काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले यौनहिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । उक्त अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्न प्रोत्साहन गर्ने वा दबाब दिनेलाई उक्त कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो ।

“बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गर्न प्रोत्साहन गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ”, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाफाङ्फेले भनिन् “मेलमिलाप गराएमा वा गर्न उत्साहित गरेमा वा दबाब दिएमा दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था गरेका छाँै, बलात्कारमा मिलापत्र गर्नेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गराउने कानूनी व्यवस्था छ, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएमा थप छ महिना कैद हुनेछ ।”

सरकारले स्वीकृत गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कानून बन्ने व्यवस्था छ । समाजमा हिंसा वृद्धि हुँदै गएको हुनाले तत्काल उक्त अध्यादेश ल्याउन परेको मन्त्री तुम्बाफाङ्फेको भनाइ थियो ।

अध्यादेशमा बलात्कारको सजाय बढाइएको छ । अब लागू हुने कानूनमा १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका व्यक्तिको बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको कानूनमा १२ देखि १४ वर्षसम्म थियो । नयाँ कानूनमा दुई वर्ष बढी सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमा १६ देखि १८ वर्षको व्यक्तिको बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघिको कानूनमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानूनमा यो उमेर समूहमा पनि दुई वर्ष सजाय बढाइएको छ ।

त्यस्तै, १८ वर्ष वा माथिका व्यक्तिको बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन–२०६३ मा बलात्कारका घटनामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सजाय छुट दिने व्यवस्था थियो । तर अध्यादेशले त्यो व्यवस्थालाई हटाएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकले बलात्कार गरेको पुष्टि भई दोषी ठहर भएको अवस्थामा पहिला कैद मिनाह गर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले बलात्कार गरेको घटनामा दोषी ठहर भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद मिनाहा नगर्ने र आजीवन कारावास गर्ने कानूनले व्यवस्था गरेको छ ।