साना व्यवसायीहरुले सहुलियत कर्जामा भोगेका काठिनाई

प्रवीण भट्टराई

मुलघर सिन्धुली भएका यूवा साना व्यवसायी चन्द्र वहादुर श्रेष्ठ (३०)को ललितपुर, दशघरे, ठैब चोकमा श्रेष्ठ फास्ट फूड खाजा घर नामको फास्ट फुड पसल छ । प्राय मस्म, चाउनमिन, चिया, चाउचाउ र कोक फेन्टा र अन्य पेय पदार्थका बस्तु तथा सेवाहरु उक्त खाजा पसलबाट पाउन सकिन्छ । मुख्यगरी उक्त साना व्यवसायका नियममित ग्राहकहरुमा स्थानीयबासी, स्थानीय श्रमिकहरु र दैनिक कामकाजी व्यक्तिहरु पर्ने गर्दछन् । उनले मेघा बैक नेपालको ठैब शाखाबाट सँस्था दर्ताको प्रमाण पत्र, पान दर्ता प्रमाण पत्र र अन्य पारिवारिक तथा व्यवसायिक विवरणहरु बुझाएर आफ्नो निजी खाजा नास्ता पसल व्यवसाय बिस्तारका लागि करिव एक बर्ष अघि ५ लाख कर्जा लिएका थिए ।

उक्त कर्जा लिने क्रममा उनले कर्जा रकम बराबरको कार्यशिल चालु सम्पति धितो राखेका थिए । र उक्त कर्जा रकम करिव १६ महिना व्यवसाय सन्चालनमा लगाएका थिए । र उनले बैकको कर्जा लिए बापत मासिक १४ हजार किस्ता बुझाउँथे । तर अहिले भने सबै कर्जा बैकलाई चुक्ता गरिसकेका छन् । साना व्यवसायी श्रेष्ठ भन्छन् “ मलाई उक्त कर्जा रकम त्यो बेला व्यवसाय बिस्तारको लागि चाहिएको थियो । तर, मैले २ महिना अघिनै सबै कर्जा रकम बैकलाई नै चुक्ता गरिसकेँ ।”
साना व्यवसायी चन्द्र वहादुर श्रेष्ठ एक प्रतिनिधी पात्र हुन् । उनले महिला उद्यमशिल कर्जा शीर्षकमा आफ्नो श्रेष्ठ फास्ट फूड खाजा घरको व्यवसायिक बिस्तारको लागि बैक बाट ५ लाख कर्जा लिएका थिए । उक्त खाजा नास्ताको व्यवसाय उनकी श्रीमती गीता श्रेष्ठको नाममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरमा दर्ता छ ।

नेपाल सरकरको सरकारी तथ्याङक अनुसार अहिले पनि १८।७ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरु गरिव छन् । शैक्षिक जनशक्तिको अभाव र सबैमा शिक्षाको पहुँच हुन नसक्नु, न्यून तथा प्रतिस्पर्धात्मक ढँगको रोगजारिको अवसर, व्यवसायिक वातावरणको अभाव, व्यवसायिक दक्ष श्रमशक्ति र श्रोत साधनको अपर्याप्तता, देशको सामाजिक सँरचना, जातीय विभेद आदी देशका नागरिकहरु बेरोगार हुनुपर्ने वा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने मुख्य कारणहरु हुन् । त्यसैगरी, परम्परागत कृषि पेशालाई समय सापेक्ष रुपमा सुधार गर्दै लान नसक्नु पनि गरिविको अर्को मुख्य कारण हो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा कृषि पेशालाई वा कृषिबाट सन्चालन हुने सबै प्रकारका व्यवसाय तथा व्यवसायिक कार्यलाई थप व्यवसायिक बनाउन पर्ने मुख्य चुनौति छ । साथै, लैङ्गिक, वर्गीय तथा जातीय रुपमा महिला, यूवा, दलित, अपाङ्ग तथा आदिवासी र सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने जाती र समुदायका व्यक्तिहरु गरिव छन् । त्यसैले ती वर्ग र समुहमा पर्ने व्यक्तिहरुलाई आर्थिक रुपमा शक्तिकरण गर्न वा उनीहरुलाई व्यवसायिक बनाउनु राज्यको प्रमुख दाइत्व हो ।

त्यसैले सरकारले बिपन्न वर्ग तथा न्युन आय भएका र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वा पारिएकाका महिला, जनजाती, दलित वर्ग र सिमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान,मजदुर र भूमिहिन परिवारका सदस्यहरुलाई पनि स्थानीय गाउँठाउँमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी बनाउन देशका बिभिन्न बैक तथा वित्तिय सँस्थाबाट १५ लाख सम्मको रकम कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जुन कुरा नीतिगत रुपमा नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०६९को डाइरेक्टिभ १७ मा बिपन्न वर्गका साना उद्योगी तथा व्यवसायिको व्यापार व्यवसाय सन्चनालन तथा बिकासमा गर्नु पर्ने कर्जा प्रवाह सम्बन्धि व्यवस्थामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

सरल भाषामा बिपन्न वर्ग कर्जा भन्नाले साना तथा मझौला उद्योग सन्चालन गर्न वा बिपन्न वर्गमा पर्ने समुदायका व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन बैँकले तोकिएको सीमा सम्म प्रवाह गर्न सकिने कर्जालाई बिपन्न वर्ग कर्जा भनिन्छ । र महिलाबाट सन्चालित भएको यस प्रकारको लघु उद्यम व्यवसायको बिस्तारको लागि बैँक तथा अन्य वित्तिय सँस्थाबाट बिना धितो कम्तिमा ३ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । भने “क” “ख” “ग” वर्गका बैक तथा वित्तिय सँस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लागनिको क्रमस ३।५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत र २।५ प्रतिशत बिपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी, उक्त एकिकृत निर्देशन २०६९ को डाइरेक्टिभ १७ मा उल्लेख भए अनुसार बिपन्न वा न्युन आय भएका व्यवसायि व्यक्तिलाई लघु व्यवासय सन्चालन गर्ने व्यक्तितग जमानी वा सामूहिक जमानिमा अधिक्तम् ६० हजारसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

यस प्रकारको कर्जा साना व्यवसाय जस्तै फेन्सि पसल, नर्सरी, सैलुन, स्टेसनरी, टेलरिङ, क्याफे , हार्डवेर व्यवसाय, सौर्य चुलो वा बायो ग्यास उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई दिइन्छ । साथै, कृषि तथा हस्तकलाका सामाग्री उत्पादन गरी बिक्री विवरण गर्ने व्यवासाय, तरकारी तथा फलफुलको होलसेल तथा खुद्रा व्यापार गर्ने, दुध तथा दहि उत्पादन गर्ने सँस्था, मौरी पालन तथा मह उत्पादन गर्ने निकाय, गाई, भैसी, बाख्रा, कुकुरा, बँगुर, सुँगुर, हाँस, परेवा आदि पालन गर्ने साना व्यवसाय सन्चालनको लागि कार्यशिल पूँजी स्वरुपमा उक्त कर्जा प्रवाह गरिन्छ । त्यसबाहेक, सुन चाँदीको व्यवसाय गर्ने वा आफ्नो मौलिक पेशा र व्यवसायको निरन्तरता दिनको लागि पनि दलित समुदायमा पर्ने दमाई, विश्वकर्मा, सुनार, लोहार जातिका साना व्यवासायिहरुलाई पनि उक्त कर्जा दिन्छ । र जसको व्यवसायिक पूजी न्यनतम् २० लाख भन्दाकम हुन्छ उक्त साना तथा मझौला व्यवसायको थप व्यवसाय बिस्तारको लागि यस प्रकारको कर्जा प्रवाह गरिन्छ । साथै,बैदेशिक रोगजारीमा गएका आएका यूवालाई स्वरोगजार बनाउन पनि प्रति व्यक्ति १ लाख ५० हजार सम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ । त्यसैगरी, बिपन्न वर्ग कर्जा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्ति वा व्यवासयिलाई तथा साना किसानलाई, कृषि कर्म गर्न जस्तै मल तथा बिउ बिजन खरिद गर्न, सिन्चाइ तथा कुलो निर्माण गर्न, कृषि उत्पादनको बजारिकरण गर्न धितो लिइ प्रति परिवार १ लाख ५० हजारसम्म कर्जा प्रवाह गरिन्छ । साथै, पशु पालन, माछा पालन, मौरी पालन जस्ता कृषि पेशामा आधारित साना व्यवसाय सन्चालनका लागि प्रति परिवार २ लाख ५० हजारसम्म शौलियत कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । उक्त शौलियत पूर्ण कर्जा बढीमा धितो राखेर कुनै पनि साना व्यवासायीहरुलाई १५ लाखसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ । र उक्त कर्जा दिनु पूर्व त्रृणीको तीन पुस्ते बिवरण मागेर कर्जा सूचना केन्द्रबाट क्रेडीट हिस्ट्री चेक गर्नु अनिवार्य छ ।

