दायित्व विहीन बन्दै नागरिक समाज

प्रवीण भट्टराई

राज्यको परिकल्पना गर्ने हो भने सरकार, नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजको समान हिस्सा रहन्छ । त्यसैले, राज्यको निमार्ण प्रकृयामा सरकार, नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजको समान सहभागिता रहन्छ ।
स्वतन्त्र तथा सरकारी निकाय वा अन्य संगठन भन्दा पनि हाम्रो समाजमा अन्य पेशा वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्र मानिसहरु पनि छन् ती मानिसहरुको समूहलाई नै नागरिक समाज भन्दछौँ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु संगठित तथा असंगठित रुपमा मुख्यता राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कृयाकलापमा कृयाशिल छन् । र नागरिक समाजले बिशेषत नीजि क्षेत्र र सरकारले गर्न सामाजिक तथा राजनीतिक कृयाकलापहरुको अनुगमन गर्ने गर्दछ ।

स्वतन्त्र तथा सर्वसाधारण व्यक्तिहरुको सहभागिता तथा संलग्नतामा गठन हुने नागरिकहरुको यो स्वायत्त निकायले नागरिकको राजनीतिक तथा नागरिक हक अधिकारको बारेमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गर्दछ । जस्तै, सामाजिक कुरिती, कुसँगती र कुपथाको अन्त्य गर्नुपर्छ । जन उत्तरदायी राज्य संयन्त्रको निमार्ण हुनुपर्छ । र सबै वर्ग समूह र लिँङ्गका व्यक्तिहरुको राज्यका प्रत्येक निकायमा समावेशी ढंगले सहभागिता हुनुपर्छ । यस प्रकारले समूहगत रुपमा गरिने स्वतन्त्र किसिमको नागरिकहरुको अनुगमन, वकालत र खवरदारीले राज्यलाई जन उत्तरदायी बनाउँछ र राज्य निरँकुश नहुनका लागि मार्ग निर्देश गर्दछ ।

२०६२÷२०६३ को जन आन्दोलन सफल बनाउन नागरिक समाजले खेलेको भूमिका सान्र्दभिक हुन सक्दछ । त्यसैगरी, नागरिक समाजले प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजिनक रुपमा बहस पैरवी गरी आम सर्वसाधारण नागरिकलाई जानकारी दिने गर्दछ । साथै, नागरिक अधिकारहरु जस्तै, वाक स्वतन्त्रता, संघ संस्थामा खोल्ने तथा संलग्न हुने, शान्ति पूर्ण रुपमा सभा समेलन गर्ने र सो भाग लिने ।

सामान्यतया, नागरिक समाजलाई समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरु जस्तै, डाक्टर, वकिल, शिक्षक, इन्जिनियर, पत्रकार, अन्य स्वतन्त्र पेशाकर्मीहरु र गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यसै सन्र्दभमा यूवा अधिकार कर्मी सरोज नेपाल भन्छन् विभिन्न काल खण्डमा गैर सरकारी संस्थाले मानवीय सहयोगका कार्यहरु गर्दै, सेवाभावका कार्यक्रमहरु मार्फत, जनसहभागितामा जोड दिँदै र पछिल्लो समयमा भने सामाजिक शसक्तिकरणका लागि विभिन्न प्रकारका परियोजनात्मक कार्यक्रमहरु र अभियानहरु विभिन्न वर्ग, जाती र समूह संचालन गर्दै गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले पनि नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छन् ।

देशको सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था, बस्तु तथा सेवाको बितरण तथा बजारको मौद्रिक तरलता, आपकालिन जोखिम र दैवी विपत्तिहरुका कारणले परियोजनाले संचालन गरेका कार्यक्रम तथा बजेटका उपलब्धिहरुलाई एकिन रुपमा आंकलन गर्न सकिएको छैन । त्यसैले, कुनै पनि परियोजना सन्चालन गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । तबमात्र, गैह« सरकारी संघ संस्थाले गरेका कार्यक्रमहरुबाट सामाजिक कुरिती र कुसँस्कारमा कमि आउन सक्छ । सम्पुर्ण संघ तथा संगठित निकायहरुमा शुसासनमाको प्रत्याभूती हुन सक्छ । साथै, आम सर्वसाधारण नागरिकको राजनीतिक अधिकार तथा नागरिक अधिकार थप सुरक्षित हुन सक्छ ।

नागरिक समाजले राज्यको तेस्रो क्षेत्रको प्रतिनिधत्व गर्दछ । जसले राजनीतिक र नागरिक हक अधिकार लिन सार्वजनीक रुपमा आम नागरिकलाई जागरुक बनाउँदछ । बि.स.२०४६ साल देखी बि. स. २०६३ सम्म, माओवादी शसस्त्र जनयुद्धले गर्दा बि.स. २०५२ देखी बि.स. २०६३ सम्म र बि.स.२०५९ असोज १८ ताका राजाकोे प्रत्यक्ष शासनकाल अवधिमा मुल प्रवाहमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको अस्थिर राजनीतिक दृष्टिकोण र अन्यौलग्रस्त राजनीतिक कार्यदिशाका कारण आम नागरिकहरुमा पार्टीहरु प्रती पूर्ण बिश्वासको वातावरण नभएको स्वीकार गर्दै यूवा अधिकार कर्मी सरोज नेपाल भन्छन् , तात्कालीन सात दल र शसस्त्र माओबादी बीच १२ बुँदे बृहत शान्ति सम्झौता गराउन । र हिँसात्मक माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपुर्ण ढँगले अन्त्य गर्न वा अवतरण गराउन तात्कालिन माओवादी पार्टीलाई बृहत शान्ति प्रकृया हुँदै अहिलेको शान्तिपुर्ण राजनीति व्यवस्थामा ल्याउन नागरिक समाजको महत्वपुर्ण भूमिका थियो ।

त्यसैगरी, गैह« सरकारी संघ संस्थाले सामान्यतया नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ । परियोजनका लक्ष्य तथा योजना प्राप्ती गर्न बिभिन्न प्रकारका तालिम, गोष्ठी र कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्दछ । जस्तै, महिला तथा पौढ कक्षा सन्चालन, यौन जन्य हिँसा र बलत्कारी बिरुद्ध अभियान, साता व्यापी स्वास्थ्य सेवा शिविर सन्चालन, राष्ट्रव्यापी शान्ति तथा यूवा अभियान र अन्य सामाजिक सचेतना मुलक कार्यक्रमहरु । साथसाथै, गैह« सरकारी संघ संस्थाले मानविय तथा गैह« मानविय श्रोत साधनको परिचालन मार्फत समावेशितामा जोड दिँदै, नागरिकको मानव अधिकारको प्रत्याभूती गराउँदै प्रत्येक नागरिकको सामाजिक तथा राजनीतिक शसक्तिकरणका लागि उत्प्रेरक संस्थाको काम गर्छ ।

मुख्यतया, मौलिक हक अधिकारका बिषयलाई सार्वजनिक रुपमा जन स्तरमा शुसुचित गर्न नागरिक समाजको अवधारण आएको हो । त्यसैले, नागरिक समाजले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरु दिनुपर्छ भन्दै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउँछ ।

२०४६ साल पहिले देशमा प्रजातन्त्रको पुर्नवाहाली हुनु अघी देशमा पन्चायती शासन व्यवस्था थियो । यसबेला, राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित थिए । त्यसैले, उनीहरु भूमिगत रुपमा राजनीतिक गतिबिधहरु गर्थे । त्यसैले, बि.स. २०४६ साल देखी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन अवधिमा आम सर्वसाधारण नागरिकलाई राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका बिबिध पटाहरुको बारेमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन नागरिक समाजको भूमिका महत्वपुर्ण थियो । त्यस्तै, तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध गरी आफै सर्बेसर्वा भई प्रत्यक्ष रुपमा राज्य सत्ता सन्चालन गर्दा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि नागरिक समाजले वृहत शान्ति तथा नागरिक अभियान सन्चालन गरी जन स्तरमा तात्कालिन व्यवस्था प्रति खवरदारी गरेको थियो ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले संविधान सभाका निर्वाचनको स्वतन्त्र ढँगले अनुगमन पनि गरेका थिए । साथै, सबै राजनीतिक दलहरुलाई संविधानका मुलभूत नागरिक तथा राजनीतिक हक अधिकारलाई जनस्तरमा कार्यान्वयन गराउन जनदवाव पनि दिइरहेका छन् । त्यसैगरी, संघीयतामा राजनीतिक र राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार ल्याउनु पर्छ भनेर सरकारी निकायलाई सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन् । र जनतालाई पनि सो बिषयमा सुुसुचित गराइ रहेका छन् । साथै, आर्थिक समाज, नागरिक समाज, सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच हुने हित संर्घषमा नागरिक समाजले सहजिकरण गर्दै आइरहेको छ । साथै, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री के. पी. ओली ले हाल सालै गरेको संसद विघटन असंबैधानिक हो भन्दै राजनीतिक दलहरु र सरकारलाई खवरदारी पनि गर्दै आरहेका छन् ।

नागरिक समाज संगठित तथा असंगठित दुबै स्वरुपमा हुने गर्छ । जनताका प्रत्यक्ष जन सरकोकारका मुद्धाहरुमा यस समाजमा प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिकहरुले बोल्ने गर्छन् । यो समाजले सामान्यतया सरकार र सरकारी निकायहरुका कामहरुका बारेमा जनस्तरबाट अनुगमन गर्दछ र आम सर्वसाधारण नागरिकलाई सो बारेमा शुसुचित गर्दछ । र मुख्य रुपमा नागरिक समाजको काम जन स्तरबाट जनताको पक्षमा रही राज्यलाई देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति अनुसार खवरदारी गर्नु हो ।

पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु राजनीतिक समाजमा प्रवेश गरेका छन् । साथै, अधिकाँस गैह« सरकारी संस्थाहरु राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा सन्चालित छन् । तर, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले र नागरिक समाजकै प्रतिनिधित्व गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुले जनताका राजनीतिक र नागरिक अधिकारका लागि सार्वजनिक स्थानबाट सार्वजनिक रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

राजतन्त्रको अन्त्यका लागि नागरिक समाजले महत्व पूर्ण योगदान गरे पनि नागरिक समाजमा प्रतिनिधत्व गर्ने व्यक्तिहरुमा हुने आन्तरिक हित संघर्ष वा उनीहरुको मौनताले गर्दा युवा अधिकारकर्मी सरोज नेपाल भन्छन् राजनीतिक दलका राजनीतिक कार्यदिशा वा विचार धाराले नागरिक समाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निर्देशित गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले, नागरिक र राजनीतिक अधिकारको लागि अनुगमन गर्नु, गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनु, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बिच आपसि समन्वयन गराउँदै संघीयताका उलपब्धीलाई जोगाउनु नागरिक समाजको अबको मुख्य चुनौती हो ।

अर्को तर्फ, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु पनि नागरिक समाजकै एक अंग हो । त्यसैले, बिशेषगरी स्थानीय सरकार संग समन्वयन गरेर महिला, युवा र सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने जाती तथा समुदायका स्थानीय समस्याहरुको हल गर्ने र ती स्थानीयन सरकारी इकाइहरुलाई थप जवाफदेही बनाउने, मानव अधिकारको सम्र्वद्धन र प्रर्वधन गर्ने, प्रत्येक व्यक्तिको राजनीतिक र नागरिक अधिकारको सुनिश्चिता गराउने र स्थानीय स्तरमा दीगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न योगदान पुर्याउने सन्र्दभमा गैर सरकारी संस्थाहरुले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् ।

साथसाथै, नागरिक समाज र गैह« सरकारी संघ संस्था बीच हुने सहकार्यको कुरा गर्ने हो भने संघीयताको कार्यान्वयन गर्न, संविधानको कार्यान्वयन गर्न, लोकतन्त्रको सवलिकरण गर्न, नागरिकको राजनीतिक अधिकार र नागरिक अधिकारलाई थप सुनिश्चिता गर्न, समाजमा व्याप्त समस्याहरु जस्तै, महिला हिँसा, सामाजिक बिभेद, बाल श्रम शोषण र आदी अन्त्यका लागि मनोमरार्मश बिधिबाट सामाज परिर्वतन र सामाजिक जनचेतना जगाउन, प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हक अधिकारको वा मानव अधिकारको प्रत्याभूती गराउन र नीजि क्षेत्र वा व्यवसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी देशको आर्थिक विकासमा थप योगदान पुर्याउन सकिन्छ । र यस किसिमको नागरिक समाज र गैर सरकारी संघ संस्थाबीच हुने सहकार्यले नै देशको समग्र सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखिय रुपमा सुधार ल्याउन सकिन्छ र यो नै अबको प्रस्थान बिन्दु हो ।

 

  • ११ माघ २०७७, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ३. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. सुनिल थापा काँग्रेसको सहमहामन्त्रीमा मनोनित
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. नेपाली कांग्रेसको आगामी बाटोः लोकतान्त्रिक समाजवाद की उदारवाद ?
  • ९. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले दैनिक सार्वजनिक स्थलहरुमा विभेद र समस्या भोगीरहेका छन्-डा. कोइराला
  • १०. चिन्तारत बलदेव