काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकैदिन चार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्
१. लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लिला गिरी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनसहित लोसपाका तीन र स्वतन्त्र दुई सांसद गरी गिरीलाई ५८ जनाको समर्थन छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका चार, जसपा र जनमतका तीन–तीन सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिसँग चारजना सांसद रहेका छन् भने स्वतन्त्र दुईजना सांसद छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कांग्रेसका २७, लोसपाका तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सदस्य छन् ।

मुख्यमन्त्री गिरीको शपथ कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा दिउँसो १ बजे तय भएको छ ।

को हुन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरी ?
लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबार मात्र मुख्यमन्त्री भएका लिला गिरी कुनैबेला शिक्षक थिए । उनले कुनैबेला हाल तिलोत्तमाको ढिगरनगरमा रहेको जनज्योति माविमा पढाउँथे । २०२२ सालमा १२ वर्षको उमेरमै गुल्मीमा तत्कालीन पञ्चहरूविरुद्ध अगुवा शिक्षक सिद्धिनाथ ज्ञवालीसँगै आन्दोलनमा सहभागी भएका गिरी गुल्मीबाट २०३४ सालमा रूपन्देहीको शंकरनगर–१ मा (हालको तिलोत्तमा नगरपालिका–१) बसाइँ सरेर आएयता राजनीतिक र सामाजिक काममा हालसम्मै सक्रियतापूर्वक निरन्तर क्रियाशील रहेका छन् ।

उनी बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो गाविस अध्यक्षसमेत बने । मुख्यमन्त्री गिरी तत्कालीन शंकरनगर गाउँ विकास समितिको पहिलो जननिर्वाचित अध्यक्षसमेत हुन् । गिरीले सहिद गंगालाल पुस्तकालयको महासचिव, क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी संघ, शिक्षक संगठन, युवा सक्रिय दल, दक्षिण एसियामै ऐतिहासिक मानिने १६–३६ कुला मौजाको नेतृत्व हुँदै किसान आन्दोलनमा सरिक भएर किसानमा वामपन्थी राजनीति प्रवाह गरेका थिए । किसानहरूलाई पार्टीमा आबद्ध गर्ने, संगठित गर्ने र अभियानमा सरिक बनाउने काममा पनि उनी सक्रिय भए ।

१९ माघ २०६१ को तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही ‘कु’ को विरोधको नेतृत्व गरेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको थियो । २७ मा २०६१ देखि २८ वैशाख २०६२ सम्म जिल्ला कारागारमा जेल यातना भोगेको उनी बताउँछन् । २०४६ देखि एमाले पार्टी कमिटीको नेतृत्व गरेका गिरीले २०४६ सालमा नेकपा मालेको जिल्ला कमिटी सदस्य, सोही समयमै जिल्ला वाममोर्चाको सदस्य, २०४७ सालमा पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य, २०५६ सालमा जिल्ला कमिटी रूपन्देहीको उपसचिव भएर काम गरेका थिए ।

२.मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपाका यादव
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता सरोज यादव नियुक्त भएका छन् । केन्द्रमा रहेको सत्ता समीकरणअनुसार यादवले ६३ सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष दावी पेस गरेका थिए । दावी पेस गरेलगत्तै यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।

१ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको आवश्यक पर्छ । यादवलाई आफ्नो दल जसपाको १६, नेकपा एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक तथा स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ६३ प्रदेश सांसदको समर्थन छ ।

मधेस प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले २८ पुसको अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय तोकेका थिए । यादव सोमबार संसदीय दलका नेतामा चयन भएका थिए । उनी २०७४ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट सभामुख बनेका थिए । पछि जसपा विभाजन हुँदा उनी उपेन्द्र यादवको पक्षमा लागेका थिए ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका रावल
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका छन् ।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रावललाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

रावल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । रावल कञ्चनपुरबाट एमालेको समानुपातिकतर्फको कोटामा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार बिहान मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि रावलले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफूले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिममा रहेका विद्यमान कुरीति र कुसंस्कारलाई हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

बुधबार बिहानै मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्ने तयारी गरिएको भए पनि एमाले नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय लिन ढिला गरेका कारण ढिलाइ भएको थियो । नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइसहितका मुद्दा सम्बोधन गरेको अवस्थामा मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने अडान लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आश्वासनपछि अन्तिम अवस्थामा सो पार्टीले समर्थन गरेको थियो ।

कर्णालीको मुख्य मन्त्रीमा माओवादीका शर्मा
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शर्मालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दावी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए । सोहीबमोजिम नेकपा एमाले, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा शर्माले मुख्यमन्त्रीको दावी पेस गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपाका एक र समाजवादीका एक जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । कुल ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सदस्य आवश्यक हुन्छ । जसअनुसार माओवादी, एमाले, राप्रपा र समाजवादी गरी २५ सांसदको समर्थन रहेको छ । राप्रपाले एक मन्त्रालय दावीसहित मुख्यमन्त्री समर्थन गरेको जनाइएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिनुसार एमालेले शर्मालाई मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको हो । राजधनीबाट