र यस प्रकाको कर्जा सुविधा लिनको लागि सामान्यता व्यवसायकै जिन्सी सामाग्री र स्थीर सम्पति दुबैलाई धितो राख्नुपर्छ । साथै, त्रृणी व्यवसायिबाट आगामी ५ बर्षसम्मको बित्तिय प्रक्षेपण प्रतिवेदन पनि माग गर्नपर्छ । साथै, यदी त्रृणी व्यवसायिले आफ्नो निजी घर भाँडाबाट मासिक वा बार्षिक आय गर्छ भने सो घर भाँडा आय रिपोर्ट र घर भाँडा कर कट्टा गलत विवरण र यदी त्रृणी व्यक्ति वा व्यवसायी कुनै पनि निकायमा जागिर गर्छ भने त्रृणिको तलव मान विवरण र तलब कर कट्टा लगत पनि माग गर्नुपर्छ ।

यो कर्जा सुविधा मुख्य गरी सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने व्यवसायिक व्यक्ति वा निकायको लागि हो । त्यसैले सिमान्तकृत वर्गमा सुचिकृत भएका जस्तै चेपाङ, राजी, राउटे जस्ता पिछडिएका अल्पसँख्यक जाती, सुकुम्बासी, हलिया, बादी, कम्लरी समुदाय आदीका व्यक्तिलाई उनीहरुको नीजि घर निर्माण गर्न बैक तथा बित्तिय सँस्थाबाट बिना धितो १ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । तर यसरी दिइने कर्जाको दुरुपयोग भएका यस्तो कर्जालाई खराव कर्जामा वर्गिरण गरी १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यसरी बिपन्न वर्गमा गरिएको लगानी ठिक ढँगले भएको छ वा छैन भनि प्रत्येक ६र६ महिनामा सो को लगानी अनुगमन तथा मुल्याँकन प्रविवेदन नेपाल राष्ट्र बैकमा पठाउनु पर्छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायिलाई यसरी शौलियत कर्जा सुविधा दिनको मुख्य उदेश्य भनेको व्यवसायको अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन वित्तिय आवश्कयतालाई पुरा गर्नु हो । सन्चालमा आइरहेका व्यवसायको लागि भने यस प्रकारको कर्जा सुविधाले व्यवसायको कार्यशिल पूजीको आवश्कयतालाई पुर्ती गर्छ । साथै, व्यवसायको आयगत खर्चहरु जस्तै घर भाँडा, जिन्सी सामग्री खरिद, पानी विजुली बत्ति खर्च, यातायात खर्च र कर्मचारी तलब भत्ता दिन प्रयोगमा आउन सक्छ । भने नयाँ व्यवसाय सन्चालनको लागि भने नयाँ व्यवसायिक योजना बनाउन, जिन्सी तथा स्थीर सम्पती खरिद गर्न, बजार बिस्तार र नयाँ ग्राहक खोज्न प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

सामान्यतया कर्जा सुविधा छोटो अवधि र लामो अवधिका लागि दिइन्छ । छोटो अवधिको लागि व्यवसायमा कार्यशिल पुजी निर्माण गर्न दिइन्छ । साथै, स्थीर सम्पती खरिद गर्नका लागि भने लामो अवधिको लागि व्यवसायलाई कर्जा प्रावाह गरिन्छ । साथै, नगद प्रवाहको स्थिति अनुसार कर्जालाई बर्गिकरण गर्ने हो भने कर्जा फण्डेड र नण्डेण्ड दुई प्रकारको हुन्छ । फण्डेड कर्जामा नगद प्रवाह तत्कालै हुन्छ जस्तै हायर पर्चेज कर्जा,शैक्षिक कर्जा, व्यवसायिक कर्जा, घर तथा जग्गा खरिद कर्जा, लघु तथा शौलियत कर्जा आदी त्यसगरी नन्फण्डे कर्जामा बैक ग्यारेन्टी कर्जा र लेटर अफ क्रेडिट कर्जा सुविधा आदि पर्छन् ।

कर्जा प्रवाह एकदमै चुनौति पुर्ण कार्य हो । किन भने व्यवसाय सन्चालनको लागि वा कुनै पनि अन्य व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिइने वा लिइने बैकिँङ कर्जा सुविधालाई नियमित रुपमा बैकलाई किस्तामा बुझाउँदै वा चुक्ता गर्दै जानुपर्छ त्यसैले लघु उद्यम कर्जा प्रवह गर्दा पनि साना तथा मझौला त्रृणी व्यवसायिको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने ९साँवा र व्याज० सामर्थता पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्राय गरेर त्रृणी व्यवसायीको व्यक्तिगत स्वभाव र आचरण, वित्तिय क्षमता, पूजी वा सम्पतिको स्थिती, धितो सम्पतीको मुल्याँकन र समग्रा साना व्यवसायको व्यवसायिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नु आवश्कय छ । किनभने यी माथि उल्लेखित कुराले नै कुनै पनि त्रृणी व्यवासायिले कर्जाको चुक्ता समयमै गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको निर्णय गर्न सकिन्छ । वा व्यवसायले तुरुन्तै आय जेनेरेट गर्न सक्छ कि सक्दैन वा धितो तथा अन्य व्यवसायिक सम्पतिबाट कर्जा रकमको असुल उपर हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको मुल्याँकन गरिन्छ । साथै, कर्जा प्रवाह गर्दा त्रृणी व्यवसायिको घर, जग्गा जमिन वा अन्य मौद्रिक सम्पति जस्तै सुन, चाँदी र व्यवसायि जिन्सी समाग्रीको धितो पास वा बन्धक बैक तथा वित्तिय सँस्थाको नाम राख्नु पनि अनिर्वाय सर्त हो ।

यस प्रकारको लघु तथा शौलियत कर्जा बढीमा ५ बर्ष अवधिको हुन्छ भने बाणिज्य बैकले पनि आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्ल लगाउने गर्छन् । र त्रृणी व्यवसायको लघु उद्यम व्यवसाय कम्तीमा बिगत १ बर्ष देखि सन्चालनमा आएको हुनुपर्छ । र यस प्रकारको कर्जा सोही त्रृणी व्यवसायको जिन्सी सामाग्रीहरु नै धितो राखेर उक्त कर्जा व्यवसाय विस्तारको लागि दिने गरिन्छ । साथै, यस प्रकारका साना व्यवसाय अनिर्वाय रुपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा वा उद्योग तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । र अन्य साना व्यवसायको हकमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । र कर्जा प्रवाह कार्यका लागि बाणिज्य बैँकका अतिरिक्त लघु बित्त सँस्था र सहकारी सँस्थाले पनि साना व्यवसायिलाई व्यक्तिगत जमानी वा सामुहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

साथै, सहकारी ऐन २०७४ ९सँसोधन० को परिच्छेद ८ को ५४ अनुसार सरकारी सँस्थाले पनि साना व्यवासयिलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा बैकिङ कार्य गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । जस्तै, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, उर्जा, पर्यटन लगाएतका कार्य गर्न वा स्थिर वा चालु पुँजी निर्माण गर्नका लागि निस्चित अनुपातमा कर्जा प्रदान गर्न सकिने छ । साथै, सहकारी सँस्थाले आफ्ना सदस्यबाट बचत तथा निक्षेप सँकलन र सो भुक्तानी गर्न सक्नेछ र सँस्थाले लगानी गरेको कर्जा, त्रृणपत्र आदिको व्याज असुल गर्न पनि सक्ने छ तर उक्त व्याज बचतको ६ प्रतिशत भन्दा ज्याद हुन हुँदैन । त्यसबाहेक, सहकारी सँस्थाले प्रदान गरेको कर्जा सहि ढँगले सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा व्यवसाय वा त्रृणी व्यवसायिको समय समयमा वा आवश्यकता अनुसार निरिक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन पनि गर्न सक्नेछ । र सरकारीले सम्पुर्ण बैकिङ कार्यहरु जस्तै बचत लिन, भुक्तानि दिन, कर्जा प्रवाह तथा असुली, नगद रकमान्तरण गर्न विद्युतिय उपकरणबाट गर्ने गराउनु पर्दछ । त्यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैकको इजातपत्र लिई अन्य बैकिङ कारोबार पनि गर्न सक्नेछ । तर, सहकारी सँस्थाको सन्दर्भमा भने त्रृणी व्यवासयी सँस्थाको सेयर सदस्य भएको हुनुपर्छ । साथै, त्रृणी व्यवासायी सँस्थाको कार्य क्षेत्र भित्र बसोबास गरेको हुनुपर्छ वा व्यवसाय सँस्थाको कार्य क्षेत्र भित्र सन्चालनमा भएको हुनुपर्छ । साथै, उसले कम्तिमा ९० दिन अघी देखी सँस्थामा नियमतित रुपमा नगद पैसा बचत गरेको हुनुपर्छ । र कर्जा प्रवाह भने न्युनम् कर्जा रकमको १५ प्रतिशत सम्म नगद धितो राखेर वा बढीमा ५० प्रतिशत सम्म जिन्सी वा स्थिर सम्पती धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछ ।

साथै, बैक तथा वित्तिय सँस्थाबाट बिपन्न वर्गमा पर्ने व्यक्ति वा व्यवासयिले घर जग्गा खरिद वा घर निर्माण गर्न चाहे सुरक्षित धितो लिइ सामुहिक वा व्यक्तिगत जमानीमा रु ४ लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्दछ । लघु कर्जा सम्बन्धमा भने १० लाख सम्म दिइन्छ । र हायर पर्जेज कर्जामा पनि खरिद मुल्यको ७० प्रतिशत सम्म लगानी गरिन्छ । यसको मुख्य उदेश्य भनेको स्थानीय गाउँ घरबाट साहु महाजन वा धनिमानीबाट चर्को मुल्यमा कर्जा लिने चलनलाई निरुत्सिहित गर्नु हो । साथै, साना व्यवासयिहरुलाई उनीहरुको व्यवसायिक कार्य गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनु हो ।
लघु कर्जा र शौलियत कर्जा प्राय गरेर सिमान्तकृत वर्गका महिला, दलित र जनजाती समुदायमा पर्ने साना व्यवसायिहरुले पाउने गर्नेछन् । साथै, साना किसान व्यवसायि, शारीरिक रुपमा अशक्त तथा अपाँङ भएका व्यक्ति वा भूमीहिन व्यक्ति वा श्रमिकहरुले यो कर्जा सुबिधा कुनै पनि वित्तिय सँस्थाबाट पाउने गर्छन् ।  यस प्रकाको कर्जा प्रवाह गर्दा नेट ट्रेड्रिङ एसेट्स को ७० प्रतिशतसम्म लगानी गरिन्छ । यो हिसाव व्यवसायको चल सम्पती हिसाव विवरण र साहु हिसाव विवरण र आसामी हिसाव बिवरणको मुल्याँकनबाट पत्ता लगाइन्छ । र सबै प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्दा सम्पत्तिको वीमा गर्नु आवश्यक छ ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा त्रृणी तथा जमानीको नागरिकता, जग्गा धनी प्रमाण ९ लाल पुर्जा०, नाता प्रमाणित बिवरण, चार किल्ला प्रमाणित विवरण, तिरो तिरेको रसिद, ट्रेस म्याप, व्यु प्रिन्ट, फोटो र धितो मुल्याकँन प्रतिवेदन सँलग्न गर्नुपर्छ । साथै, सँस्थागत बिवरण जस्तै पान दर्ता प्रमाण पत्र, बाणिज्य बिभाग दर्ता प्रमाण पत्र, सँस्था नविकरण,व्यवसायको सँस्थागत लेख परीक्षण प्रतिवेदन र ५ बर्षे व्यवसायिक योजना प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरी बुझाउनु पर्छ । साथै, कर्जा लिँदा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र शिप मुलक तलिम प्रमाण पत्र पनि सँलग्न गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, कर्जा प्रवाह गर्नु पहिले व्यवसाय भ्रमण प्रतिवेदन र त्रृणिको घर निरिक्षण प्रतिवेदन पनि तयार गर्नुपर्छ ।

यस प्रकारको लघु कर्जा मुख्य गरी ८ बटा शीर्षकमा दिइने गरिन्छ । जस्तै, न्युन लागत आवास घर कर्जा, कृषि सामाग्री खरिद कर्जा, कृषि पेशा सन्चालन गर्न, गेस्ट हाउस व्यवासय र कोल्ड स्टर सन्चालन गर्न, फार्मेसी, बाइक मर्मत सेन्टर, बिदुतिय पसल सन्चालन गर्न, फोटो स्टुडियो, सानो फलफुल पसल, साइवर तथा फोटोकपी सेन्टर आदी लाई पनि यो कर्जा प्रवाह गरिन्छ । साथै, व्यवासयि स्वयँले घोषणा गरेको आय व्यय हिसाव मुल्याँकन गरेर पनि उक्त कर्जा साना व्यवसायिलाई उनीहरको व्यवसाय विस्तारको लागि दिन सकिन्छ । यस प्रकारले गरिने कर्जा प्रवाह प्रकृयाले न्युन आय स्तर भएका वा सामाजिक रुपमा बहिस्करणमा परेका व्यक्तिहरुको व्यवसायिक जीवन सफल बनाउन सहयोग पुग्छ । यसरी बिपन्न वर्गका साना व्यवासयिहरुलाई यस प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्नुको मुख्य उदेश्य भनेको बिपन्न र सिमान्तकृत समूदायमा पर्ने साना व्यवसायिहरुलाई सफल उद्यमी बनाउनु हो । र उनीहरुलाई व्यवसायियक रुपमा स्वरोजगार बनाई व्यवसाय मार्फत नै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा दिइ उनिहरुलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनु हो ।

र देश कृषि पेशा मैत्रि भएकाले कृषि सँग जोडिएका पेशा तथा व्यवासायलाई वित्तिय कर्जा प्रवाहबाट साना तथा घरेलु उद्योगको नियमित सन्चालन गरी र ती व्यवसायमा सँलग्न हुने साना व्यवसायिहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । त्यसैले यस प्रकारको कर्जा सुविधा प्रयोग गरेर कर्मसिलय कृषि व्यवसाय सन्चालन गर्नु वा कृषिमा आधारित व्यवसाय सन्चालनमा ल्याउनु वा सेवा केन्द्रित स्वयमँ स्वरोजगार कार्यक्रमहरु सन्चालन गरेर मुख्य गरी महिला वा बिपन्न तथा जनजाती, दलित र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरुको आय स्तर उकास्नु हो ।

शौलियत पुर्ण कर्जा र लघु कर्जा जो १८ बर्ष पुगेको छ यस्ता यूवा व्यवासयिलाई दिइन्छ । वा जो उच्च प्राविधिक क्षिक्षा हाँसिल गर्न चाहान्छ वा जो नयाँ व्यवसाय सन्चालन गर्ने सोचमा छन् वा जो भुकम्पबाट पिडित भएकाहरु नयाँ घर बनाउन चाहान्छन् वा जो दलित समुदायका व्यवसायी महिला वा पुरुष छन् ती सबै साना व्यवसायिहरुलाई यस प्रकारको कर्जा दिन सकिन्छ । त्यसैले यस कर्जा दिनुको प्रमुख ध्येय भनेकै साना व्यवसायिलाई सानो पूँजीको कर्जा सुबिधा लगानी गरी उनीहरुको व्यवसायिक सफलतामा सहयोग पुर्याउनु हो ।
यस प्रकारको कर्जा सुबिध सानो बजेटको हुन्छ । यो कर्जा प्रबाह व्यक्तिगत वा समुहगत जमानी दुबै शर्तमा साना व्यवसायिहरुलाई दिन सकिन्छ । र यस प्रकारको न्युन लगानी भएको कर्जालाई बिभिन्न प्रकारका व्यवसायिक कार्यहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, यस कर्जाको किस्ता पनि त्रृणी व्यवासयीहरुबाट चाँडै वा महिना दिन भित्रमा नै नियमित रुपमा पाउन सकिन्छ । र यस प्रकारको कर्जा प्रयोग वा उपभोगको अनुगमन तथा मुल्याङकन पनि सजिलै गर्न सकिन्छ र कर्जा दिने प्रकृया पनि अन्य कर्जा शीर्षक भन्दा सरल र सहज छ ।

यो कर्जा प्राय गरेर व्यवसायिक कृषि गर्न व्यक्ति भए १० लाख र कम्पनी भए ५० लाख सम्म ५ बर्षको लागि दिइन्छ । साथै, शैक्षिक यूवा स्वरोजगार कर्जा भने ७ लाख सम्म नयाँ व्यवसाय सन्चालन गर्न वा भइरहेको व्यवसाय बिस्तार गर्न ५ बर्षको लागि दिइन्छ । त्यसैगरी, बैदेशिक रोजारीबाट फर्केका यूवाहरुलाई स्वदेशमा नै नयाँ रोजगार थालनि गर्न १० लाख सम्म ५ बर्षको लागि कर्जा प्रवाह गरिन्छ । साथै, महिला उद्यमी कर्जा भने १५ लाख सम्म ५ बर्षको लागि दिइन्छ । यसको मुख्य ध्येय भनेकै महिलालाई व्यवसायिक रुपमा उद्यमशिल बनाउनु हो ।
त्यसैगरी, पैत्रिक पेशा तथा व्यवासयालाई थप प्रवर्धन गर्न दलित समुदाय लक्षित दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा पनि ५ बर्षको लागि १० लाखसम्म दिइन्छ । त्यसबाहेक, प्राविधिक शिक्षा लिएका युवा समूहलाई लक्षित गरी उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवहारिक शिक्षा कर्जा पनि ५ लाख सम्म ५ बर्षको लागि दिने गरिन्छ । यसका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र वा तालिम प्रमाणपत्र कर्जा लिनु भन्दा पहिले बैक तथा बित्तिय सँस्थामा पेश गर्नुपर्छ । त्यसले यस प्रकारको कर्जा लिनुको प्रमुख उदेश्य भनेकै व्यवसायका लागि कार्यशिल पुँजी निर्माण गर्नु हो । र व्यवासियक रुपमा कृषि पेशासँग जोडिएका साना तथा घरेलु उद्योगको नियमित रुपमा सन्चालन गर्नु हो । जुन कर्जा सुविधा छोटो अवधि बढीमा १ बर्ष देखि ५ बर्षको लागि व्यवसायमा लगानी गरिन्छ ।
साथै, भूकम्प पिडीतहरुको घर निर्माण तथा जग्गा खरिदमा सहयोग पुग्ने हिसावले ४ लाख सम्मको कर्जा लगानी बैक तथा वित्तिय सँस्थाले गर्ने गर्दछ । यो कर्जा ५ बर्ष अवधिको लागि दिइन्छ भने यो कर्जा पाउन भूकम्प पिडित प्रमाण पत्र हुन आवश्यक छ ।
नेपालमा भने यस प्रकारको कर्जा सरकारी बैक, बाणिज्य बैक, विकास बैक, लघु बित्त, सहकारी तथा अन्य बैकिङ निकायले लक्षित वर्ग वा साना त्रृणी व्यवसायिहरुलाई दिँदै आएका छन् । ती सबै वित्तिय निकायले बैकिङ प्रकृयाबाट उक्त कर्जा सम्बन्धि त्रृणीलाई दिएका छन् । यसको मुख्य फाइदा भनेकै सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने महिला, यूवा, दलित र अल्पसँख्यकलाई व्यवसायिक कृयाकलापमा सँलग्न गराई आर्थिक रुपमा अझ शक्तिकरण गर्नु हो । र साना मुल्यको धन राशीलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवसाय सन्चालन र विकासकमा लगाउन वित्तिय सहयोग गर्नु हो । तर पनि यस प्रकारको कर्जा लगानीमा पनि आफ्नै प्रकारको चुनौती र समस्याहरु छन् । जस्तै, देशमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा व्यवसायिक वातवरण नहुनु, राज्यको नीति नियमबाट साना व्यवासाय असुरक्षित हुनु, साना व्यवासायिहरु बिच नै उच्च किसिमको व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुनु, उत्पादित बस्तु तथा सेवाले उचित बजार नपाउनु, कर्जा लिँदा बैकिङ प्रकृया झन्झटिलो हुनु, भाका नाग्नु भन्दा अघिनै नियममित रुपमा किस्ता बुझाउनु पर्ने बाध्यता आदी ।
यो कर्जा प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह बिधी हो । किनभने यस प्रकारको कर्जामा बैक ग्यारेन्टी कर्जा वा लेटर अफ क्रेडिट कर्जा जस्तो पछि नगद प्रवाह नभइ तुरुन्तै व्यवसायिले नगद पाउने गर्छन् । र यो साना तथा मौझला व्यवसाय कर्जा जस्तै हायर पर्जेज, घर तथा जग्गा खरिद कर्जा, ठूला व्यवसाय कर्जा, शैक्षिक कर्जा आदी भन्दा पनि भिन्न छ किन भने यसका लक्षित बर्गहरु मुख्य गरी साना व्यवसायिहरु नै हुन् जो आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा बिपन्न, सिमान्तकृत ,आदिवासी , दलित र महिला समूहमा पर्ने गर्छन् ।
त्यसैले न्युन रकमको कर्जा साना व्यवसायिहरुलाई प्रवाह गर्दा बैँक तथा वित्तिय सँस्थाले अति न्युन आय स्तर भएका समूह वा समुदायलाई पनि समेटन् सक्नु पर्छ । साथै, स्थानीय निकायमा दर्ता नभए परा पुर्वकाल देखिनै सन्चालमा आएका सबै प्रकारका साना व्यवसायको विकास र सन्चालनको लागि बैकले उपयुक्त कर्जा लगानी सँयन्त्र वा नीति बनाउनु पर्छ । साथै, उनीहरुलाई थप व्यवसायी बनाउन उपयुक्त ढँगको सरकोबालाहरुले व्यवसायिक बातावरण र व्यवसायिक योजना पनि बनाउनु पर्छ । साथै, कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका र कर्जा असुल उपर गर्ने बिधिमा पनि आवश्यक सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षले उचित किसिमसको बैँकिङ पद्धति र कर्जा लगानी विधी, बैँकिङ तथा वित्तिय पक्षमा सुधार गर्न समग्र वित्तिय अनुगमन तथा मुल्याँकन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
साथै, कर्जा लागनीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने बिधि बनाउनु पर्छ । र सोही बिधिबाट व्यवसायिक सफलता अनुगमन गर्ने समयन्त्र बनाउनु पर्छ । लघु तथा शौलियत कर्जा प्रवाह माध्यमबाट बैँकिङ पहुँच भन्दा ढाढा रहेका समूह वा वर्गहरुलाई पनि उद्यमशिल बनाउन सक्नु नै अबको मुख्य कार्यदिशा हो ।
यदी माथि उल्लेख गरिएका सर्तहरु पुरा भए मात्र लक्षित वर्ग वा समुहका साना तथा मझौला एकल व्यवसायिक व्यक्ति वा सामुहिक व्यवसायिहरु जस्तै महिला, दलित, सिमान्तकृत समुह , वर्ग र जातिका व्यवसायिक व्यक्तिहरुलाई सहि ढँगले उनीहरुको व्यवसायिक आवश्यकता जस्तै नयाँ व्यवसाय सन्चालन गर्न वा भइरहेको व्यवसाय बिस्तार गर्न यसरी सानो सानो बजेटको कर्जा लगानी गरी बैक तथा वित्तिय सँस्थामा हुने वित्तिय जोखिम, कर्जा जोखिम र सन्चालन जोखिमलाई आन्तरिक प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै आउँदा दिनमा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । यो पद्धति नै बैँकिङ र बित्तिय शुसासनको लागि सामान्य तर अनिवार्य सर्त हो ।

  • १८ बैशाख २०७८, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. पाटेबाघलाई नियन्त्रणमा लिइयो
  • ३. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ४. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ५. कैलालीमा फरार प्रतिवादी मनहेराबाट पक्राउ
  • ६. बझाङको यस्तो ठाउँ जहाँ १५ किलोमिटरकै पनि ५५० रूपैयाँ भाडा
  • ७. बझाङको त्यो ठाउँ जहाँ विभेद अन्त्य गर्न गाउँको नाम परिवर्तन गरियो  
  • ८. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ९. ब्राउन सुगरसहित तीन जना पक्राउ
  • १०. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !