काठमाडौं । परिवार नियोजन सङ्घले आफ्नो ६३ औँ वार्षिकोत्सव तथा आठौँ राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाएको छ । शुक्रबार आयोजना गरी वार्षिक उत्सव कार्यत्रम मनाएको हो । यस वर्ष सो दिवसको नारा ‘कोभिड–१९को महामारी ः परिवार योजनामा सबैको पहुँच बराबरी’ भन्ने नारा रहेको छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा विवेककुमार लालले कोभिड–१९ को महामारीमा परिवार योजनाको सेवा र आवश्यकतालाई पूरा गराउन चुनौती देखिएको बताए ।
महाशाखाअन्तर्गत प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार योजना शाखाका प्रमुख कविता अर्यालले अपाङ्गता भएकाको प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार योजना सुनिश्चितता लागि नयाँ मार्ग निर्देशिका बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै परिवार योजना सेवालाई आकस्मिक सेवाअन्तर्गत राखी आफ्ना स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क प्रदान गरिराखेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा उनले परिवार योजनाका क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्नेसम्बन्धी प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेको थियो । परिवार नियोजन लागत कार्यान्वयन योजनाअनुसार परिवार योजनामा रु एक लगानीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा तीन दशमलव एक प्रतिफल प्राप्त हुने उल्लेख छ ।
सङ्घका अध्यक्ष हिमालयलाल कसजूले तत्कालीन समयमा यौन तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली ल्याउन सङ्घले महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गरेको जनाउँदै सबैलाई परिवार योजनाको पहुँच पु¥याउन लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
सङ्घका कार्यक्रम निर्देशक सुभास श्रेष्ठले परिवार योजना सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको पहुँचमा सेवा पु¥याउन उच्च प्राथमिकता दिएको बताए सङ्घका वरिष्ठ पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले गुणस्तरीय परिवार सेवाको पहुँचले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा मात्र नभई सामाजिक तथा विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारी गराए ।
उनले भने, “परिवार योजनामा सरकारी लगानी वृद्धि र बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा युथ ब्लाइण्ड एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले भौतिक संरचना र सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन जोड दिए । उनले भने, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार योजनाका सेवा लिन चुनौती छ, यसमा सरकारको ध्यान जानुआवश्यक छ ।”
राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घका अध्यक्ष राजेश डिडियाले एचआइभी सङक्रमितले अहिले पनि विभिन्न लाञ्छना र भेदभाव खेपिरहनुपरेको जनाउँदै सरकारी सेवामा सुधारको आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा दृष्टि नेपालका अध्यक्ष परिना सुब्बा लिम्बू र जागृति महिला महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विजया ढकालले सरकारी स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँचमा नरहेको बताए ।
नेपालमा हरेक वर्ष लगभग एकहजार दुईसय महिलाको मृत्यु गर्भवती क्रममा हुन्छ भने तीन ग्रामीण महिलामध्ये एकले आफूले चाहेअनुसारको गर्भनिरोधकको आधुनिक साधन र विधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । परिवार योजना कार्यक्रमको गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयनले १० प्रतिश बालमृत्यु, ३० प्रतिशत मातृमृत्यु घटेको बताइएको छ ।
अर्कातर्फ महामारी र निषेधाज्ञाले सो सेवाको पहुँच घटाई अनिच्छित गर्भको सङ्ख्या वृद्धि हुनसक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण अनिच्छित गर्भ रहने सम्भवना धेरै हुने, यस्तो अवस्थामा असुरक्षित गर्भपतन र सुत्केरी बढी हुने एवं मातृ तथा शिशुको रुग्णता र मृत्युसमेत बढी हुने गर्दछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार चौबिस प्रतिशत विवाहित दम्पतीले परिवार नियोजनका आधुनिक अस्थायी साधन प्रयोग गर्न चाहेर पनि पाइरहेका छैनन् ।
यसैगरी नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलामध्ये ५३ प्रतिशतले परिवार नियोजनको कुनै न कुनै विधि प्रयोग गरिराखेका छन् । तीमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्र आधुनिक साधन र बाँकीले परम्परागत विधि प्रयोग गरिराखेका सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
