पत्रकारहरुको माग पुरा नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुने काठमाडौं शाखाको चेतावनी

आजभोलि

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले कार्यसम्पादनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन विभिन्न विभाग गठन गरेको छ । विभागमा पदाधिकारीदेखि कार्यसमिति सदस्यलाई संयोजक बनाइएको छ । त्यसमा साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया समन्वय विभागमा कार्यसमिति सदस्य रमेशकुमार बोहोरालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बोहोरा नेतृत्वको विभागमा पूर्व कार्यसमिति सदस्य कालिका महत सदस्य रहेका छन् । बोहोरा नेतृत्वको साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया समन्वय विभागले आफ्नो काम थालेको छ । त्यसको लागि शाखाका अध्यक्ष सूर्य सुवेदीको अध्यक्षता र रमेशकुमार बोहोराको संयोजकत्वमा भदौ ५ गते आइतबार बैठक बसेको छ ।

बैठक नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको कार्यालय भृकुटीमण्डपमा बसेको हो । बैठकले साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाको प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न १५ बूँदे माग अगाडि सारेको छ । विभाग संयोजक रमेश कुमार बोहोराको संयोजकत्वमा सम्पन्न बैठकपछि सम्पादक/प्रकाशकसँग बैठकले तय गरेका विभिन्न १५ बूँदे मागमाथि छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा सम्पादक÷प्रकाशकहरुको उपस्थित रहेको थियो । उक्त छलफलमा सम्पादक/प्रकाशकहरुले राखेका धारणा र सुझावलाई मध्यनजर गरी आगामी कार्यक्रमहरु तय गरिने संयोजक बोहोराले बताएका छन् ।

विभागले पत्रकारिता र पत्रिका प्रकाशनमा देखिएका केही समस्यालाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छ । विभागले उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला, उपत्यका प्रदेश र केन्द्रसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । विभागले अघि बढाएका एजेण्डा यसप्रकार रहेका छन् ।

१. विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विभिन्न बहानामा कटौती गरेको छ । यसरी बहानावाजीमा वोर्डले काटेको रकम बिनाशर्त तुरुन्त भुक्तानी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । गर्नका लागि सशक्त रुपमा भूमिका खेल्ने ।

२. नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा, ललितपुर शाखा र भक्तपुर शाखाको समेत सहभागितामा यस समितिले सरोकारवाला सबैलाई समावेश गरेर वृहत छलफल गर्ने । ३. विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिकालाई हालै माग गरेको सूचीकृतको विरोध गर्ने र तत्काल यो व्यवस्था खारेज गर्नका लागि पहल गर्ने । ४. विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा ३ प्रतिशत काटिरहेको हुँदा त्यसलाई तुरुन्त हटाउनका लागि पहल गर्ने ।

हालसम्म काटेको रकमसमेत भुक्तानी गर्न आग्रह गर्ने । ५. विज्ञापन बोर्डमा पत्रपत्रिकाको बिल बुझाउने समय ७ गतेबाट थप गरी १५ गतेसम्म बनाउन पहल गर्ने । ६. विज्ञापन बोर्डले आफू पनि समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्न नसक्ने र विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट पत्रपत्रिकालाई थोरैमात्रामा भए पनि आइरहेको विज्ञापनलाई रोकेर बोर्डमार्फत नै विज्ञापन दिनु भन्दै पत्र काटेकोप्रति विरोध गर्ने ।

७. बिज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृत भएका जुनसुकै समय सान्दर्भिक विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि त्यसको भुक्तानी गर्न बिज्ञापन बोर्डलाई दबाब दिने । ८. पत्रपत्रिकालाई सहज नभएको खण्डमा विज्ञापन बोर्डलाई खारेज गरी पुरानै ढंगमा सूचना विभागमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने ।

९. प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा समावेश हुँदा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्नका लागि पहल गर्ने । १०. प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिने वर्गीकरणमा समावेश भई वर्गीकरणमा परेपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म समावेश हुनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गर्ने । साथै नयाँ प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकालाई पहिलो वर्षमा नै वर्गीकरण खुलाई उनीहरुलाई वर्गीकरणमा समावेश गराउन पहल गर्ने ।

११. आउँदै गरेको संघीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट सूचनाका लागि पहल गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा कम्तीमा दुई महिना बराबरको रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन यस समितिले पहल गर्ने । १२ नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक, खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, नापी विभाग, स्वास्थ्य, विभाग, सडक विभाग, स्थानीय तहमा र भन्सार विभागजस्ता सरकारी कार्यालयहरुमा पत्रपत्रिकाका लागि वर्षमा कम्तीमा ४ पटक सम्पूर्ण पत्रपत्रिकालाई समान रुपबाट सूचना तथा व्यावसायिक विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो समितिले सशक्त रुपमा भूमिका खेल्ने ।

१३.सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने जेष्ठ पत्रकार, आजिवन बृत्ति भत्ताको लागि उमेर हद घटाई ५० र निरन्तर ३० वर्षसम्म सक्रिय पत्रकारिता गरिरहनु भएका पत्रकारहरुलाई कम्तीमा मासिक १५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा यस समितिले पहल गर्ने । १४. लोककल्याणकारीको रकम, विज्ञापनको रकम कम्तीमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायसँग सशक्त रुपबाट यस समितिले पहल गर्ने ।

१५. सूचना तथा प्रशारण विभागबाट गरिँदै आएको दुर्घटना विमालाई परिवर्तन गरी जीवन बिमा गराउन पहल गर्ने । यी मागहरु पुरा नभए नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा देशव्यापी आन्दोलनमा जान वाध्य हुने विभागका संयोजक बोहोराले बताएका छन् ।

  • ६ भाद्र २०७९, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !