संघीयता कार्यान्वयनमा कठिनाईः आर्थिक पारदर्शितामा गोलमाल

आजभोलि

आजभोलिका लागि प्रवीण भट्टराईको रिपोर्ट,

ललितपुर । अन्तरिम संसदको बहुमत सदस्यहरुले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट बि. स.२०६५ जेष्ठ १५ गते देशलाई संघीय राज्य व्यवस्था प्रणाली अनुसार राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुलाई संचालन गर्ने भनि अनुमोदन गर्यो । र देशलाई भूगोल, जातजाती, सम्प्रदाय, भाषा, अर्थ राजनीतिक व्यवस्था र स्थानीय श्रोत तथा साधनको पहुँच तथा उपलब्धता अनुसार संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरी जम्मा ३ तहमा विभाजन गर्यो । र, अन्तरिम संविधान अनुसार देश एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भयो ।

संघीयता भनेको राज्यमा भएका श्रोत, साधन र जिम्बेवारीलाई केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका विभिन्न तह तथा इकाइमा समन्वयात्मक ढंगबाट बाँडफाँड गर्ने एक शासकीय विधी विधान हो । साथै, जुन ढंगको शासकीय विधी विधानमा स्थानीय रुपमा बहुजातीय, बहुभाषिक सामाजिक संरचनामा रहेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सँस्कृतिक, प्रशासनिक र अन्य स्थानीय रुपमा भएका वा हुने विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुलाई संबैधानिक तथा राजनीतिक तवरले समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ । जसले सिमान्तकृत तथा राज्यले पछाडी पारिएका समूह तथा वर्गमा पर्ने बिभिन्न जातीहरु तथा भाषाभाषीका नागरिकलाई राज्यको मुल प्रभावमा ल्याउन सधै उत्प्ररित गर्दछ ।

छोटकरीमा भन्न हो भने संघीय राज्य व्यवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी सरकारी निकाय हुने गर्छन् । त्यस्तै, प्रशासनिक विधी, कानुनी विधी र स्थानीयस्तरमा राजश्वको संकलन, खर्चको पहिचान र सोको लगत तथा स्थानीय करको निर्धारण तथा असुली प्रत्येक सरकारी निकायहरुले छुटै विधी र प्रकृयाबाट निर्धारण गर्दछन् । र संबैधानीक रुपमा तीनै तहका संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार संवैधानिक रुपमा स्वायत्त तथा आफैमा अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । साथै, स्थानीय आय श्रोतहरुको पहिचान र संकलन गर्न तीनै तहका सरकारलाई बित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ ।

तर पनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच स्थानीय कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्ने तथा सो कार्यक्रम अनुसार बजेटको खर्च तथा अभिलेख राख्ने प्रस्ष्ट विधी तथा पद्धती छैन । तीन तहका सरकारबीच वित्तिय समानिकरण अनुदान, संपुरक अनुदान, ससर्त अनुदान, निसर्थ अनुदान र बिशेष अनुदान विधीबाट विभिन्न खर्च शीर्षकहरुमा आएको बजेटलाई स्थानीय बजेट कार्यक्रमहरु अनुसार स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको सम्बन्धित निकायले ठिक ढंगले सुहाउँदो लेखा प्रणाली नअपनाई नै खर्च गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै सरकारबीचमा समन्वयन, सहकार्यता र सहस्तित्वको सिद्धान्तको आधारमा कार्य सन्चालन गरिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सो सिद्धान्त तथा विधी अनुसार स्थानीय तहमा घोषित बार्षिक कार्यक्रमहरु तथा योजनाहरु भएको पाइदैन ।

तीनै तहका सरकारहरुलाई उनीहरुका बार्षिक कार्यक्रमहरु तथा बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ । त्यसैले लेखा परीक्षण कार्यालय पुल्चोकमा कार्यरत लेखा परीक्षक राम जतन ठाकुर भन्छन् ‟स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलहरुबीच चरम गुटबन्दी भएकाले योजना तथा कार्यक्रम छनौट, बजेट तयारी तथा बजेटको स्वीकृत र सो अनुसारको खर्च लगत राख्ने क्रममा समस्या आएको हो।″ त्यसैले लेखा परीक्षक ठाकुर भन्छन् ‟स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरु र स्थानीय निजामती कर्मचारीहरुबीच कार्य सम्पादन र बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत तथा व्यवहारिक मतयक्तता हुनुपर्छ।″

‟संघीयतापछि सरकारी कर्मचारी समायोजन प्रकृया बैज्ञानिक तथा व्यवस्थित नभएका कारणले कार्य स्थलमा कर्मचारीहरु काम गर्न सन्तुष्ट छैन् । त्यस्तै राजनीतिक दलहरु तथा ती दलहरुका प्रतिनिधीहरुको स्थानीयस्तरमा हुने राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका कारणले गर्दा कार्य सम्पादन प्रगति प्रतिवेदन र बजेट खर्च लगत हिसाव बिच भिन्नता छ″ लेखा परीक्षक ठाकुर बताउँछन् । त्यसैगरी, स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक आम्दानी श्रोतहरु वा राजश्वको श्रोतहरुको अभाव तथा भएका श्रोतहरुको परिचालन गर्न नसक्नु पनि स्थानीय सरकारका लागि अर्को समस्या भएको छ ।

स्थानीय सरकार सन्चालन एेन २०७४ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहहरुले आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा गठन गरी चौमासिक रुपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था भए पनि सो बमोजिम् आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा गठन नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै, कतिपय स्थानीय तहमा भने आन्तरिक लेखा परीक्षण नै नगराउने भएकाले लेखा परीक्षक ठाकुरले प्रत्येक स्थानीय तहरुले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतीमा समयमा नै आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य गराउनु पर्ने सुझाब दिन्छन् ।

स्थानीय सरकारसँग भएका सबै चल तथा अचल सम्पतीको सँरक्षण हुन नसकको तर्फ अँगित गर्दै लेखा परीक्षक ठाकुर भन्छन् ‟स्थानीय सरकारसँग रहेका सबै चल तथा अचल सम्पतिको बार्षिक रुपमा लगत अध्यावधिक गर्नुपर्छ″ । त्यसैगरी, प्रत्येक आर्थिक बर्षको समाप्तीसँगै बैंक खातामा बचत भएको संघीय तथा प्रदेश सरकारको खर्च नभएको बजेट रकम सम्बन्धीत सरकारलाई नै फिर्ता पठाउनु पर्ने साथै विभिन्न खर्च शीर्षकको रकमलाई स्थानीय कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेमा सो नगरी लेखा अध्यावधिक गर्ने गरेको देखिन्छ साथै स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमहरु अनुसार बजेटको खर्च तथा लेखा नराख्ने चलन छ भन्दै लेखा परीक्षक ठाकुर ‟स्थानीय सरकारले नेपाल पब्लिक सर्भिस एकाउण्टिङ स्याण्डर्स अनुसार नै लेखा राख्न सबै स्थानीय जनप्रतिनिधी तथा सरकारी कर्मचारीलाई सुझाव दिन्छन् ।″ र उनी भन्छन् ‟स्थानीय सरकारका सम्बन्धी लेखा बिभाग तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले पेश्की फर्च्छौट प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।″

स्थानीय सरकारका विभिन्न तहहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने साथै विभिन्न पृष्टभूमिका सरकारी कर्मचारीहरु हुने भएकाले उनीहरुसँग राजनीतिक सुझबुझ मात्र हुने वा प्रशासनिक ज्ञान कौसल मात्र हुने तर स्थानीय स्तरमा सरकारी कार्यक्रमहरु तथा सोही अनुसार बजेटको कार्यान्वय के कसरी प्रभावकारी तथा यथार्तपरक ढँगबाट गर्ने भन्ने बारेमा त्यती धेरै चासो नदिने भएकाले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक तथा मानव सँसाधन व्यवस्थामा पनि चुनौती थपिदै गएको छ ।

लेखा परीक्षक ठाकुर ‟विभिन्न पार्टीहरुबाट नेतृत्वमा पुगेका स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु र निजामित कर्मचारीहरु बीच कार्य सम्पादन तथा बजेट कार्यान्वयमा समन्वयन हुनुपर्ने राय पेश गर्दछन्।″ त्यसैले, स्थानीय सर्वसाधारण नागरिकहरु र स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुलाई महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा विकास निर्माणका सन्दर्भमा हुने बैठक तथा निर्णय प्रकृया सँलग्न गराउनु पर्छ । साथै, तीन तहकै संघीय सरकारबीच बार्षिक कार्यसम्पादन तथा बजेट कार्वान्वयनमा न्यायसँगत तरिकाले बिधिबिधान पुर्वक आपसी सहकार्य र समन्वयको खाँचो अझै छ ।

तर अचेल देशमा संघीयता र संघीय राज्य व्यवस्था बढी खर्चीलो भएको । विभिन्न दलका जनप्रतिनीहरु र सरकारी कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा दिँदा राज्य कोषबाट ठूलो मात्रामा खर्च अपव्यय भएको । राज्यको श्रोत तथा साधनमा केही उच्च अभिजात्य समूह, वर्ग तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको मात्र पहुँच भएको । सिमान्तकृत र राज्यले अहिले सम्मपनि बहिष्करणमा पारेका निम्न वर्ग तथा जातीका नागरिकहरुलाई राज्यका विभिन्न सँयन्त्रमा समावेशी ढँगले अझै सम्मपनि सहभागिता तथा सँलग्न नगराएको । सँघीय राज्य व्यवस्थाका तीन तहका सरकार सँघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन प्रकृयामा समन्वय र पारदर्शीता नभएको र संविधान र सघीयताको सहि अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने आरोप लगाउँदै संघीय गणतान्त्रीक राज्य व्यवस्था भन्दा देशमा राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था नै उचित र उपयुक्त छ भनि आमनागरिकका तर्फबाट विभिन्न समूह र वर्गबाट सडकबाट स्वस्फुर्त रुपमा अचेल जनआवाजहरु मुखरित हुँदैछ ।

 

  • २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ३. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. सुनिल थापा काँग्रेसको सहमहामन्त्रीमा मनोनित
  • ७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले दैनिक सार्वजनिक स्थलहरुमा विभेद र समस्या भोगीरहेका छन्-डा. कोइराला
  • ८. जो वाइडेन गाह्रो अवस्थामा पेन्सिलभेनिया र नर्थ क्यारोलिना जित्नै पर्ने दबाबमा
  • ९. चिन्तारत बलदेव
  • १०. अभिभावकद्वारा गाउँपालिका र विद्यालयमा तालाबन्दी