श्रीलंकाले गुमाएको एमसीसीबाट नेपालले पाठ सिकोस !

लोकराज अवस्थी

श्रीलंकामा एमसीसी

श्रीलंकाले एमसीसी कम्प्याक्ट सन २०१६ मा तयार गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव २०१७ श्रीलंकाको एमसीसी बोर्डमा पठायो । र, २०१९ अप्रिलमा बोर्डले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्यो । यसको बारेमा ठूलो बहस भयो । गत वर्ष श्रीलंकामा निर्वाचन भएकाले पनि यो विषय सबै चासो र बहसको विषय बन्यो । जसले राष्ट्रिय विवाद सिर्जना गर्यो ।

तत्कालिन निर्वाचनको बेला श्रीलंकाका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले एमसीसीले मध्यम आय भएका देशरुका लागि दाबा गरे । श्रीलंका मध्यम आय भएको देश नभएको जिकीर समेत गरिरहे । यसकारण यो आवश्यकता नभएको तर्क सार्वजनिक बहसको विषय भयो । अहिले आएर श्रीलंका सरकारले एमसीसी पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा एमसीसीमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेसँगै यसले नयाँ बहस लिएको छ । अब श्रीलंकाका लागि एमसीसी आवश्यक भएन । लगभग एमसीसीको अध्याय समाप्त भएको छ । तर एमसीसी सम्झौतामा पुर्नविचार भए फेरी पनि आफू इच्छुक भएको जनाएको छ ।

एमसीसी प्राथमिकतामा यातायात र भूमिव्यवस्था

एमसीसी बोर्डले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि श्रीलंकामा एमसीसीको बारेमा ठूलो बहस सिर्जना भयो । ४ सय ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहितको योजना अहिलेसम्मकै अमेरिकाले दिने ठूलो अनुदान हो । एमसीसी ड्राफ्टमा दुइ ओटा ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । पहिलो योजना यातायातको विस्तार तथा योजना रहेको छ । जसमा यातायातको व्यवस्थापन, सुधार र ट्राफिक सुधार रहेको छ । सँगै केन्द्रीय रिङरोडसँग पश्चिम प्रदेश र वरीपरीका प्रदेशहरुको बीचमा सडक संजालीकरण गर्ने उल्लेख छ । जसमा सार्वजनिक सेवालाई सुधार गर्ने शर्त राखिएको छ ।

अर्को परियोजना कृषि भूमि, सेवा र औद्योगिकीकरण हो । जसमा सम्बन्धित जिल्लाहरुमा भूमि नीति निर्माण गर्ने र जमिनको नक्साँकनसगै व्यवस्थापन गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । जसमा कृषिका लागि भूमिको उपयोग गर्ने तथा त्यसको उचित उपयोगको नीति सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकता रहेको छ । सँगै आर्थिक बृद्धिलाई विकास गर्न औद्योगिकरणमा जोड दिएको थियो ।

श्रीलंकामा एमसीसी कसरी आयो विवादमा ?

नेपालजस्तै श्रीलंकामा पनि गलत अपवाह फैलाइयो । खासगरी स्थानीय संचार माध्यम तथा उग्रराष्ट्रवादीहरुले गलत व्याख्या गरे । संयोग कस्तो भयो भने देशमा राष्ट्रिय निर्वाचनको बेलामा एमसीसीको बहसले तरंगित बनायो । राष्ट्रिय मुद्दामा कमजोर राजनीतिक पार्टीहरुले एमसीसीलाई चुनावी मसला बनाए । सबैले राष्ट्रियताको मुद्दा र सुरक्षाको विषयलाई एमसीसीसँग जोडे । जनतालाई चुनावमा उचाले ।

अधिकांश चुनावी र्यालीहरुमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षहरुले आफूले जिते एमासीसी लागू नगर्ने प्रतिबद्धता गरे । र, सोही आधारमा आफूलाई भोट दिन आग्रह गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षले पनि चुनावीताका एमसीसी लागू नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उनले श्रीलंकामा चुनाव जिते । र, सरकार निर्माणसँगै एमसीसी पुनरावलोकन समितति गठन गरे । र, सिफारिस पछि एमसीसी खारेज गरे । हस्ताक्षर गरेनन् ।

सँगै संचार माध्यमले वास्तविक भन्दा परको कुरालाई प्राथमिकता दिए । जसले एमसीसी बिरुद्ध माहोल बनायो । अशल पक्ष भन्दा पनि शंकाको विषयले प्राथमिकता पायो । जनतालाई एमसीसी बिरोधी बन्न उक्साए । चीनको प्रभाव रहेको श्रीलंकामा स्थानीय व्यापारी तथा धनाढ्य वर्गले एमसीसीलाई जसरी पनि असफल बनाउने तिर लागे । सरकारले चाहेर पनि एमसीसी लागू गर्न असमर्थ भयो ।

के थियो एमसीसीको बारेमा अफवाह ?

श्रीलंकामा एमसीसीको बारेमा विभिन्न गलत धारणाहरु रहेको थिए । पहिलो कुरा श्रीलंकाको सरकारको सरकारी जग्गा अमेरिकन सरकारले किन्न लागिएको भन्ने बझाई थियो । अमेरिकाले अनुदानको नाममा आफ्नो जग्गा हडप्ने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाइयो । कृषियोग्य भूमि कब्जा गरी ठूल्ठूला उद्योग खोल्ने हल्ला फैलाइयो । उसले स्थानीय लागनी तथा आर्थिक बजार कब्जा गर्ने कुराले स्थानीयलाई एमसीसी बिरोधी बनाइ दियो । आफ्नो रोजीरोटी खोसिने भन्ने भ्रमले जनतालाई नकरात्मकतिर धकेल्यो ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा एमसीसीसँग राष्ट्रवादलाई जोडिनु थियो । एमसीसीले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराउनेछ भन्ने व्याख्या गरियो । जनतालाई विकास भन्दा पनि देशको सुरक्षा तथा भूमि ठूलो भएको बुझाइले जनमानसमा अधिपत्य जमायो ।

अमेरिकाले श्रीलंकामा आर्मी ब्यारेक राख्छ र श्रीलंकालाई क्लोनी बनाउछ भन्ने शंकाले एमसीसीको बहसले नयाँ मोड लियो । र, स्थानीय वातावरण तथा श्रोतसाधनमाथि कब्जा गर्छ । अमेरिकी सेनाले श्रीलंकामा बुट बजार्नेछ भन्ने अफवाहले जनतालाई सबै भन्दा बढी शसंकित गरायो । उनीहरुमा अमेरिकाप्रति नफरत पैदा गरायो । जुन सबैभन्दा बलियो आधार बन्न पुग्यो ।

सँगै, श्रीलंकामा सरकारलाई शर्त र प्रावधानहरु पुर्नव्याख्या गर्नु पर्ने जबरजस्त कुरा उठ्यो । तर एमसीसीले श्रीलंकामा आर्थिक भौतिक संरचना निर्माण नीति तथा अरु देशसँग भएका महत्वपूर्ण अन्य सम्झौताहरुमा अमेरिकाले हस्तक्षेप हुनेमा अधिकांशले शंका गरे । क्षेत्रीय सम्बन्धमा असर पर्ने कुराको पनि बहस चर्केको थियो । खासगरी अमेरिकाको एमसीसीले चीनसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने कुटनीतिज्ञले ब्याख्या समेत गरे ।

संसदबाट एमसीसी पास हुनु पर्ने व्यवस्थालाई देशको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेरियो । यो पनि राष्ट्रियताको वषय बन्यो । सरकारले प्रयास गर्दा पनि त्यो सम्भव भएन । किनकी राष्ट्रिय निर्वाचन थियो । यो निर्वाचनमा भोट माग्ने विषय बन्यो । र, यसको गलत अपब्याख्या बन्यो ।

नेपाल र श्रीलंकामा उस्तै हल्ला

नेपालमा पनि एमसीसीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर ब्याख्या भइरहेको छ । सँगै आइपीएस अन्तरगत अमेरिकी सैन्यसँग जोडिएर हेरिएको छ । श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई जबरजस्ती सार्वभौमिकतासँग जोडिएर हेरिन थालेको छ । श्रीलंका जस्तै नेपाल एमसीसी पारित भए अमेरिकाको क्लोनी हुने भनेर कुप्रचार गरिएको छ । समान्य विषयलाई पहाड बनाएर भर्म छर्न थालिएकोछ।

नेपालमा पनि श्रीलंकाली मोडेलमा पुर्नविचार समिति गठन गर्यो । र, प्रतिवेदन सरकारलाई भन्दा पनि पार्टीका अध्यक्षलाई बुझाएको छ । आर्थिक सम्बृद्धिको विषयलाई कथित हस्तक्षेपको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । जनतालाई सही सूचना तथा जानकारी भन्दा पनि खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिइरहेका छन् । जसले नेपालमा पनि एमसीसी पारित हुन नदिने षडयन्त्र बुन्दैछन् । जुन नेपालका लागि अशल कार्य मान्न सकिदैन ।

नेपाल र श्रीलंकामा के फरक छ एमसीसी

श्रीलंकामा एमसीसी अन्तरगत लागू गरिने भनेको योजनाहरु भूमि र कृषि नीतिसँग जोडिएको थियो । जसमा नयाँ नीति बनाउने । सबै सरकारी जग्गाको नक्सांकन गर्ने । र त्यसको व्यवस्थापन तथा उपभोगका लागि नयाँ नियम बनाउने भन्ने थियो । यसले देशको नीतिमा प्रभाव पर्छ की ? वा सरकारी भूमिको दुरुपयोग हुन्छ की भन्ने आशंका कहिलेकाही स्वभाविक हुन सक्छ । अर्को कुरा सार्वजनिक यातायातको सुधारको विषय पनि जनताले फरक रुपमा लिए । जसले बढी आशंका बढायो । केही योजना चीनसँग जोडिएका वा संलग्न योजनासँग एमसीसीलाई क्षेत्रीय सुरक्षाको विषय पनि अलि फरक बिषय बन्न पुग्यो । जसले बढी आशंका उब्जाएको छ ।

नेपालमा लागू हुने भनिएको एमसीसी अन्तरिगतका योजनामा एमसीसी परियोजना अन्तरगत नेपालको विकासमा अमेरिकन सरकारको ५० करोड डलर अनुदान हुनेछ । एमसीसी परियोजना अन्तरगत ३ सय १२ किमि ४ सय केभीको प्रसारण लाइनसँगै ३ सबस्टेसन निर्माण गरिने भनिएकोछ । नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन र ९९ किमि सडक स्तरोन्नति समेत गरिनेछ । जसमा नेपालको भूमि व्यवस्थापन तथा नयाँ नीति बनाउने वा लागू गर्ने भन्ने कुरा छैन । यसकारण नेपाल योजना श्रीलंका भन्दा नितान्त फरक छ । यसले न त नेपालको नयाँ नीति निर्माण हुन्छ, नत कुनै ठूलाअरु योजना नै बनाउछ ।

सम्झौतामा स्पष्ट छ, उसले केवल सडकविस्तार तथा प्रशारण लाइनको विस्तारमा मात्र सहयोग गर्नेछ । नत नेपालको भावी नीति प्रभावित गर्छ, नत नेपालमा नयाँ कम्पनि स्थापना गर्छ । वा न कुनै अमेरिमकी सैनिक गतिविधिलाई स्वीकृति दिएको छ । यसकारण उधारो शंकाको कुनै आवश्यक छैन् ।

श्रीलंकाबन्नबाट जोगिनु उत्तम

खोक्रो राष्ट्रवादले पेट भरिदैन । उधारो गफले आर्थिक सम्बृद्धि ल्याउदैन । फेरि नेपाल श्रीलंका पनि होइन । श्रीलंका आफै पनि नेपालभन्दा धेरै माथि विकसित देश हो । आफ्नै लगानीमा पनि विकासको गतिलाई तिब्रता दिएको छ । चीनको ऋण तथा सहयोगमा पनि उसले ठूला योजना सम्पन्न गरेको छ । तर त्यसको परणाम भने सोचे जस्तो छैन । हामी पनि अरुले यसो गरयो, हामी नी त्यही गरौ भन्दा पनि, यसको सही समाधान गर्नुपर्छ । आफ्रनो आश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार मान्नुपर्छ । चीन वा भारतसँग जोडेर भन्दा पनि एमसीसीको आवश्यकता र औचित्यतालाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

एमसीसी पास नगर्नु ठूलो विषय हैन । सार्वभौम राष्ट्रले जे पनि निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ । उसले अस्वीकार गर्न सक्छ । तर दाताले गरेको सहयोगको उचित सदुपयोग गर्नु अझ अहम विषय हो । सहकार्य तथा समझदारीको आधारमा समय परियोजना कार्यान्वयन गरेर परिणाम निकाल्नु बलियो सरकारको उपलब्धि हो । केही अस्पष्टता भए थप स्पष्टता गरेर एमसीसी बेलैमा पारित गर्दै लागू गर्नु नै नेपालको हितमा रहनेछ ।

  • ४ फाल्गुन २०७८, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !