैले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई गुमाउनु परेको थियो वा उनीहरूका अन्य पारिवारिक सदस्यहरू बेपत्ता भएका थिए । परिवारका अन्य सदस्यहरू गुमाएको वा वेपत्ता भएको पिडालाई भुल्दै तात्कालिन सशस्त्र हिंसा गर्ने माओवादी पार्टीले सँविधानसभाको निर्वाचन हुँदै बिभिन्न पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि वा अन्य दलहरूको सरकारमा साझेदार पार्टी भएपनि माओवादी पार्टीले सशस्त्र हिंसाको बेलामा वेपत्ता भएका नागरिकहरूको भौतिक अवस्था अझै सम्मपनि सार्वजनिक गर्न नसकेकोमा ती बेपत्ता भएका वा बिस्थापित भएका परिवारका अन्य सदस्यहरू भन्छन्कुनै पनि सरकार हाम्रा परिवारबाट वेपत्ता भएका हाम्रा परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खोज्न पहल गदैन् । 

तसर्थ दश बर्षको शसस्त्र हिंसाको अवधिमा राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट एक हजारभन्दा ज्यादाको संख्यामा नागरिकहरूलाई बिभिन्न स्थानीय स्थानबाट बेपत्ता बनाउने काम भएको छ । माओवादी अति प्रभावित जिल्लाहरू (रोल्पा, रुकुम, सल्यान र जाजरकोट) त्यस्तै तराईका जिल्लाहरू (बर्दिया, सिराह, सप्तरी, धनुषा) वढी दुबै पक्षबाट नागरिकहरू वेपत्ता पारिएका जिल्लाहरू हुन् । यी ठाउँबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था अझै सम्मपनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । उनीहरू आजपनि आफ्ना वेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरू आफ्नै घरगाउँ नै फर्कन्छन् भन्ने झिनो आसामा बाँचि रहेकाछन् । साथै, देशमा फेरी राजनीति अस्थिरताको कारणले कुनैपनि पक्षवाट थप आन्तरिक युद्ध तथा हिंसाका गतिबिधीहरू नहुन् उनीहरूको चाहाना छ ।   

महत्वपुर्ण राजनीतिक प्रगति भनेकै दश बर्षे सशस्त्र जनविद्रोहको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते तात्कालीन माओवादी पार्टी र तात्कालिन सात राजनीतिक दलबीच बृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीति प्रकृयामा आयो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान लेख्दै उक्त संविधानमा नै सशस्त्र हिंसाको समयमा बेपत्ता पारिएका आम नागरिकहरूको स्थिति ६० दिन भित्र पत्ता लगाउने त्यसका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यही सरकारी निकाय मार्फत सम्पुर्ण हिंसा अवधिमा वेपत्ता पारिएका वा हिंसा तथा हिंसामा परेका नागरिकको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउने बारे प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच आपसी नीतिगत समझदारी भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार पडित पक्षलाई परिपुरणको व्यवस्था गर्ने, यस्तो घटनामा सँलग्नको सत्य तथ्य पत्ता लगाइ समाजमा दीगो शान्ती र मेलमिलापको वातावरण बनाउने र यस प्रकारका गम्भिर अपराधमा सँलग्न जो कोही व्यक्ति वा समूहलाई प्रचलित कानुन अनुसार कानुनी उपचार गर्ने आदी उल्लेख थियो । त्यस्तै, सशस्त्र हिंसाको अवधिमा मानव अधिकार उल्घन सम्बन्धिका गम्भिर घटनाहरू जस्तै, हत्या, अपहरण तथा शारीरिक बन्धक, वेपत्ता, अंगभंग, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलत्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पती तथा जग्गा जमिन कब्जा जस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई पनि दण्ड सजाय दिने राजनीतिक दलहरू बीच सहमती भएको थियो ।  

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर सँविधान सभाको पहिलो समयाबधी भित्रै सँविधान जारी गर्न नसकि नै सविधानसभा भँग भयो । त्यसैले, बि.. २०७० सालको मंसीर ४ गते फेरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन्यो । र बि. . २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाको सरकारले नेपालको सँविधान २०७३ जारी गर्यो । तर, माओबादी सशस्त्र हिंसाका बेला राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षका तर्फबाट बिभिन्न शिलशिलामा बेपत्ता पारिएका वा भएका सबै नागरिकहरूको बास्तबिक स्थितिको तात्कालिन सरकारले यर्थात आँकडा सार्वजनिक गर्न सकेन । र अहिले पनि शसस्त्र हिंसाका बेलामा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका आम नागरिकहरूको अवस्था अझै सम्मपनि सार्वजनिक गरिएको छैन । के कती संख्यामा बेपत्ता पारिएका छन् ? उनीहरू घरबाहार बिहीन किन हुनुपर्यो ? यस सम्बन्धमा कुनै पनि सरकारी निकायहरूसँग यकिन डाटा तथा प्रतिवेदन छैन । त्यसैगरी, बि.. २०५२ साल देखी बि.. २०६३ साल सम्मको सशस्त्र हिंसाको अवधिमा कती मानिसहरू राज्य र गैरराज्य पक्षबाट अँगभँग भई जिउन बाध्य छन् सो बारेमा पनि राज्य बेखर छ । त्यसैले, उनीहरूका सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू राज्यबाट खोसिएका छन् । साथै, उनीहरू राज्यबाट बहिस्करणमा परेका छन् । त्यसैले, उनीहरूको अर्थिक अवस्था पनि दयनिय छ । गाउँघरबाट वेपत्ता भएपछि उनीहरूको परिवार र सामाजिक जीवन छिन्नभिन्न भएको छ । उदाहरणका लागि नन्द प्रसाद अधिकारी र नन्द माया अधिकारीको परिवारलाई लिन सकिन्छ किनभने तात्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरूले उनीहरूका छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारी हत्या गरेको आरोप उनीहरूको परिवारजनले लगाउने गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय गाउँघरमा माओवादीबाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरू अहिले पनि राजधानी सहरमा सुकुम्बासी बस्तीमा भेटिन्छन् । त्यस्तै, खोला किनारमा बस्न बाध्य छन् । केहि भने फुटपाथमा सानोे तिनो व्यापार व्यवसाय गर्दै बसेका छन् । तर उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अबस्थामा उल्लेखिय सुधार आएको छैन । त्यसैले, बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दश बर्ष भन्दा बढी भएपनि बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिनमा सम्बन्धित सरोकारबालाहरू अझै पनि सघन रुपमा नलाग्नु राम्रो होइन । 

 राज्य तथा गैरराज्यबाट सशस्त्र हिंसाका अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ गठन भएपनि राज्यको चासो तथा चिन्ता अन्य अन्य क्षेत्रमा भएकाले हिंसाका समयमा वेपत्ता भएका हजारौँ नागरिकहरूको यकिन अवस्थाको बारेमा राज्य नै बेखर छ । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था त्यसको एक कारक हो । त्यसैले, सशस्त्र हिंसामा बेपत्ता पारिएकाहरूको यो अवस्था हुनु भनेको उनीहरू प्रती भएको मानवअधिकारको गम्भिर उल्लँघनको एक उदाहरण हो । त्यसैले, मानवता विरुद्ध भएका यस किसिमका घटनाहरूको निरुपण अहिले सम्म पनि राज्यले गर्न नसक्नु र यस किसिमका मानव अधिकार विरुद्धका घटनामा सँलग्न हुने वा उभिप्रेरित गराउने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी रुपमा दण्ड तथा सजाय दिन नसक्नु देशमा अझै पनि बिधीको शासन छैन भन्ने कुरालाई नै इँगित गर्दछ वा सो को पालना हुँदैन भन्ने नै सन्देश आम नागरिक बिच जान्छ । त्यसैगरी, सशस्त्र हिंसाको समयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई वेपत्ता पारिनु मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन हो । यस किसिमको अपराधले प्रत्येक मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समाप्त गरेको छ । ती बेपत्ता परिएका नागरिकहरूको अधिकार पूर्णरुपमा खोसिएको छ । त्यसका अतिरिक्त ती वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूले अन्य राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू पनि उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । किभने उनीहरूको बास्तविक स्थिति आजका दिनसम्म पनि ज्ञात हुनु सकेको छैन । त्यसैले, वेपत्ता पारिएका सबै नागरिकहरू उनीहरूका आधारभूत अधिकारहरू जस्तै सामाजिक, आर्थिक र सँस्कृतिक अधिकारहरूबाट बन्चित हुनु साह«ै नै टिठलाग्दो आजको परिदृष्य हो । त्यसैले, सबै सम्बन्धित पक्षहरू मिलेर सशस्त्र हिंसाको वेला वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको यकिन अवस्थाका पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुपर्छ । र सो बारेमा सबैले थाहा पाउनु पर्छ । र यस जनसरोकारको मुद्धामा सबै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण होस् ।   

त्यसैगरी, बेपत्ता नागरिकहरू दश बर्षे सशस्त्र माओवादी जनविद्रोहका समयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट बिभिन्न कसुरमा पहिले अपहरित भएका छन् र त्यसपछि उनीहरूबाटै मारिएका छन् ।  तसर्थ ः ती बेपत्ता परिएका नागरिकहरूको एकिन आंकडा कसैले पनि भन्न वा प्रकाशमा ल्याउन सकेका छैनन् । प्राप्त भएका र बिभिन्न प्रतिवेदनमार्फत आएका सम्पुर्ण आंकडा तथ्यमा आधारित छैनन् । त्यसैले, तात्कालिन नेकपा माओवादीद्धारा सन्चालित सशस्त्र हिंसाको क्रममा सुरक्ष निकाय र हिंसारत पक्षबाट वेपत्ता पारिएका नागरिकको बास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न नितान्त अबस्यक छ । साथै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरी तथा निवेदनका आधारमा बेपत्ता पारिका व्यक्तिहरूको तुरुन्त खोजबिन गर्न सम्बन्धीत पक्षले थाल्नु आबश्यक छ ।  

बेपत्ता पारिए पछि सामान्यतया मान्छे मारिन्छ । के यो अपराध मानव अधिकारको उलंघन होइन र ? के ति मारिएका मान्छेले फेरी सुन्न सक्छन् ?आफुलाई लागेको कुरा बोल्न पाउँछन् ? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन् ? ती सबै कुराहरू उनीहरूका लागि सम्भव छैन । के उनीहरूका आधारभूत अधिकार संरक्षित छन ? नागरिक बेपत्ता हुँदा मानवअधिकारको स्थितिलाईलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? बास्तवमा उनीहरू वेपत्ता बनाइएका छन् । उनीहरूको मौलिक हक अधिकार प्रति हमला भएको छ । उनीहरूलाई राज्य तथा विद्रोहि पक्षले गरेको व्यवहार विश्वव्यापी मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता भन्दा विल्कुलै विपरित छ । त्यसैले, बिस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सशस्त्र हिंसाका अवधिमा भएका बेपत्ता तथा मानव अधिकार उलँघनका घटनामा सँलग्न सबै जना दण्ड भागी छन् । 

पहिलो सँविधान सभाको निर्र्वाचनपछि माओवादी पार्टीले एकल र के.पी. ओली सरकारको पालासम्म पनि माओवादी पार्टी नै सरकारको एक हिस्सा थियो । साथै, त्यसबेलाका अन्य राजनीतिक दलहरू नै नेपाली राजनीतिको मुल प्रवाहमा छन् । तसर्थ ः सबै सशस्त्र हिंसासँग सँलग्न भएका वा यस मुद्दामा सरोकार राख्ने सबै सरकारी निकाय, संघसंस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आपसमा समन्यवन गरी राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट सशस्त्र हिंसाका अवधिमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजि अभियानमा लाग्नुपर्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको यर्थात अवस्थाको बारेमा सबैलाई सूचीत गर्नुपर्छ । साथै, अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नै सत्य तथा निरुपण आयोग गठन गरी बेपत्ता पार्न सहयोग पुर्याउने व्यक्ति तथा निकायमाथि कानुनी कार्वाही गर्नुपछ । अव गरिने अध्ययनले बेपत्ताको अवस्था बारे जे जस्तो स्थिति देखाउँछ त्यही सत्य स्थितिको नै जानकारी दिनुपर्छ । त्यसैगरी, वेपत्ता पारिएका नागरिकका अन्य परिवारिक सदस्यहरूलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सशस्त्र हिंसाका सयममा बेपत्ता सम्बन्धिका मानवअधिकार उलँघनका घटनाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुृपर्छ । 

देश सँघीयतामा गइसकेको छ । त्यसैले, राज्य संघीय व्यवस्था अनुसार नै शासीत छ । तथर्सः अबका दिनका प्रत्येक नागरिकको मावनअधिकारको स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले अझ रचनात्मक ढंगबाट देशको सँघीय शासन व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेछ । नागरिक बेपत्ता पार्ने चलनको अन्त्यका लागि राज्य पक्षले देशको शान्ति सुरक्षमा व्यापक सुधार ल्याउनु पदर्छ । त्यस्तैगरी, प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नै घर गाउँमा सुरक्षित रुपमा जिउनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सँघीय सरकार र ती सकारका सम्बन्धीत सुरक्ष निकायले शान्तिसुरक्षा, उद्योगव्यापार, शिक्षास्वस्थ्य जस्ता जनसरोकारका मुद्दाहरूमा नागरिक प्रति अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै, स्थानीय सरकारी निकायले सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सहमतिमा स्थानीय जनताका मुख्यता सामाजिक, सँस्कृतिक र आर्थिक बिषयका मौलिक हक अधिकारहरू समान रुपमा प्रदान गर्नका लागि समन्यवत्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । महत्वपूर्ण कुरा त बिना अपराध नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने कामको अन्त्य गरी प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकारहरूलाई अझै दिगो र सुरक्षित बनाउनु स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरोकारबालाहरूको प्रमुख दाइत्व हुन्छ । यस प्रकारको शुसासन शासन विधिले नै सशस्त्र हिंसामा वेपत्ता भएका वा पारिएका आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको यथार्त स्थितीको बारेमा बिस्तृत रुपमा यस सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्धासँग सरोकार राख्ने सबै पक्षहरू शूसुचित हुन सक्छन् ।    

अन्त्यमा, २०६३ साल मँसिर ५ गते सम्पन्न बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शसस्त्र हिंसाको अवधिमा गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्घँनका घटनाका बारेमा सत्य तथ्य समाधान गरी समाजमा सामाजिक मेलमिलापको अवस्था कायम गर्न सरकारी स्तरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ । शसस्त्र हिंसाको अवधिमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका सबै हिंसा पिडितहरूको मावन अधिकारको स्थीतमा सुधार ल्याउन राज्य सँयत्र कृयाशिल छ । र शसस्त्र हिंसाका सबै पक्षहरूसँग अन्तर सँबाद र सहकार्यको माध्यमबाट शसस्त्र हिंसाका समयमा बेपत्ता भएका वा अँगभँग भएका वा बिस्थापित भएका आम नागरिकको हितका लागि थप रचनात्मक कामहरू गर्नु अबको आबश्यकता हो किन भने असँख्य व्यक्तिहरूले शसस्त्र हिंसाका अवधिमा आफ्ना अभिभावक गुमाएका छन् । असँख्य छोरा छोरीहरू अनाथ र असक्त भएका छन् । धेरै आमा बुबा र श्रीमतीहरू साहार बिहिन भएका छन् किन भने बिभिन्न बाहानमा वा विभिन्न कारणले सशस्त्र बिद्रोहि पक्ष र राज्यबाट आम सर्वसाधारणहरू बेपत्ता वा अपहरमा परेका छन् । उनीहरूको यकिन अवस्था आजका दिनसम्म पनि सार्वजनीक हुन सकेको छैन । साथै, पिडित पक्षले राज्य सँग आफ्ना बेपत्ता भएका वा हराएका व्यक्तिहरूको स्थीति थाहा पाउन अनुरोध गरे पनि उनीहरूले अहिले सम्म सो बारेमा थाहा पाउन सकेका छैनन् । वा अपहरण तथा हत्यामा सँलग्न व्यक्तिहरू अहिले सार्वजनिक रुपमा निस्फिक्री हिँडिरहेका छन् । त्यसैले, हाम्रो  बिभाजित समाजमा पुन सामाजिक मेलमिलापको अवस्था ल्याउन वा हाँसु र पिडा लिएर एकल व्यक्तिको रुपमा जिउन बाध्य आम नागरिकहरूको पक्षमा राज्य र अन्य सरोकारबाला निकायहरूले शसस्त्र हिंसाको क्रममा आफ्नै गाउँ घरबाट हराएका वा बेपत्ता भएका वा हिंसाका क्रममा अँगभँग भएका वा सामाजिक रुपमा बिस्थापित भएका व्यक्तिहरूको हित सँघर्षका लागि उचित पहल गरोस् ।

  • ७ फाल्गुन २०७८, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ७. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ८. अनुभूतिः मेडीसिटी अस्पताल की पाँचतारे होटल ?
  • ९. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !
  • १०. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका