लोकराज अवस्थी

कोरोनाको संकट गहिरिदै जादा समाजमा बहुआयामिक प्रभावहरु देखिन थालेका छन् । विश्वभरीका हर क्षेत्र एकपछि अर्को समस्याग्रस्त हुँदै गइरहेका छन् । यत्रतत्र सर्वत्र नयाँ नयाँ चुनौति थपिन थालेका छन् । जसको कारण सबैको ध्यान कसरी कोरोनाबाट मुक्ति पाइन्छ ? र, कहिलेसम्म यसको निर्मुलीकरण हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भइरहेको छ । आधुनिक विश्वको लागि कोरोना डरलाग्दो साँझा चुनौति बनेको छ । र अहिलेसम्मका अनुसन्धान तथा प्रविधिलाई असफल तुल्याएको छ ।

यहाँ उठान गर्न लागिएको प्रशंग भने कोरोनापछि आप्रवासी कामदारको उद्धार तथा व्यवस्थापनको हो । कोरोनाले महामारीको रुप लिएपछि विकसित देशहरुले विश्वभरीबाट आफ्ना नागरिकहरुको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । सँगै, चासो पनि देखाइरहेका छन् । तर दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकी देशहरुले अझै पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् । यिनीहरु विदेशी आप्रवासी मजदुरको उद्धार तथा व्यवस्थापन त परै जाओस् स्वदेशकै मजदुरको उद्धारमा चुकीरहेका छन् । अझ भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल लगायतका देशहरुमा स्वदेशी मजदुर तथा कामदारको व्यवस्थापनमा नै असफल बनेका छन् ।

अरु देशमा जस्तै नेपालमा पनि स्वदेशीसँगै आप्रवासी मजदुर तथा कामदारको उद्धार विकराल समस्या बन्दै गइरहेको छ । मलेशिया, अरब–खाडी तथा भारतलगायतका देशहरुमा काम गर्ने नेपाली आप्रवासी मजदुरहरुलाई स्वदेश फर्काउनु मूल चुनौति बनेको छ । अधिकांशलाई कम्पनिले कामबाट हटाइरहेको छ । पैशा सकिएर भोकै बस्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अझ त्यो भन्दा बढी कोरोनाबाट संक्रमण हुने खतरा पनि त्यतिकै रहेको छ । तर, यस्तो कठिन अवस्थामा नेपाल सरकार भने आर्थिक बोझ तथा व्यवस्थापनको समस्या देखाएर पन्छिदै आइरहेको छ । आफ्नो दायित्वबाट पछि हटिरहेको छ । वा भनौ बाहानाबाजीमा रमाएको छ ।

नेपाल जस्तो ग्रामीण इलाका भएको समाजमा आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन गर्न अन्यत्रको मोडेल प्रभावकारी नहुन सक्छ । त्यसकारण नेपाली मोडेलको खोजी हुनु अनिवार्य छ । प्रश्न उठ्छ, त्यो के हुनसक्छ त ? विकल्प कयौ छन । होला । ती मध्य सामुदायिक वा सहकार्यमा आधारित क्वारेन्टिन हो । जुन बढी प्रभावकारी पनि हुन सक्छ । सरकारले समुदायसँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर विदेशबाट ल्याइने आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन सहजै गर्न सक्छ । समुदायलाई अझै बढी जिम्मेवार बनाएर सरकारले अनुगमनको पाटोमा मात्र केन्द्रित भए हुन्छ ।

सामुदायिक क्वारेटिन्टनका लागि सरकारको दायित्व र कर्तव्य

समुदायिक क्वारेन्टिनका लागि सरकारको पहिलो दायित्व तथा कर्तव्य आफ्ना नागरिक कुन देशमा, कुन के कस्तो अवस्थामा छन्, त्यसको जानकारी नै हो । नेपालका राजदुवास वा अन्य निकाय मार्फत तथ्यांक तथा जानकारी संकलन गरेर सोही अनुसार रणनीति बनाउनु पहिलो शर्त हो । अनि उनीको अवस्था र आवश्यकता अनुसार वर्गिकरण गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । सँगै नेपालको जिल्लागत संख्या पहिचान गरी स्थानीयसँग समन्वयसँग आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विदेशबाट ल्याइसकेपछि सहजै व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।

दोस्रो, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकल निधारणसँगै व्यवस्थापन अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । सम्बन्धित देशबाट उडेदेखि स्थानीय तहसम्म पुग्दा सबै तह तथा चरणका स्वास्थ्य जेकचाँजको व्यवस्थापन गरियो भने कोरोना अन्यत्र फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ । जसको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य मेसिन जडान गरेर उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण र सेनिटाइज गरेर जोखिम न्यूनीकरणले स्वास्थ्य जोखिम कम हुन्छ ।

तेस्रो, सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि सामाजिक तथा शारीरिक दुरी काम गरी क्यारेन्टिनसम्म लगेर व्यवस्थापन गर्नु हो । प्रदेशसरकारमार्फत जादा उत्तम हुन्छ । अनि स्थानीय निकाय तथा समुदायसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टिनमा राख्ने र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई श्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्छ । जसले स्थानीय निकाय तथा समुदायलाई अझ बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ पनि घटछ ।

भारतबाट फर्किनेका लागि प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति आवश्यक

नेपाली आप्रवासी कामदारको संख्या ठूलो भएको मुलुक मध्ये भारत पहिलो मुलुक हो । तेस्रो मुलुक भन्दा भारतमा रहेका नेपाली आप्रवासी मजदुरलाई उद्धार गर्न तुलनातमक रुपमा सजिलो छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर नेपाली सिमासम्म ल्याउन पहल गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरको वार्ताको माध्यमबाट छिनोफानो गरी भारतभित्रको यातायात व्यवस्थापन गरिएमा अधिकांश कमादार आफै पैशातिरेर पनि घर फर्किन सक्छन् । भारतमा धेरै मजदुर भएकाले एकै चोटि ल्याउन कठिन हुन्छ । यसका लागि शहर अनुसार तथा आवश्यकताको आधारमा पालैपालो नेपाल भित्र्याउदा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । वा अन्य विकल्पमा पनि जान सकिन्छ ।

नेपाल भारतका बाँकी नाका बन्द गरेर कम्तिमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा नाका खोलेर आगमन खुलाउन सकिन्छ । तर भारतसँग जोडिएका पहाडी जिल्लाको हकमा भने जिल्लास्तरीय मुख्य नाका खुलाउँदा अझ व्यवहारिक हुन्छ । हरेक नाकामा उच्चस्तरी डिजिटल स्वास्थ्य क्याम्प खडा गरी परिक्षण तथा स्यानिटाइज गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । प्रदेश भित्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिदा व्यवस्थापन आउँछ ।

प्रत्येक मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता सहितको समिति गठन गर्दा संघीय सरकारको बोझ कम हुन्छ । प्रदेश भित्र रहेका जिल्लामा जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय समितिगठन गरी क्वोरेन्टिनसम्म व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदैन । स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्थापन, यातायात तथा प्रशासनिक कार्यको नेतृत्व प्रदेशस्तरीय समितिलाई जिम्मा दिइनु व्यवहारिक हुन्छ । जसले गर्दा सम्बन्धित जिल्लामा उच्च स्वास्थ्य सर्तकताका साथ पुर्याउनमा मद्दत पुग्नेछ । सँगै जिल्ला समितिलाई निगरानी तथा सहजीकरण गर्न पनि सजिलो बनाउँछ ।

आप्रवासी मजदुर व्यवस्थापनाका लागि समुदायिक क्वारेन्टिन किन?

क्वारेन्टिनका लागि नेपाल सरकारले अहिले प्रयोग गरेका विधि त्यति प्रभावकारी देखिदैन् । र, आर्थिक रुपमा पनि बोझिलो रहेको छ । विदेशबाट ल्याइने लाखौ मजदुरलाई यही विधिबाट व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । जुन निकै बोझिलो र झन्झटिलो पनि रहेको छ । यसको उत्तम विकल्प भनेको समुदायिक क्वारेन्टिन नैहो । नेपालका लागि यो अति नै प्रभावकारी हुन सक्छ ।

समुदायमा आधारित क्वारेन्टिनमा सबै जिम्मेवारी तथा व्यवस्थान स्थानीय गाउँलेहरु गर्छन् । कुन गाउँमा कति जना फर्किन्छन् । सोही अनुसार स्थानीय तहको समन्वय समुदायमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । गाउँमा स्कुल, सार्वजनिक भवन, सरकारी कार्यालय तथा निजी भवनलाई क्वारेन्टिन बनाउन सकिन्छ । जुन बिना खर्च निःशुल्क व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेको परिवारले आवश्यक ओढ्ने ओछ्याउने तथा खानपिन लगायतका व्यवस्थापन गर्छन् ।

हरेक दिन खाना खुवाउनेदेखि स्यानिटाइज गर्ने कार्य पनि फर्केको कामदारको परिवारले सामाजिक तथा भौतिक दुरी कायम गरी व्यवस्थापिकीय जिम्मेवारी बहन गर्नेछ । आखिर उनीहरुले घरमा बस्दा पनि खाना खुवाउनु नै पर्छ । हेरचार गर्नु नै पर्छ । त्यसकारण क्वारेन्टिनमा खाना खुवाउन तथा हेरचाह गर्न कठिन कार्य पनि हैन ।

घरमा खान तथा बेडको समस्या भएका अरु गाउँलेसँग सहयोग माग्न सकिन्छ । यो सम्भव पनि छ । यो विधि नेपालका लागि व्यवहारिक पनि हो । अरुले भन्दा परिवारको मान्छेलाई हेरचाह तथा खानपिन खुवाउन सजिलो पनि हुन्छ । अmझ बढी केयर पनि हुन्छ ।

यसरी व्यवस्थापन गर्दा फर्केका कामदार तथा परिवारलाई मानसिक समस्या पनि कम हुन्छ । आप्mनै परिवारको व्यवस्थापनले बढी जिम्मेवारीबोध गराउँछ । साथै कोरोनाको संक्रमण पनि रोकिन्छ । समुदायका अरु सदस्यहरुले क्वारेन्टिनको निगरानी पनि राख्छन । दायित्वबोध बहन गर्छन् । जिम्मेवार बन्छन् । यो अरु विश्वका लागि पनि नमूना बन्न सक्छ । प्रारम्भमा केही कठिन भए पनि तर दिगो र प्रभावकारी विघि समुदायिक क्वोरेन्टिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

अन्तमा, सरकारले वैज्ञानिक तथा प्रभावकारी समन्वय गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सके समुदायिक क्वारेन्टिन सबैका लागि नयाँ मोडेल बन्छ । सरकारलाई आर्थिक बोझ कम भएर प्रशासनिक झन्झट पनि घट्छ । सँगै कोरोनाको जोखिम पनि नियन्त्रण हुन्छ । तर संघीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य प्रोटोकलको व्यवस्थापन नै हो । सरकारले स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न सकेमा अन्य कार्य स्थान्तरण गर्न सकिन्छ । कोरोनाको बिरुद्ध सामुहिक लड्न पनि सकिन्छ । कोरोनको निश्चित समयसिमा नभएकाले स्थानीय तथा समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउनु सबै भन्दा दिगो कार्य हो । विश्वसनीय पनि हो ।

(लेखक त्रिभुवनविश्वविद्यालय समाजशास्त्र अन्तरगत एमफिल अध्ययनरत छन्)