काठमाडौं । जगदम्बा स्टिल्स प्रालिबाट व्यवसायी दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा पुगेको करोडौं शंकास्पद नगदले छानबिन गर्ने निकायलाई नै हल्लाएको छ। एक वर्ष ६ महिना १५ दिन पहिला सुरु भएर विभिन्न पटक गरी ठूलो परिमाणमा एकतर्फी ट्रान्जेक्सन भएको यो प्रकरण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिनमा छ। तर, त्यसलाई सकेसम्म गुपचुप पार्ने दबाबमा जगदम्बा र भट्टका तर्फबाट राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू लागिपरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त स्टेटमेन्टअनुसार २०२१ जुन २७ मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको ट्रान्जेक्सन रेफर नम्बर ००१०डब्लूएनडी२११७६००१९ बाट भट्टको खातामा जगदम्बा स्टिल्स प्रालिबाट १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ। भोलिपल्ट जुन २८ मा ट्रान्जेक्सन रेफर नम्बर ००१०डब्लूएसडी २११७९०००३ बाट भट्टको सोही खातामा जम्मा गरिएको जगदम्बाको १४ करोड रुपैयाँ भने तुरुन्त फिर्ता भएको देखिन्छ। (सम्भवतः चेक बाउन्स भयो)।

पुनः जुन २९ तारिकमा ट्रान्जेक्सन रेफर नम्बर ००१०डब्लूएसडी२११८०००१८ बाट अर्को कारोबार भयो। अर्थात् जगदम्बा स्टिलको अघिल्लो दिन जम्मा हुन नसकेको १४ करोड रुपैयाँ त्यसदिन भट्टको खातामा दाखिला भएको पाइएको छ। त्यसको भोलिपल्ट जुन ३० मा जगदम्बाबाट भट्टको खातामा १६ करोड रुपैयाँको पुनः कारोबार भयो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंककै ट्रान्जेक्सन रेफर नम्बर ००१०डब्लूएसडी२११८१००३५ थियो त्यसमा।
दैनिक गरेर चार दिनमा ४५ करोड रुपैयाँ एउटा व्यापारिक घरानाले व्यक्तिका नाममा किन उपलब्ध गरायो ? छानबिनको केन्द्रबिन्दु यही रहेको पाइएको छ। विभाग उच्च स्रोतले भने जगदम्बाबाट भट्टका नामको खातामा ८५ करोड रुपैयाँ पुगेकामा छानबिन भइरहेको जानकारी दियो।

त्यसमध्ये अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई ४५ करोड रुपैयाँ कारोबारको स्टेटमेन्ट भने प्राप्त भएको हो। ‘थप ४० करोड त्यसभन्दा पछाडिको हो’, विभाग स्रोत भन्छ, ‘त्यो सबै रकम भुक्तानीको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। न यसमा कुनै बिल भर्पाइ छ, न त पत्यारिलो आम्दानी देखाइ कर तिरिएको छ।’

भट्ट राजनीतिक ‘शक्ति अभ्यास’ गर्ने व्यवसायी हुन्। ठूला राजनीतिक दल, फेरिइरहने प्रधानमन्त्री, अर्थसहित सरोकारवाला मन्त्रीसम्म उनको ‘सहज पहुँच’ हुन्छ। जगदम्बा स्टिल्स व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपबाट सञ्चालित कम्पनी हो। शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल छन्। त्यसका उपाध्यक्षमा सुलभ अग्रवाल र प्रबन्ध निर्देशकमा साहिल अग्रवाल छन्।
शंकर ग्रुपले भट्टकै राजनीतिक पहुँच उपयोग गर्दै उक्त शक्ति केन्द्रबाट ‘व्यापारिक लाभ’ लिने गरेको स्रोतले बतायो। कतिपय कम्पनीमा भट्ट शंकर ग्रुपका अग्रवाल परिवारका साझेदारसमेत हुन्।

यसरी गरियो खोजी
अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई ३ महिनाअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग उच्च स्रोतले जानकारी दियो, ‘व्यवसायी भट्टको खातामा जगदम्बा स्टिल्स प्रालिका नामबाट पटक–पटक गरी ८५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको रहेछ। विभागमा त्यसको उजुरी पर्‍यो र त्यसमाथि छानबिन भइरहेको छ।’ स्रोतले यो पनि थप्यो, ‘त्यो मुद्दा ढिसमिस गर्न विभागमा सरकारी मात्र होइन, विभिन्न दलका उच्च नेताले दबाब दिइरहेका छन्। विभागलाई त्यसको भार थेग्न गाह्रो भइरहेको छ।’

हामीले त्यसको तथ्य–प्रमाण जुटाउने जमर्को गर्‍यौं। तर, सहज उपलब्ध भएन। अर्थ मन्त्रालय, सम्बद्ध बैंकदेखि विभागकै अन्य अधिकारीमाझ आग्रह गर्‍यौं। यो विषयको ‘चुहावट’ भएको सुईको पाउनासाथ यसका प्रमाणमा थप ‘चुकुल’ मात्र होइन, ‘चाबी’ नै लाग्यो।

उच्च स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमै पनि कागजातको सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाउन निर्देशन पुग्यो। आन्तरिक ढंगमा यसलाई अझ बलियो पारियो।

हामीले खोजपत्रकारिताको चुनौती त्यहीँ देख्यौं मात्र होइन, त्यसैबीचबाट कागजात पाउने अठोट बनायौं। अन्ततः लामो मेहनतपछि विभाग स्रोतबाटै ४५ करोड रुपैयाँको ‘ट्रान्जेक्सन’ भएको बैंक स्टेटमेन्ट विभाग स्रोतबाटै हिजो मंगलबार पाउन सफल भयौं। २०७८ असार दोस्रो साताबाट लगातार ४ दिनमा उक्त रकम जगदम्बा स्टिल्सबाट दीपक भट्टका नाममा पठाइएको उक्त कागजातले देखाउँछ।

भट्टलाई किन दिइयो यति धेरै पैसा ?
निकटस्थ एक स्रोतका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्माणमा भट्टले ‘मिलाउने’ काममा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसवापत उनका दुइटा कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्स र त्यसअन्तर्गतको एलाइड कन्टिनेन्टलले ‘आकर्षक सेयर’ पाएका छन्। ती कम्पनीलाई सेयर उपलब्ध गराउन बाँकी सदस्य कम्पनीका सञ्चालक राजी भएका थिए। त्यसबापत उनलाई लगानी गर्ने रकम अन्य घरानाबाट उठाइएको थियो। त्यसको संकलन शंकर ग्रुपले गरेको थियो।

‘त्यही रकम भट्टको खातामा पठाएको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यही कोणबाट अनुसन्धान पनि भइरहेको छ’, विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो गैरकानुनी हर्कत हो। हामी निचोडको नजिक पुगेका छौं। तर, विभागको नेतृत्व छानबिनमा खुट्टा टेकिरहन सक्छ कि सक्दैन, जोखिममै छ।’

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा शेखर गोल्छा अध्यक्ष छन्। जगदम्बाका साहिल अग्रवाल निर्देशक छन्। अन्य निर्देशकमा अमित मोर, साक्षी गुप्ता र सुवास झुनझुनवाला छन्। संस्था सञ्चालक रहेको यो कम्पनीमा गोल्छा ग्रुप, शंकर ग्रुप, इन्फिनिटी होल्डिङ्स (जसका सञ्चालक हुन् भट्ट), लक्की ग्रुप, रमेश कर्प, शिवशक्ति ग्रुप, हिमालयन इन्फ्रास्टक्चर फन्ड लिमिटेड, सालिमार इन्भेस्टमेन्ट, साफ्रोन सीके इन्भेस्टमेन्टस्, वैशानव इन्टरप्राइजेज छन्। अन्य सञ्चालकमा मुरारका ग्रुप, केएल दुगड ग्रुप, एमभी दुगड ग्रुप, आरएच ग्रुप, एमएस कर्प, आईएमई ग्रुप, प्रेम गुरुङ एन्ड ग्रुप, अश्लेशा इन्टरप्राइजेज, एलाइड कन्टिनेन्टल (भट्टको कम्पनी) र बालाजी मार्बल्र्स छन्। यसको प्रवद्र्धकमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका शीर्ष वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड छन्।

हिमालयन रिमा शाहिलका नामका उज्जीवन मर्चेन्ट प्रालिको नाउँमा १० लाख कित्ता, एकार्ड क्यापफिन प्रालिको नाउँमा १३ लाख ५० हजार कित्ता, कालिका फिनकोर्प प्रालिको नाउँमा १३ लाख ५० हजार कित्ता, जगदम्बा स्टिल प्रालिको नाउँमा २२ लाख कित्ता र जगदम्बा मोटर्स प्रालिको नाउँमा ३२ लाख कित्तासमेत गरी कुल ९१ लाख कित्ता सेयर लगानी छ।

    जगदम्बा स्टिल्सबाट दीपक भट्टको खातामा शंकास्पद करोडौं रकम
थप ४० करोडसहित ८५ करोड रुपैयाँ पठाएको उजुरी
मुद्दा ढिसमिस पार्न सम्पत्तिा शुद्धीकरणलाई उच्च राजनीतिक दबाब
यसैगरी सुलभका एमवर प्रोभेप्टमेन्ट प्रालिको नाउँमा ३० लाख ६० हजार कित्ता र कामाख्या फिनकोर्ष प्रालिको नाउँमा ९ लाख कित्तासमेत गरी कुुल ३९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर लगानीे छ।  भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको नाउँमा पनि ४५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर लगानी छ । १ सय ५ व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको नाउँमा मात्र हिमालयन रिमा ७ करोड १८ लाख कित्ता संस्थापक सेयर छ। भट्टको कम्पनी एलाइड कन्टिनेन्टलका नाममा भएको सेयर संख्या भने खुल्न सकेन।

हिमालयनको २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार यसको खुद नाफा २७.८ करोड पुगेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब छ। यसको रिजर्भ र बचत १२.५ करोड छ । हिमालयन रि नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि खुलेको पहिलो निजी पुनर्बिमा कम्पनी हो। यसले देश–विदेशका लाइफ र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बिमा सेवा दिन्छ।

भट्टको राजनीतिक तागत र पहुँच
अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेको मन्त्रालयमा अनावश्यक प्रवेशमा भट्टकै मुख्य हात रहेको स्रोतले बतायो। घिमिरे हाल पनि भट्टकहाँ काम गर्छन्। भट्टले चाहेबमोजिम शंकरलगायत केही व्यापारिक घरानाका लाभका लागि उनी अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रभावित गर्न सक्थे। त्यही कारण बजेट तयारीका क्रममा मध्यराति मन्त्रालयमा छिरेर राजस्व र करका दर उनकै अनुकूल फेरबदल गराएका थिए।

मध्यराति बजेट चलाएको प्रकरणमा घिमिरेसँग देखिएर ‘पहिचान नखुलेका’ अर्का व्यक्ति भट्टकै कम्पनीका सिनियर कर्मचारी रहेको पनि स्रोतले जनायो। ती व्यक्ति भारतीय नागरिक हुन्।

भट्ट सरकारी किनमेलका ठूला–ठूला ठेक्का हत्याउन माहिर मानिन्छन्। उच्च राजनीतिक पहुँच रहेकाले उनलाई त्यसमा सहजता हुन्छ। स्रोतका अनुसार उनले आफ्ना नजिकका कर्मचारीका नाममा विभिन्न कम्पनी खोलेका छन्। ती कम्पनी ठेक्कापट्टाका प्रतिस्पर्धामा उपयोग गराइन्छन्। ‘भिड्ने कम्पनी सबै भट्टकै हुन्छन्। जुनलाई परे पनि उनकैलाई पर्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘महँगो मूल्य हालेर सरकारी खरिदका काम कब्जामा लिन उनी सिपालु छन्।’

इन्फिनिटी स्रोतका अनुसार उनले कर्मचारीहरू उपेन्द्र हिरावत, अभिषेक आनन्द, प्रजुनी बज्राचार्य, दीपक बोहरा, मनोज अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल, रचित अग्रवाल, छत्र ओझा, रमण श्रेष्ठ आदिका नाममा विभिन्न कम्पनी बनाएका छन्। ती कम्पनीको काम ‘खरिदमा च्याँखे थाप्ने’रहेको उनकै एक कर्मचारीले बताए।

सुरक्षा सामानदेखि बिमा लाइसेन्ससम्ममा मनोमानी
भट्ट नेपाल प्रहरीदेखि नेपाली सेनाका सामग्री खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा संलग्न हुँदै आएका छन्। नेपाल प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिरहेको पानीको फोहोरा उनैले थाइल्यान्डबाट खरिद गरेका थिए। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर खरिदमा पनि उनी संलग्न थिए। सशस्त्र प्रहरीको ठेक्कामा पनि उनैको हात छ।

प्रहरीको हतियार खरिदमा उनले ‘पहुँचवाला बिचौलिया’ को भूमिका निर्वाह गरेको भिडियो कान्तिपुर टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसलाई कान्तिपुर दैनिकले समाचार बनाएको थियो। उक्त भिडियोमा उनले आफूले प्रतिपक्षी पार्टीदेखि संसद्को लेखासमिति तथा राज्य व्यवस्था समिति सबैतिर मिलाउने बताएका थिए। त्यस्तै, उनले परेको खण्डमा चीन र भारतलाई समेत मिलाउने उद्घोष गरेका थिए।

त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै बिमा समितिको प्रयोग गराई ७ वटा लघुबिमा कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। मंसिर ११ मा प्राधिकरणले जीवन बिमातर्फ ३ र निर्जीवन बिमातर्फ ४ वटालाई लाइसेन्स दिएको छ। ती सबै लघुबिमा ठूला औद्योगिक घरानाका हुन्। भट्टकै सेटिङमा, उनलै छानेका लघुबिमा सोझै छनोटमा परेका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रभावमा पारेर उनले यो निर्णय गराउन सफल भएको स्रोतले जनायो।

कान्तिपुरको त्यो समाचार – हतियार किन्न बिचौलिया भट्टको ‘डिल’ 
विदेशी विनिमय सञ्चिति अभाव भई मुलुक आर्थिक रूपमा संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा ८४ करोड रुपैयाँको हतियार खरिदका पछाडि एक शक्तिशाली बिचौलियाको हात रहेको खुल्न आएको छ। राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दै आएका बिचौलिया छविका दीपक भट्टले हतियार खरिद गर्न सरकारी अधिकारीसमक्ष ‘डिल’ गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ।

कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित उक्त भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देश र आवश्यक परे अरू जोकोहीलाई मिलाउने ‘जिम्मा’ लिएका छन्। ‘मेरो त्यो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु,’ भन्दै उनले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी अधिकारीसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेको भिडियोमा देखिन्छ। सरकारले अहिले उनकै प्रभावमा इटालीको बेरेटा कम्पनीका एजेन्टमार्फत १ हजार १ सय ५० थान सटगन, हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित गोलीगट्ठा किन्ने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसका निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिदिएका थिए। ०७१ सालबाट सुरु भएको हतियार खरिदको उक्त डिल अहिले पुनः ब्युँताइएको छ। भट्टले तत्कालीन समयमा गरेको वार्तालापको भिडियो कान्तिपुर टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएको हो।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार, बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको आर्थिक लाभका निम्ति यो हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। उनका अनुसार ०७१ सालमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि एजेन्टसम्मले जसरी पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हतियार किन्न जोडबल गरेका थिए।

‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीदेखि विदेशी कम्पनीका एजेन्ट दीपक भट्टसम्मले प्रहरीलाई जसरी पनि हतियार भिराउन गरेका षड्यन्त्रको साक्षी म आफैं छु,’ भण्डारीले भनेका छन्। भण्डारीले किटान गरेका भट्टले नै यो हतियार खरिदका लागि सरकारी अधिकारीसमक्ष डिल गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको हो। कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन, उनले भिडियोमा पैसा दिनुपर्ने बाहेकका अरू कसैलाई घुमाउन टिकट

काट्नुपर्ने, कसैका छोराछोरीको भर्ना गरिदिनुपर्ने भन्दै शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने योजनासमेत सुनाएका छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग निकट सम्पर्कमा रहेका र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समेत सहज सम्बन्ध बनाएका भट्टकै जोडबलमा अर्को साढे चार अर्ब खर्च गरी दुई हेलिकप्टर खरिद गर्ने प्रयास पनि जारी छ। रूसबाट ‘एमआई–१७ भी५’का ती दुई हेलिकप्टर किन्न लागिए पनि विरोध भएपछि तत्काललाई रोकिएको छ। राज्य संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा र राज्य ढुकुटीको दोहनमा भट्टको संलग्नता हेलिकप्टर र हतियार खरिदमा मात्रै सीमित छैन, निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले निर्माण गरेको बजेटमा समेत भट्टको संलग्नता रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

‘शर्माले जुन कारणले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, भट्टलाई सेवा गर्नुको परिणाम थियो त्यो,’ यसबारे जानकार एक मन्त्रीले भने, ‘बजेट निर्माणमा प्रवेश गर्ने अनधिकृत व्यक्ति भट्टले नै पठाएका थिए। ती व्यक्तिको संलग्नतामा करका दरहरू परिवर्तन गरिएको थियो।’ यही घटना बाहिरिएपछि शर्मा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। अन्नपूर्णबाट ।