वर्तमान अवस्थामा नागरिक समाजको सान्दर्भिकता

प्रवीण भट्टराई

हामी आम नागरिक, राज्यले उपलब्ध गराउने बस्तुु तथा सेवाका अधिकारप्रद्धत्त सेवाग्राही हौँ । त्यसैगरी, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा नागरिक समाजको प्रभाव बढ्दै गएको छ । किनभने, नागरिक समाज नै राज्य र नागरिक बिच हुने व्यवहारमा सह सम्बन्ध स्थापित गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने एक जिम्बेवार पूर्ण सामाजिक एकाइ हो । त्यसैले, कुनैपनि राज्यको सामाजिक , आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा नागरिक समाजको रचनात्मक भूमिका हुन्छ । त्यसैले, सबै प्रकारका सामाजिक सरोकारका मुद्धाहरुमा नागरिक समाजको सान्दर्भिकता, भूमिका र आवश्यकत अचेल बढ्दै गएको छ ।

नागरिक समाज भनेको सरकार वा सरकार नियन्त्रित स्थानीय नियकाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गर्नका लागि जनस्तरमा स्थापना वा गठन भएका बिभिन्न पेशा व्यवसायमा सँलग्न भएका स्थानीय नागरिकहरुको समाज हो । सामान्यता, नागरिक समाजमा स्थानीय समाजसेवी, उपभोक्ता समितिहरु, सामाजिक सँघ सँस्थाका प्रतिनिधिहरु, व्यवसायिक सँगठनका प्रतिनिधिहरु, बिभिन्न पेशागत सँगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । र नागरिक समाजले कानुन निमार्ण गर्न र उक्त कानुनको पालना तथा कार्यान्वयनमा राज्यका निकायलाई सचेत ढँगले जनदवाव दिन्छ । साथै, सामाजिक रुपमा बहिस्करणमा परेका जाती, समुदाय, समुह र व्यक्तिको मानव अधिकारकाका लागि सधै कृयाशिल हुन्छ । त्यसैले, राज्यको मुल धारमा आउन चाहाने वा आउन नसकेका वर्ग, क्षेत्र, लिँग र समुदायका हक अधिकार प्राप्तिमा नागरिक समाजको भुमिका उच्च रहन्छ । तर नागरिक समाज कस्तो बनाउने ? नागरिक समाजको भूमिका के के हुने ? र नागरिक समाजलाई कसले नेतृत्व प्रदान पर्ने ? नागरिक समाजका दुबै अवसर र चुनौती हुन् ।

जनता मार्फत चुनिएका जन प्रतिनिधिहरुको सामुहिक सहभागितामा सरकारको गठन हुन्छ । र सरकारले राजनीतिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ । ती जनप्रतिनिधिहरुले बिभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन्छन् । र राज्यमा नागरिकका सामुहिक माग र आवश्यकतालाई परिपुर्ती गर्न सरकारको गठन हुन्छ । तर नेपालको सँविधान २०४७ अनुसार बि.स. २०४८, वि.स. २०५१, वि.स. २०५६मा राज्यले अँगिकार गरेको सँसदीय निर्वाचन प्राणाली पूर्ण रुपमा सफल हुन नसक्नु र यस अवधिमा राजनीतिक दलहरुले जन चाहाना अनुसार कार्य गर्न नसक्नु । नेपालको सविधान २०४७ अनुसारको सँसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई मान्ने त्यति बेलाका प्रमुख राजनीतिक दलहरु काँग्रेस, एमाले, राप्रपा र अन्य दलहरु आफु अनुकुल पटक पटक सरकार गठन गर्न र भँग गर्न सँलग्न हुनु आदि कारणहरुले नागरिक समाजको आवश्यकता र प्रभाव राजनीतिक समाजमा बढ्दै गएको थियो । त्यसैगरी, माओवादी पार्टीले बि.स. २०५२ साल फाल्गुण १ बाट सन्चालन गरेको शसस्त्र जन विद्रोहको शान्तिपूर्ण ढँगले अन्त्य गराउनमा नागरिक समाजको भूमिका प्रसँसनिय छ । उक्त बृहत शान्ति सम्झौता राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष बिच बि. स.२०६३ मँसिर ५ मा भएको थियो ।

शसस्त्र जन बिद्रोहको अवधिमा राज्य सरकारले प्रभावकारी रुपमा नागरिकलाई राज्यका सेवाहरु दिन असक्षम भयो ।त्यसैले, माओवादी शसस्त्र हिँसाले गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा बा स्थानीय स्तरमा नागरिक समाजको उपादयता र भूमिका प्रभावकारी रुपमा बढ्यो । किनभने, माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन र तात्कालिन सरकारसँग शान्ति वार्ता गराउन नागरिक समाज र त्यस समाजलार्ई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैगरी, शसस्त्र हिँसाको अवधिमा राज्य र गैर राज्य पक्षबाट नागरिकको हत्या, अपहरण र बेपत्ता पारियो । मधेसी, आदिबासी, दलित र पिछडा वर्ग तथा अन्य स्थानीय सिमान्तकृत समुदायका नागरिकको अवस्था पनि सन्तोषजनक भएन । त्यसैले, नागरिक समाजले ती सबै राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्धालाई कानुन अनुसार समाधान गर्नुपर्छ भनी कानुन निमार्ण र कानुनको कार्यान्वयन गर्नमा सरकार र अन्य सरकारी निकायलाई जन दवाव दिने काम गर्दै आएको छ ।

देश सँघीयात्मक ढाँचा अनुसार शासित भएको सन्र्दभमा अहिले नेपालको सँविधान २०७२ को अनुसूची ४ अनुसार राज्यलाई ७ प्रदेशमा बिभाजित गरिएको छ । त्यसैगरी, सँघीयता कार्यान्वयन गर्न राज्यले ७५३ बटा स्थानीय निकायहरु स्थापना भएका छन् भने ३ तहको सरकार छन् । जस्तै, सँघीय सरकार, प्रदेशिक सरकार र स्थानीय सरकार । र गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वले गर्दछन् । त्यसैगरी, स्थानीय स्तरमा हुने बहुसँख्यक जातजाती उनीहरुले बोल्ने भाषाहरु र उनीहरुकै क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक स्रोत साधनहरु र उनीहरुकै पहुँच तथा आत्मा निर्णयको आधारमा देश अब सँघीय पद्धति अनुसार शासित हुने भएको छ । साथै, यस सँघीय राज्य व्यवस्थाको प्रमुख उदेश्य भनेकै हाम्रो सामाजिक वर्ण व्यवस्था अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पछाडी पारिएका जात जातीका मानिसहरुलाई राज्यको मुल प्रवाह ल्याइ उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियतलाई बिभिन्न तरिकाले स्तरउन्नती गर्नु नै हो । यी सबै कार्यहरुमा नागरिक समाजको भूमिका प्रष्ट छ ।

देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्थापन पछि हाम्रो सँसदिय व्यवस्था सोचे अनुरुप सफा हुन सकेन । यस अवधिमा सँसद भित्र सरकार बनाउन तथा ढलाउनका लागि नेताहरुकै खरिद विक्री भयो । देशमा भ्रष्टचार मौलाएर गयो । सरकारी निकायहरुमा अनैतिक ढँगबाट कामहरु गर्ने गराउने प्रथा सन्चालनमा आयो । नेताहरु जनता प्रति कम उत्तरदायी भई सुविधा भोगी भए भन्ने आरोप जनताबाट लाग्न थाल्यो । सरकारी तथा गैह« सरकारी निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्तीले प्रश्रय पायो । गैह« सरकारी सँघ सँस्थाहरुले कुनै निस्चित पार्टिहरुका लागि स्थानीय स्तरमा काम गर्छन् भन्ने आरोप बिभिन्न क्षेत्रबाट लाग्न थाल्यो । जनताका कामहरु गर्दा सरकारी कर्मचारीहरुले ढिला सुस्ती गर्ने गर्छन् भन्ने कुराको सबै तिर चर्चा हुन थाल्यो । जसले गर्दा जनताहरु उनीहरुले पाउनु पर्ने सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत बिषयबस्तुबाट बन्चित भए जसको कारणले गर्दा उनीहरुको मानवअधिकाको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेन । यी कार्यहरुमा पनि नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रष्टाउन सकिन्छ । तसर्थःदेशमा भएका बर्गीय, जातीय, भाषिक बिभेद र असमानतालाई हल गर्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षलाई स्थागत गर्नको लागि नागरिक समाजको भूमिका छ भन्दा अनुपयुत्त नहोला ।

स्थानीय स्तरमा वा ग्रामीण क्षेत्रमा तमाम जनताको पक्षका बोल्ने वा ती सबै जनतको हक अधिकारको बारेमा बहस तथा पैरवी गर्ने सचेत व्यक्तिहरुको समुह निर्माण भयो । ती समूहका मानिसहरुनै नागरिक समाजका अगुवा भएर हाम्रो समाजमा प्रस्तुत भएका छन् उनीहरुको तर्क छ यदी सरकार र जनता बीच न्युतमा रुपमा हुने पर्ने समबन्धनलाई जोड्ने पुलको काम हामी नागरिक समाजका प्रतिनिधहरुले गर्दै आएका छौ जसले गर्दा प्रत्यक्षरुपमा देखिने जनताका समस्याहरुलाई सरकारी तवरबाट गर्ने समाधानका लागि हाम्रो प्रयास गतिशिल हुने गर्दछ ।

सामान्यता समाजको सँरचनालाई राजनीतिक समाज, आर्थिक समाज र नागरिक समाजले परिभाषित गरिन्छ ।

क) राजनीतिक समाज: राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा लाग्ने व्यक्ति तथा समूहको प्रयासबाट बनेको समाजलाई राजनीतिक समाज भन्दछौ । जुन समाजको कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा पहुँच हुने गर्दछ । जुन समाजलाई प्राय गरेर राजनीतिक दलहरु र ती दलहरुका प्रतिनिधहरुले निर्माण गरेका हुन्छन् ।

ख) आर्थिक समाज: अर्थ उपार्जन गर्नका लागि स्थापना भएका व्यवसायियक व्यक्ति तथा निकायहरुले गर्दा बन्ने समाजलाई आर्थिक समाज भन्दछौ । यो समाजमा प्रतिनिधहरु प्राय गरेर बस्तुको उत्पादन, उपभोग र प्रयोगका बारेमा कार्य गर्दछन् ।जस्तै, उद्योग बाणिज्य महासँघले आर्थिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

ग) नागरिक समाज: राजनीतिक समाज र आर्थिक समाजमा भएका व्यक्ति तथा सँगठन भन्दा पनि हाम्रो समाजमा अन्य पेशमा तथा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्र मानिसहरु पनि छन् ती मानिसहरुको समूहलाई नागरिक समाज भन्दछौँ । यो समाज सँगठित वा असँगठित व्यक्तिहरुको समाज हो । जसले उनीहरुको समाज तथा राज्यमा हुने गरेका समसामयिक विषयहरुको बारेमा बोल्ने गर्दछन् जुन बिषयहरु जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुदाहरु हुने गर्छन् । यो समाजले साधारणयता सरकार र सरकारी नियकाहरुका कामहरुका बारेमा जनस्तरबाट मुल्याँकन तथा अनुगमन गर्ने गर्दछ । र सरकारलाई बिभिन्न समयमा गाउँठाउँमा हुने समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि जन आवजहरुलाई मुखरित गर्ने काम गर्दछ । यो समाजमा स्वस्तफुर्त रुपमा मानिसहरुको सहभागिता तथा सँलग्नता हुने गर्छ । जस्तै सप्ताहव्यापी वाग्मति सरसफाई अभियान, डा. गोविन्द प्रसाद केसीले स्वास्थ सँस्थालाई राजनीतिकरण गरिनुहुन् भनेर गर्नुभएको आमरण भोक हड्ता, नन्द प्रसाद अघिकारीले आफ्नो दन्दकालमा बेपत्ता पारिएको छोरा खोजिदिनुपर्यो भनेर गर्नुभएको भोक हड्ताल, कन्चनपुरकी किसोरी निर्मला पन्तको बलत्कार पछि भएको हत्याको बारेमा गरिएको जनस्तरबाट भएको खवरदारी, पेर्टोलिम् पदार्थमा भएको मूल्य बृद्धिको समयमा गरिने बिरोध कार्यक्रम आदी । र यो समाजमा स्वतन्त्रपूर्व मानिसहरुको प्रवेश तथा गमन हुने गर्दछ । र यो समुहमा प्राय गरेर राजनीतिक समाज र आर्थिक समाजमा नपरेका मानिसहरुले यो समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । जस्तै कृषक, शिक्षक, सिमान्तकृत वर्गका प्रतिनिधहरु अन्य व्यवसायिक व्यक्तिहरु ।

समय क्रम सँगसँगै देश राजनीतिक रुपमा पनि गतिशिल भएको छ । उदाहरणका लागि गोरखाका राज पृथ्वी नारयण शाहले बाइसे तथा चौबिसे राज्य तथा रजौटाहरुमाथि बिजयपाई नेपाल एकिकरण गरे त्यसपछि १०४ बर्षिय राणा शासनको उदय तथा पतन सँगैसँगै बि.स. २००७ मा देशमा राजा, दलहरु र जनताहरुको समूहिक प्रयासमा प्रजातन्त्रको पूर्वाहाली भयो भने बि.स. २०४६ सालमा वहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो भने बि.स. २०६२/२०६३ को जन आन्दोलन पछि देश सँघीयात्मक गणतान्त्रिक पद्धतिबाट सन्चालन भइरहेको छ । यो अवधिमा सरकारी काम कार्वाही, देशविकासका सन्र्दभमा समाज तथा समुदायका मानिसहरुको चासो र चिन्ता बिस्तारै बढ्दै गएको छ । परिणाम स्वरुप उनीहरुको समाज तथा समुदायमा हुने गरेका साझा सामाजिक कार्यहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता र सँलग्नता हुँदै गएको छ त्यसैले सामाजिक सरोकारका बिषयहरु तथा मुद्धाहरुमा उनीहरुको चासो बढ्दै गएको छ । र राज्य तथा स्थानीयन सरकार पनि जनउत्तरदायी बन्नुपर्दछ भन्ने मुद्धाले व्यापकता लिएको छ ।

साथसाथै यो समूहले जहिले पनि प्रजातान्त्रिक बिधी र प्रकृयामा विश्वास राख्दछ । र यसले सबै मानिसहरुको सामाजिक कामहरुमा समान सहभागिता हुनुपर्छ भनेर जोड दिन्छ र नयाँ बिचार, नयाँ सोच, नयाँ ढँगबाट नै नयाँ तथा विकशित समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास राख्दछ र यसले दिगो विकास, दिगो प्रजातन्त्र र दिगो प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्नका लागि सधैव आफ्नो स्तरबाट पहल गर्दछ । र मुलत सामाजिक कृयाकलपहरु, विकाससँग जोडिएका घटनाहरु र राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका विक्रृति र विसँगतीहरुलाई हटाउनका लागि सम्पूर्ण सामाजिक, प्रशासनिक र विकासक निर्माणका घटनाहरु ठिक विधि प्रकृया र तरिकाले नियम सँगत हिसावले चल्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र पूर्वक पैरवी तथा वकालत गर्दछ ।

तर नेपालको पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने (दोस्रो सँविधानसभा देखी हाल सम्मको समय) नागरिक समाजमा प्रतिनिधहरु राजनितिक समाजमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । र ती नागरिक समाजका प्रतिनिधहरु कुनै दल तथा पार्टीका हितका लागि कार्य गरेको देखिन्छ साथै कति पय गैह« सरकार सँस्थाहरु राजनीतिक पार्टीहरुको सँरक्षणबाट सन्चालनमा आइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती गैह« सरकारी सँस्थाबाट जस्तै, महिला अघिकार, व्यवसासिक तथा शिपमुलक तालिम तथा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थय जस्ता विषयमा स्थानीय स्तरमा आम नागरिकलाई बिभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराई रहेका छन् ।उनीहरुकै सोच बिचार अनुसार स्थानीय स्तरमा सरकारी नीति तथा योजना बनाउन गैह« सरकारी सँस्थाले केही भूमिका खेलेका छन् भन्दा असान्र्दभिक नहोला ।

त्यसैगरी, बि.स.२०४७ साल भन्दा अघिको समयमालाई आधार मान्ने हो भने त्यती बेलाका प्रमुख दलहरु काँग्रेस र कम्युनिष्ट हरु भुमिगत थिए भने देशमा राणाहरुले एक छत्ररुपमा जाहानिया शासन सन्चालन गरिरहेका थिए । र पन्चायती व्यवस्थामा पनि तानाशाही प्रवृतिको थियो यस्तो अवस्थामा जन स्तरबाट जनहितका लागि बोल्ने स्वतन्त्र किसिमका मानिसहरु थिएन् तर पनि बि.स. २०३६ साल पछि भने डा. देवेन्द्र राज पाण्डेले भनेका कुराहरुलाई नागरिक समाजको आवाज भनिन्थो । त्यस्तै बि.स २०४७ साल देखी पहिलो सँविधानसभाको निर्वाचनको बेलामा भने नागरिक समाजको भूमिका उच्च देखियो । फलत १२ बर्षे शसस्त्र हिँसालाई अन्त्य गरी माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था भित्र ल्याउनका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधहरु (डा. देवेन्द्र राज पान्डे, श्याम श्रेष्ठ, सुन्दरमणि दिक्षित, कष्ण पाहाडी, पद्म रत्न तुलाधन र दमनाथ ढुँगाना आदी) ले महत्वपुर्ण भूमिका खेले । त्यसैगरी, तात्कालि राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रले सबै दलहरुलाई प्रतिवन्ध गरी राज्य सस्ता आफैले सन्चालन गर्दा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलनको अभियान चलाई जनस्तरमा तात्कालिन व्यवस्था प्रति खवरदारी गरेका थिए ।

बिगतमा भने सँविधानसभाले समयमा नै सँविधान दिन नसकेको क्षणमा नागरिक सममाजका प्रतिनिधिहरुले सरकार, सँविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई समयमा नै सँविधान दिन जनदवाव दिएका थिए ।साथसाथै, सामाजिक समूहहरु, राजनीतिक दलहरु तथा सार्वजनिक सँस्थाहरु बिच हुने हित सँघर्षमा नागरिक समाजले खवरदारी गर्दै आइरहेको छ ।त्यस्तै नागरिक समाजको तर्फबाट बिभिन्न समयमा देशका जल्दाबल्दा मुद्धामा राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव तथा सल्लाह दिँदै आइरहेको छ । उनीहरुले मुलत गरिव तथा पछाडी पारिएका मानिसहरुको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् । र ती पछाडी पारिएका वर्ग र समूहका मानिसहरुलाई राज्यको मुल प्रवाहमा आउन सक्छन् भन्ने उनीहरुको धारणा छ अतः नागरिक समाजले शान्ति, प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय र संघीय खाकाहरुका बारेमा जनता तथा राजनीतिक दलहरुलाई आबश्यकता अनुसार बिभिन्न फोरम मार्फत शुसुचित गरिरहेको छन् । समग्रमा भन्ने हो भने नागरिक समाजका प्रतिनिधहरुले नेता तथा राजनीतिक पार्टीहरुलाई खवरदारी गरिरहेका छन् । यो उनीहरुले गर्ने खरदारी भनेको राज्यमा शुसासन कायम गर्दै देशको सामाजिक र आर्थिक विकास गरी देशका सम्पूर्ण कृयाकलापहरुलाई प्रजातान्त्रिक बिधी र प्रकृयाबाट अघि बढाउन सहयोग पुुर्याउनु हो । त्यसैगरी, बि.स. २०४७ साल पहिले वा बि.स.२०४७ देखि पहिलो संविधानसभा सम्म वा पहिलो सँविधानसभा देखि दोस्रो संविधानसभा हुदैँ अहिले सम्मको नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रष्टाउने हो भने नागरिक समाज र यस समाजसँग सँलग्न स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरुले स्थानीय निकायलाई अझ बढी जिम्बेवार बनाउने काम गरेका छन् । साथै, सरकारलाई बजेट तथा अन्य नीति निमार्ण गर्न देखि लिएर ती नीति निमार्णमा समय सापेक्ष सुधार तथा परिमार्जन गर्नका लागि आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह बिभिन्न सामाजिक मन्चहरुबाट दिदैँ आएका छन् ।

तसर्थ:  बिभिन्न काख खण्डमा नागरिक समाजले सरकार र जनता बीचको सेतुको काम गरेको छ । देशमा हुने राजनीतिक व्यवस्थाको परिर्वतनमा, देशको समग्र आर्थिक स्थीति सुधारमा, कानुनको निमार्ण र सोको कार्यान्वयनमा, माओवादी पार्टीलाई शान्तिपुर्ण राजनीतिमा ल्याउन, सँघीयता र लोकतन्त्रलाई सवलिकरण गर्न, सामाजिक मुद्धाको समाधान गर्न, मधेसी, आदिवासी, दलित, महिला र अन्य सिमान्तकृत वर्ग र समूदायको हक अधिकार सुनिन्चित गर्न गराउनमा नागरिक समाजको भूमिका र सन्दर्भिकता उल्लेखिय छ तर अबका दिनमा नागरिक समाजलाई कस्तो बनाउने ?नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सँस्थागत गर्ने ? भन्ने मुल मुद्धाहरुमा सम्पुर्ण सरोकारबालाहरु माझ थप बहस पैरवी गर्नु आबश्यक छ र सोहि अनुसार नागरिक समाज र यस समाजमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पुर्ण व्यक्ति वा निकायले आफुलाई थप जिम्बेवारीका साथ अघि बढाउनु अबको मार्गचित्र हो ।

 

  • १८ फाल्गुन २०७८, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ७. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ८. अनुभूतिः मेडीसिटी अस्पताल की पाँचतारे होटल ?
  • ९. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !
  • १०. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका