काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निलम्बित पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरु प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भएर महाअभियोग टुङ्ग्याउन नसके चुनावपछि आउने संसदले स्वीकार्नुपर्नेमा सहमत भएका हुन् ।

छलफलमा महाअभियोग लगिसकेको अवस्थामा टुङ्गोमा पुर्‍याउने व्यवस्था नियमावलीमै हुनुपर्ने माग भएको थियो । नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि महाअभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अहिले पनि संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ । संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाअभियोग के हुने निश्चित छैन ।

समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लागेमा तीन महिनाभित्र तथा संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यको महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने सहमति पनि जुटेको छ ।