सर्वोच्चको आदेश विपरित सरकारी निर्णयः पीसीआर टेष्टको दुई हजार

आजभोलि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको सबै उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोनाको उपचार भनेको चेकजाँच पनि हो ।

सर्वोच्चको आदेश विपरित सरकारले कोरोनाको पीसीआर टेष्ट गरे वाफत दुइ हजार रुपयाँ शुल्क लिने जनाएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कार्तिक २७ गते एक सूचना जारी उक्त जानकारी दिएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चलानी नम्बर ६८५ अनुसार कार्तिक २८ गतेबाट लागू हुने गरी पीसीआर टेष्टको दुइहजार रुपयाँ तोकिएको जनाएको छ । जबकी निजी अस्पतालहरुले सरकारको भन्दा सस्तो शुल्कमा पीसीआर टेष्ट गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको आदेश भन्दै उक्त अस्पतालले टेकु अस्पतालका चिकित्सकहरुले जाँच गर्दा ज्वरो १०० डिग्री फरेनहाइट वा सो भन्दा बढी भए निःशुल्क गर्ने जनाएको छ । साथै कोरोनाका लक्षणहरु देखिएको खण्डमा पनि निःशुल्क गरिने जनाएको छ । कोरोनाको लक्षणमा एकरुपता देखिदैन् । यसले चेकजाँचमा मनोमानी हुने देखिन्छ ।

अस्पतालमा कोरोनाको बिरामी भर्ना भएपछिको उपचार पनि निःशुल्क गरिने जनाएको् छ । तर भर्नाको प्रक्रिया तथा विधीको बारेमा भने स्पष्ट गरिएको छैन । उक्त अस्पताल भन्दा बाहिर रहेका वा भर्ना हुन नसकेका बिरामीको उपचार के हुने भन्ने सरकारी एकरुपताको निर्णय भने छैन् ।

देशभरीको कोभिड बिशेष अस्पतालमा कोरोनाको सबै उपचार निःशुल्क हुने की नहुने भन्ने बारे एकिन जानकारी छैन् । सरकारले कोरोनाको विरामीलाई चेक गरे वाफतलिने शुल्क पनि सर्वोच्चको आदेश विपरित रहेको छ । नेपालमा कोरोनाको लक्षण नभएका बढी संक्रमित देखिएका छन् । तर सरकार भने कोरोनाका लक्षण भएमा मात्र निःशुल्क उपचार गर्ने जनाइरहेको छ ।

अस्पतालले केबल दिनको तीन सय जनाको मात्र परिक्षण गर्ने समेत जनाएको छ ।

  • २७ कार्तिक २०७७, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • २. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • ३. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ४. सुनिल थापा काँग्रेसको सहमहामन्त्रीमा मनोनित
  • ५. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ६. जो वाइडेन गाह्रो अवस्थामा पेन्सिलभेनिया र नर्थ क्यारोलिना जित्नै पर्ने दबाबमा
  • ७. अभिभावकद्वारा गाउँपालिका र विद्यालयमा तालाबन्दी
  • ८. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ९. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले दैनिक सार्वजनिक स्थलहरुमा विभेद र समस्या भोगीरहेका छन्-डा. कोइराला
  • १०. आमालाई उभ्याई, आफू बसेर टिका थापेको भन्दै सामाजिक संजालमा राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना